अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीशले भने-तपाईंको जन्मदेखिका कुरा यहाँ नगर्नुस्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ आइतबारदेखि शुरु भएको हो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा धेरै लामो बहस गर्ने तर विषयवस्तुमा केन्द्रित नभई धेरै लामो बहस गर्दा समय पनि धेरै लाग्ने र निष्कर्ष पनि नआउने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त आग्रह गरेका छन् ।


Advertisement

अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले बहसका क्रममा आफू आठ जिल्लामा ‘एलडिओ’ भएर काम गरिसकेको, निजामती सेवामा लामो समय काम गरेको इजलाससामु राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “तपाईंको जन्मदेखिका कुरा यहाँ नगर्नुस्, विषय वस्तुमा ध्यान दिनुस् ।” त्यसपछि अधिवक्ता रावल मुद्दामा केन्द्रित भएका थिए। उनले भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।”
    
    “संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने होइन ? संविधानको धारा ७६ (१) पृृथक भए हल के त ? संसद्ले सरकार दिने हो, सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?”, प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही व्यवस्था छ ।”
    
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई  बिर्सिएर संविधानको धारा ७६ मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कुरा लेखिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, “कुन धारामा विघटन गर्ने अधिकार छ ? यदि संसद्भित्र समाधान गर्ने हो वा पार्टीभित्र मिलाउने विवाद हो ?” जवाफमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले  भने, “प्रधानमन्त्रीलाई संसद्भित्र समस्या होइन, पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको भन्ने लिखित जवाफमै छ ।”

    प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदीय दलको नेताकै हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गर्दै सरकार बनाउन संसद्मा उपस्थिति चाहिने बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले थपे, “संसदीय दलको नेताको उपस्थिति कानूनी उपस्थिति हो कि होइन ? अहिले सङ्ख्या २७२ मध्ये १७५ नेकपा, नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेशी दलको ३४ छ । अरु अन्य दलको छ ।  नेकपाको सरकारको फुट विभावजन विघटनलाई अस्वीकार गर्दा ७६ (१) कै सरकार हुन्छ । यस्लाई तँपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?”


Advertisement

    अधिवक्ता शर्माले जवाफमा भने, “संसद्को विश्वासको मत लिँदा मात्रै प्रधानमन्त्री रहने हो ।” उत्तर दिन नपाउँदै न्यायाधीश सिन्हाले भन्नुभयो, “यदि सरकार चलाउने नसक्ने अवस्था संविधानको धारा ७५ को उपधारा ७ आर्कसित हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक संसदीय नेता बनाइसकेको छ भने अर्को नाम पठाउने व्यवस्था छ कि छैन ? यदि छ भने कुन धारा आर्कषित हुन्छ ?” जवाफमा अधिवक्ता शर्माले संसद्ले विश्वास कायय गर्ने क्षमता गुमाइसकेको अवस्था रहेकाे बताए ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा आज तेस्रो दिन विषयवस्तुमा केन्द्रित बहस भएको हो । मंगलबार सुनुवाइको समय नभ्याएको हुँदा हेर्दाहेदैका बुधबारका लागि तय गरिएको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्