सिंहदरबारमा अर्थमन्त्रीका १०० दिन : असहज अवस्थामा पनि आशा जगाउने काम

निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया– ‘हाम्रो कुरा सुनियो, अर्थमन्त्रीको स्पिरिटबाट उत्साहित छौं’

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रो इनिङको पहिलो सय दिन पूरा गर्दै विष्णु पौडेलले केही जनपक्षीय निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधारको छनक दिएका छन् ।

कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि लय पकडिन थालेको छ । अर्थमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ भने सर्वसाधारणले राहत महशुस गरेका छन् । 


Advertisement

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा अर्थमन्त्री बनेर २०७३ सालमा लोकप्रिय बजेटमार्फत पौडेलले राम्रो छाप छाडेका थिए । दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेको केही समयमै उनले जनताको मन छुने काम शुरू गरेका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता बढिरहेको समयमा पनि लगानीकर्ताहरू भने उत्साहित देखिएका छन् ।


Advertisement

नेपाली अर्थतन्त्रको ‘ब्यारोमिटर’ मानिने शेयर बजारमा आइरहेको उत्साह यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । 

पौडेल अर्थमन्त्री बनेको दिन १ हजार ५ सय ६३ बिन्दुमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बिहीवार मध्याह्न २ हजार ३ सय ६० बिन्दुमा पुगेको छ । शेयर बजारमा आएको यो उछाललाई लगानीकर्ताको मनोबल बढेको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

गत असोज २८ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका पौडेलले असोज २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । 

बिहीवार (आज) मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । पहिलो एक सय दिनलाई नेपालमा ‘हनिमून पिरियड’को रूपमा लिने गरिन्छ । 

ओली नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बनेका केही निर्णय ‘करेक्सन’ गरेर मन्त्री पौडेलले दोस्रो इनिङ शुरू गरेका थिए । 

यसअघिका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वका बीच मन्त्री पौडेलले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने केही जनपक्षीय काममार्फत आशा जगाएका छन् । 

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नभई मनोनयमा परेर संसद्मा आएका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट पार्टीभित्रै विवादमा परेको थियो । 

आफैँले नयाँ बजेट ल्याउन नपाए पनि पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने र जनतालाई तत्कालै राहत पुग्ने खालका काममार्फत आशा जगाएका हुन् । 

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य 

अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो १०० दिन पुग्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने एउटा निर्णय लिएका छन्, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य शुरू गरेर । जतिबेला नेपालमा खेतीबाली लगाउने बेला शुरू हुन्छ, रासायनिक मलको हाहाकार हुने गरेको छ । यसवर्ष पनि मुख्य अन्नबाली धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा बुधवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट , कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरूसहित अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारीसम्बन्धी गृहकार्य भएको थियो ।

सो बैठकमा मन्त्री पौडेलले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले बजेटको प्रबन्ध गर्ने बताए ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खुलेमा मलका किसानहरूले सस्तो र सर्वसुलभ मूल्यमा मल पाउने छन् भने अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट बच्नेछ । साथसाथै अगामी वर्षमा उत्पादन बढी भएर बजारको अन्योल हुने प्रक्षेपण गरिएको विद्युत् खपत बढ्ने छ ।

सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै पौडेलले सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने गरी कात्तिक ३ गते ‘बोल्ड’ निर्णय गरे ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउने र कार्यान्वयन नभई आर्थिक वर्ष सकिने विगतको परम्परा रहेकोमा पौडेलले मन्त्रालयमा आएपछि बजेट कार्यान्वयन गराउन मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पताल शिलान्यासको काम सम्पन्न भयो । 

अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा कोभिड– १९ को रोकथामका लागि नागरिकलाई खोप सेवाको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो । 

अर्थमन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकलाई कोभिडको खोप निःशुल्क दिन भन्दै कोष खडा गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले रकमको जोहो गरेपछि कोभिड १९ विरुद्धको खोप नेपालीले पाउने सुनिश्चितता भएको छ । 

असार मसान्तभित्र गरीब परिचय पत्र वितरण गर्न तदारुकता

पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि भएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो, २०७८ असारसम्ममा गरीब परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने तदारुकता । 

लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको र कार्यान्वयनमा जान नसकेको गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका हुन् ।

यसअघिकी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग कात्तिक १२ गते मन्त्रालयमा छलफल गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् । 

‘गरीब घरपरिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पुर्‍याउनुका साथै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्योपचार, शिक्षामा सहुलियत दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन् ।

गरीब परिचयपत्र भएपछि कोरोना महामारी जस्ता संकटको समयमा सरकारले गरीब जनतालाई राहत दिन मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

विकसित देशमा कोरोना महामारीको समयमा सरकारले गरीब जनताको बैंक खातामा सिधै राहत राखिदिएको थियो । 

यसो गर्दा लाभग्राहीले सरकारको राहात सोझै प्राप्त गर्ने भएकाले दुरूपयोगको सम्भावना कम रहन्छ । 

सात दिनभित्र कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी 

कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएपछि बीमा कम्पनीले ल्याएको योजनाअनुसार न्यून तथा मध्यम आय भएका सर्वसाधारणले ५० हजार तथा १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा गरेका थिए । 

को​रोना संक्रमण पुष्टि भएपछि एक लाख रुपैयाँ पाउने गरी गरिएको बीमा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त झञ्झटिलो थियो । 

मन्त्री पौडेलले सर्वसाधारणलाई बीमाको रकम सहज भुक्तानी गर्न पाउने निर्णय गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा लेखबमोजिम कोरोना बीमा दाबी गरेका बीमितहरूको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजेटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा बीमालेखबमोजिम प्रदान गरिने बीमांक रकम भुक्तानी दाबी गरेका सबै बीमितहरूलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्ने ।

यस कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने’ अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक १८ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी सहज भएको छ । 

पुस्तकमा लगाइएको कर खारेज 

पछिल्लो दुई वर्षमा केपी ओली सरकारको आलोचना भएको एउटा विषय थियो– पुस्तकमा पनि कर लगाउने निर्णय । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बाह्य मुलुकबाट आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चर्काे आलोचना भयो । 

‘ज्ञानमाथि कर’ लगाएको भन्दै लेखक र प्राज्ञिक क्षेत्र सरकारको सो निर्णयको विरोधमा आजपर्यन्त लेखिरहेको छ, बोलिरहेको छ ।

केपी ओली सरकारको अलोकप्रियताको एउटा कारण जेमा पनि कर लगाएको भन्ने थियो । सरकारको करनीतिको विरोधमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेसका एक सांसदले ‘सक्ने भए भुस्याहा कुकुरको मालिक खोजेर त्यसमा पनि कर लगाऊ’ भन्दै कठोर व्यंग्य गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् सरकारले किताबमा लगाएको भन्सार फिर्ता लिने निर्णय भयो । किताबमा लगाएको कर फिर्ता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि बौद्धिक वर्गले अर्थमन्त्री पौडेलको प्रशंसा गरे । 

अर्थमन्त्री पोडेलसँग भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्राको भेट

मन्त्रीहरूको वर्षको आधा तलब कोरोना कोषमा 

कोरोना महामारीको शुरूआतसँगै सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दै कर्मचारीको भ्रमण भत्तालगायत फजुल खर्च कटौतीको निर्णय लियो ।

छिमेकी भारतमा मन्त्रीको तलब नै घटाइयो तर नेपालमा भने अन्य फजुल खर्च कम गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले मन्त्रीको सुविधा कटौतीको निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

उल्टै कोरोना महामारीको समयमा मन्त्री र सांसदले चाडबाड भत्ताको नाममा पैसा बुझेका थिए । 

लोकान्तरले यससम्बन्धी समाचार खुलासा गरेपछि सांसद, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् । 

कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भएको निर्णयपछि मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना कोषमा जाने भएको छ ।

अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको एक वर्षसम्मको मासिकमध्ये आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय लिएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै कोरोना कालमा दशैंभत्ता बुझेको भन्दै भएको आलोचना मत्थर भयो ।

व्यावसायिक निरन्तरता, कर्जा प्रवाह कार्यविधि 

मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि भएको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ हो । कोभिड– १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउनु यो कार्यविधिको उद्देश्य हो ।

कार्यविधिअनुसार व्यवसायी व्यक्तिलाई पहिलो वर्ष ५ र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा दिने तथा संस्थालाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो कार्यविधिपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको बैंकरहरूको विश्लेषण छ । यो कार्यविधिले सानो लगानीका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने काम गरेको छ । 

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति विवरण लिनुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।

स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि बढ्दै

अर्थ मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनी बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले अगाडि सारेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले बजेटको प्रबन्धसहित कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विभिन्न स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिसकिएको छ । बजेटमा आएको भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बजेट कार्यान्वयनमा फोकस भएको बताउँछन् ।

‘बजेट कार्यान्वयन र विकासका लागि रहेका समस्या समाधानमा फोकस भएर काम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने । पूँजीगत खर्च बढाउने ढंगले काम भइरहेको उनले बताए । 

पौडेलले पुस २४ मा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग छलफल गरेर स्थानीय तहमा पुगेको रकम खर्च गर्न आग्रह गरे ।

स्थानीय तहमा गएको खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न आग्रह उनले आग्रह गरे । 

निजी क्षेत्रको मूल्यांकन– ‘हाम्रो कुरा सुनियो, अर्थमन्त्रीको स्पिरिटबाट उत्साहित छौं’

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व र दुईतिहाइ बहुमतको कुरा गरे पनि निजी क्षेत्रले डा. युवराज खतिवडालाई विश्वास गरेको थिएन । 

पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । 

‘विगतमा पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका कारण मन्त्री पौडेलसँग निजी क्षेत्र आशावादी छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले लोकान्तरसँग भने । 

राज्यले लगानीको वातावरण बनाउनेभन्दा कर मात्र असुल्ने नीति लिएको भन्दै सरकारसँग निजी क्षेत्र असन्तुष्ट थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाइ उद्योग मन्त्रीले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्न थालेको बताए ।

‘निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जाऔं भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक छ, निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ र कुरा सुन्नुहुन्छ,’ सांघाइले लोकान्तरसँग भने । 

अर्थमन्त्रीको कामबाट निजीक्षेत्र आशावादी रहेको र उनको स्पिरिटबाट आफूहरू उत्साहित रहेको सांघाइले बताए । 

अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

डिसेम्बर २ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा रहेको र मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको बताएका थिए । 

अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सबै क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्ने ‘अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सरकारले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्छ,’ आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था सेजनको कार्यक्रममा पौडेलले भने । 

गत आइतवार मात्र मन्त्रालयले कोभिड– १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । 

धेरै क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखेको छु : पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटा 

पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन् । 

विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार छूट, कोरोना प्रभावितहरूका लागि राहत प्याकेज, खोपका लागि बजेटको व्यवस्था लगायत काम उल्लेखनीय रहेको बाँस्कोटाको मूल्यांकन छ । 

‘कोरोना प्रभावितका लागि राहत दिनेबारे बजेटले समेट्न नसकेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत आएको थियो, त्यसमा पनि पौडेलले थप राहतको कुरा ल्याउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित भयो । यसअघि कोरोनाको खोपका लागि बजेट छुट्ट्याइएको थिएन, अहिले खोपका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ, यो झनै महत्त्वपूर्ण काम भयो,’ बाँस्कोटाले लोकान्तरसँग भने । 

शेयर बजारमा आएको उत्साह, कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि दिएको निर्देशन पनि उल्लेखनीय विषय रहेको बाँस्कोटाले बताए । 

‘शेयर बजारमा आएको उछाललाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधारको रूपमा लिनुपर्छ, लगानीकर्ताहरूले लगानीलाई उपयुक्त वातावरण नभए लगानी किन गर्थे र ?’ बाँस्कोटाले भने ।

मन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायलाई दबाब नदिई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएको बाँस्कोटाले विश्लेषण गरे । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका अर्थमन्त्रीहरूमध्ये पौडेलले २०७३ सालमा ल्याएको बजेट उत्कृष्ट रहेको बाँस्कोटाको मूल्यांकन छ ।

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्