संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संसद विघटनको सिफारिस पुनर्विचार नगराउनु राष्ट्रपतिको कमजोरी भएको तर्क गरेका छन् ।

बिहीवार बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनको असंवैधानिक सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए ।

‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने, परामर्श गर्ने, इन्कार गर्ने, फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, असंवैधानिक सिफारिस स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा छैन,’ उनले भने, ‘तर संसद विघटनको सिफारिसबारे राष्ट्रपतिले कसैसँग कुनै परामर्श गर्नुभएन । महान्यायाधीवक्ता र दलका नेतासँग परामर्श गर्नुपर्थ्यो । सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर उहाँले कलमको बिर्काे खोलेर बसेको देखियो । हिजो राजतन्त्रकालमा राजाले परामर्श गर्नुहुन्थ्यो, आज गणतन्त्रमा परामर्श गरेको देखिएन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद्बाट सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता पठाइदिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपति रामवरण यादव नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुने भएकाले पुनर्विचार गर भनेर फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।’

अदालतले पनि पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई गलत नभनेको उनले बताए ।