स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र अभियुक्तहरूमाथिको जरिवाना समेत गरी १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जनाएको छ ।

वि.सं. २०६८ साल असार ३१ गते स्थापना भएको विभागले ९ वर्षमा ६ अर्ब बिगो र १२ अर्ब जरिवानासहित १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा भएको जनाएको हो ।

विभागका प्रवक्ता सुशीलप्रसाद आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म ६८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

‘हामीले अहिलेसम्म लडेका ४४ वटा मुद्दा नगदसँग सम्बन्धित छन् । ती मध्ये ३९ वटा मुद्दा पूर्ण वा आंशिक रूपमा विभागले जितेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘५ वटा हाम्रो पक्षमा रहेन ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ७ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० मुद्दा लडेको थियो जसबाट मात्रै ३ अर्ब ६२ करोड बिगो र १३ अर्ब २४ करोड सहित १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ जरिवाना राज्य कोषमा संकलन गरेको आचार्यले बताए । 

विभागले अघिल्लो ७ वर्षको तुलनामा पछिल्लो २ वर्षमा स्रोत नखुलेको पैसाको अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेको छ । 

अहिले विभागका १३ सयभन्दा धेरै मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

‘१३ सयभन्दा धेरै नगदका मुद्दा हेरिरहेका छौं, त्यसको बिगो आरोप कति भन्ने यकिन भएको छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अनुसन्धान नटुंगिएकाले कति रकम भन्ने खुल्दैन ।’

पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र त्यसैसँग सम्बन्धित मुद्दामा कपिलवस्तुबाट ४९ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको नगद सहित ४ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । अहिले उक्त प्रकरणको आतंकवादसँगको कुनै साँठगाँठ छ कि भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरूले नेपालमा आतंकवादमा गर्ने लगानीको विषयमा पनि विभागले अनुसन्धान गर्नेगर्छ ।

विभागले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमा भएको लगानीसम्बन्धी २ वटा मुद्दा हेरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । 

‘आतंकवादका २ वटा केश अनुसन्धान गरेका छौं, एउटा फैसला भइसकेको छ भने एउटा फैसला हुने चरणमा छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले जितेको भारतीय आतंकवादी संगठन उल्फाका प्रमुख निरञ्जन ओजाईको केस हो ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ११ गते भारतीय ‘उल्फा’ आतंकवादी संगठनका प्रमुख निरज ओजाईले नेपालकी सरिता गिरी राईसँग विवाह गरेर नेपाली नागरिकता लिई रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

मुद्दा नम्बर ०७० सीआर १७२२ मा आतंकवादी संगठनका प्रमुखसँग मिलेर अवैध लगानी गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका –६ की सरिता गिरी राईलाई २ वर्ष कैद र २ करोड २५ लाख ९१ हजार १५३ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । ओजाईलाई ४ वर्ष कैद र ८ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४७४ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । ओजाई अहिले भारतीय जेलमा छन् । 

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी कमाइ र योगदानविरूद्ध अनुसन्धान गर्दै आएको छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तार विरूद्धको राष्ट्रिय प्रणालीको एक प्रमुख अङ्ग विभाग भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।‘गैरकानूनी रूपमा आर्जित धनलाई कानूनी ढंगले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो । सामान्यतः अशुद्ध तरिकाले र मुख्यतः कानूनसम्मत आर्थिक कारोवार नगरी धन थुपार्नाले आर्थिक नियमहरू, आर्थिक दक्षता तथा महत्त्वपूर्ण रूपमा कानूनी राजमा खलल आउने भएकाले त्यसको अनुसन्धान गर्न विभाग स्थापना भएको हो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।