संसद् विघटनपछि विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई दुवै हातमा लड्डु भनेजस्तो भएको छ ।

विभाजित नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा अफरै-अफरको चाङ लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।

संसद् विघटन र सत्तारूढ दल नेकपाको राजनीतिक विभाजनपश्चात कांग्रेसलाई केही प्रदेश र केन्द्रमै पनि सरकार चलाउने अवसर आएको छ ।

५ वर्षसम्म प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने गरी जनताले म्यान्डेट दिएको टिप्पणी गर्ने कांग्रेसका नेताहरू यतिबेला सत्तामा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा प्रदेश १ का नेताहरू बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्य भूमिका रहनेछ ।

आज देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा प्रदेश १ मा कांग्रेसले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईलाई समर्थन गर्ने कि नेकपाको अर्को पक्षलाई समर्थन गर्ने या मौन बस्ने तीन विकल्पमा आज छलफल भएको एक सहभागीले बताए ।

बाग्मतीका बारेमा छलफल गर्न देउवाले ९ गते बैठक बोलाएका छन् ।

अबको प्रधानमन्त्री देउवा !

मंगलवार एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न आफूलाई अप्ठ्यारो नभएको टिप्पणी गरे ।

संसद् पुन:स्थापनापछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आशयका साथ उनले भनेका थिए, 'म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले, त्यसको दलको नेताको हैसियतले उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन ।'

नेकपा पूर्ण रूपमा नफुटिसकेको निष्कर्षमा पुगेका देउवालाई आश्वस्त पार्नकै निम्ति प्रचण्डले ओलीसँग अब सहकार्यको सम्भावना समाप्त भएको अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका थिए । प्रचण्ड मात्र होइन, नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि संसद् पुन:स्थापनापछि देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

'संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भने लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने कुरै छैन,' नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले टिप्पणी गरे ।

नेकपाको ओली समूहले भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बारेमा कुनै छलफल नगरेको दाबी गरेको छ ।

'वैशाखमा चुनाव गर्ने म्यान्डेट लिएर सरकार हिँडिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ । त्यसपछि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो भने देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ । हामीले प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो भन्दै हिँडेका छैनौं,' ओलीनिकट एक नेताको कथन छ ।

रोजेर मुख्यमन्त्री लिन नेकपाका दुवै समूहको अफर !

एक साताअघि प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपाका दुवै अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल सभापति देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव लिएर गएको भनी प्रचार गरिएपनि वास्तवमा उनीहरूले देउवालाई पावर सेयरिङको अफर लिएर बूढानीलकण्ठमा पाइला टेकेका थिए ।

स्रोतको दाबी अनुसार प्रचण्ड र नेपालले प्रदेश १ र बाग्मतीमध्ये रोजेर मुख्यमन्त्री लिन र संसद् पुन:स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न अफर दिएका थिए । त्यसका लागि संयुक्त संघर्षको मोर्चा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रचण्ड र नेपालको निष्कर्ष थियो ।

संयुक्त संघर्षका सवालमा देउवा हच्किए तर अन्य अफरका सवालमा भने देउवा उत्साहित देखिएका छन् ।

'केही न केही सहमति भएको छ,' नेकपाका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'प्रदेश सभाहरू बोलाइएका छन् । सहमति अनुसार नै कांग्रेसले डिसिजन गर्छ ।'

यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्ना विश्वासपात्रहरू मार्फत देउवासँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले बाग्मती र प्रदेश १ मा निर्णयार्थ पेश हुने अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्न कांग्रेसको साथ खोजिरहेको देउवानिकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि कुनै एक मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने भन्दै ओलीले देउवालाई विश्वासमा लिन खोजेका छन् ।

तर प्रदेशको सवालमा कांग्रेस कतै खुलिसकेको छैन ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले नेकपाको कुनै एउटा पक्षसँग मिलेर अघि बढ्ने नीति कांग्रेसले लिएको छैन । प्रदेशको सवालमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले नै निर्णय लिने हो । केन्द्रको सवालमा अदालतको निर्णय आओस्, अनि परिस्थिति नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।'

अदालतको फैसला कुर्दै कांग्रेस

सत्तारूढ दल नेकपाको विभाजन र संसद् विघटन प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल तीव्र रूपमा चलिरहेको छ ।

तर कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले अदालतको फैसलापछि नयाँ परिस्थिति बन्ने र त्यहीअनुसार कांग्रेस अघि बढ्ने बताउने गरेका छन् ।

सहमहामन्त्री डा. महतले लोकान्तरसँग भने, 'अदालतको निर्णय आएपछि परिस्थिति नयाँ ढंगले अघि बढ्छ । अहिले नेकपा कानूनी रूपमा विभाजित पनि भएको छैन । एउटै पार्टी छ । त्यसैले हामी हतारमा छैनौं ।'

बरू कांग्रेस अदालतले संसद् विघटनको मुद्दामा छिटो फैसला गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ ।

'अदालतले छिटो निर्णय गरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसो भयो भने निर्वाचनमा जाने तयारी गर्न पाइन्छ । संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो भन्नेमा हामीमा दुईमत छैन, तर संविधानको अन्तिम व्याख्याता न्यायालय हो । बरू न्यायालयले छिटो निरुपण गर्नुपर्छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने ।