प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री हुन् कि ७६(२) को भनेर सवाल–जवाफ भएको छ ।

संविधानको धारा ७६(१) मा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने एकै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६(२) मा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ओली धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको तर्क गरे । उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट ओली धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको विषय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको बताए । ओली एमालेको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले तर्क गरे ।

अधिवक्ता भट्टराईलाई रोकेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे, ‘तपाईंको रिट निवेदक देव गुरुङको निवेदनमा धारा ७६(१) को सरकार भनेको छ । तपाईं धारा ७६(२) भन्नुहुन्छ, कसरी ?’

अधिवक्ता भट्टराईले नेकपा एकीकरण भएको र ओली बहुमत प्राप्त दलको नेता भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले ओलीलाई धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री भन्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘हामीले राजपत्रमा प्रकाशित कुरा हेर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

लगत्तै इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन राजपत्रमा प्रकाशित छैन, के संसद विघटन भएको छैन त ?’

जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई बुझाएको जवाफमा समेत आफू धारा ७६(२) अनुसारकै प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गरिएको तर्क गरे । तर न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफको अर्काे बुँदामा नेकपा एकीकरण भएको र संसद सचिवालयलाई यसबारे जानकारी दिएको समेत उल्लेख भएको स्मरण गराएकी थिइन् ।

जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले ओली धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भनेर राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले धारा ७६(२) कै प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने जिकिर गरे ।