प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित भएको संवैधानिक इजलासमा गत आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

इजलासमा हुने गरेको सुनुवाइ हेर्न भने नेपाल बार एसोसिएसनको कक्षमा भिडियो प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको छ । सुनुवाइ हेर्नका लागि कनिष्ठदेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्म त्यहाँ बसेर चाखपूर्वक चासो लिएर हेर्ने गरेका छन् ।

इजलासमा कानून व्यवसायी र न्यायधीशबीच हुने गरेको रोचक सवालजवाफलाई लिएर त्यहाँ उपस्थित सबै अधिवक्ताहरुले चासो प्रकट गर्ने गरेका छन् भने उपस्थित भएका सञ्चारकर्मी भने आ-आफ्नो डायरीमा टिपोट गरिरहेका भेटिन्छन् ।

अदालतको नियम अनुसार उक्त भिडियो खिच्नका लागि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि आवाज रेकर्ड गर्न दिइएका कारण धेरैजसो पत्रकारहरुले आआफ्नो मोबाइलमा स्वर रेकर्ड समेत गर्ने गर्छन् ।

कनिष्ठ अधिवक्ताहरुको बढी चासो

अधिवक्ता यशस्वी थापा विगत १ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत अभ्यास गरिरहेकी छन् । संसद विघटनसम्बन्धी भइरहेको सुनुवाइबारे यस अघि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको समाचारबाट नै अपडेट हुने गर्थिन् तर गत आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ शुरु भएपछि उनी प्रत्येक दिन उक्त बहस हेर्न बार एसोसिएसन पुग्ने गर्छिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको विषय संवैधानिक हो वा असंवैधानिक भन्ने बिषयको निरुपण मात्र होइन, संविधानकै अन्तिम व्याख्या समेत हुने हुनाले आफु सुनुवाइ हेर्न आउन थालेको उनको भनाइ छ । 'बहसका क्रममा सबै कानून व्यवसायीले आ-आफ्नो तर्क राख्ने गर्नुभएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्,’ बहस हेर्दा कसरी वरिष्ठहरुले आफ्नो तर्कलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सिकिरहेकी छु ।’

विगत २२ वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेका अर्का कानून व्यवसायी उमेश अधिकारी पनि प्रत्येक दिन सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पुग्ने गरेका छन् । कानूनको विद्यार्थी समेत भएकाले आफ्नो पनि चासो हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै उनले भने, '२०५१ सालमा भएको संसद विघटनको पनि सुनुवाइ आफुले हेर्न पाएको थिएँ र अहिले फेरी दोस्रो सुनुवाइसमेत हेर्न पाएको छु ।’

विगतको भन्दा इजलासको गुणस्तर अहिले खस्किएको उनी बताउँछन् । 'इजलासमा कानुनी प्रश्नहरु, संवैधानिक जटिलताका विषयहरु बढी उठ्नु पर्थ्यो तर बहसका क्रममा त्यो भन्दा पनि राजनीतिक भाषण मात्र हुने गरेको छ,’ उनले भने, 'त्यसकारण पनि अहिलेको सुनुवाइ मलाई खल्लो खल्लो लागेको छ ।’

त्यस्तै विगत ४ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अभ्यास गरिरहेका सगर बगालेले पनि सुनुवाइ व्यवस्थित नभएको बताए । 'भिडियो प्रसारण त भइरहेको छ तर स्वर प्रष्ट रुपमा सुनिएको छैन । प्रविधिले नमिलेर पनि त्यस्तो भएको होला,’ बगालेले भने, 'संसद विघटनको विषयलाई लिएर के कस्ता नयाँ तथ्यहरु आइरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्न प्रत्येक दिन आउने गरेको छु ।’

२ वर्षदेखि मात्र सर्वोच्चमा अभ्यास थालेकी अमृता अर्याल पनि संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई लिएर संसद विघटन गरिएको बिषयमा कसरी बहस भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न सधैं आउने गरेको बताइन् ।

दिनहुँ सुनुवाइ हेर्न आउने गरेकी अधिवक्ता अन्जना अर्याल पनि सुनुवाइ हेर्दा बेन्च पनि विभाजित जस्तो देखिएको बताउँछिन् ।

'न्यायाधीशहरूले बहस गर्ने अधिवक्ताहरूलाई इजलासबाट गर्ने प्रतिप्रश्नलाई हेर्दा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने शैलीमा प्रतिप्रश्न गर्नु, संसद विघटन गर्नुबाहेक अन्य के नै विकल्प थियो, ताजा जनादेशमा जानु भनेको किन असंवैधानिक लाग्यो जस्ता प्रतिप्रश्नका कारण पनि बेन्च विभाजित जस्तो देखिएको छ,' उनले भनिन् ।

इजलास व्यवस्थितभएन

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका टिकाराम भट्टराई पनि मंगलवार सुनुवाइ हेर्न पुगेका थिए । इजलासले समय तोक्नुपर्ने र तोकिएकै समयमा बहस सम्पन्न गर्न गर्नुपर्ने बाध्यतासहितको प्रावधान संवैधानिक इजलास कार्य संचालन नियमावलीमा रहेको तर पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको उनको भनाइ थियो ।

'इस्यु बेस बहस गराउन सक्नु पर्थ्यो, स्ट्रक्चर सहित टाइम फ्रेम गर्नुपर्थ्यो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, 'कानुनी प्रश्न निर्धारण गर्नुपर्थ्यो तर त्यो हुन नसक्दा सुनुवाइ कहिलेसम्म चल्ने भन्ने कुराको अन्यौल बढेको छ ।’

निरन्तर सुनुवाइ शुरु भइसकेपछि थप नयाँ मानिसहरुको वकालतनामा राख्न नमिल्ने प्रावधान रहेको तर पनि नयाँ नामसहितको वकालतनामा थपिएको उनले बताए ।

'बहस नै सम्पन्न हुन १ महिना भन्दा बढी समय लाग्ला, बहस सम्पन्न हुँदैमा फैसला आउने होइन, फैसला लेख्न पनि एक साता जति समय लाग्ने होला,' उनले भने, 'छिटो भन्दा छिटो फैसला हुनुपर्ने यो विषयको अन्तिम निर्णय आउन फागुन १५ गते भन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान छ ।'