संकटमा प्रदेश १ र बाग्मती सरकार : कसरी निर्धारण हुँदैछ शेरधन र डोरमणिको भविष्य ?

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति र समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलका कसरतहरू चलिरहेका छन् । प्रदेश १ र बाग्मती दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश सभा चल्नेबित्तिकै दुवै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । प्रदेश १ र बाग्मती दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् ।


Advertisement

दुवैलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन चाहेको छ । तर मुख्यमन्त्री हटाउने अभियानमा दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको थियो । त्यसयता नेकपा दुई चीरामा विभक्त भएको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगबाट त्यसले औपचारिकता पाउन बाँकी नै छ ।


Advertisement

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ भने ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ ।

प्रदेश १ को अंकगणित

प्रदेश १ मा जम्मा ९३ सांसद छन् । तीमध्ये नेकपाका मात्र ६७ सांसदहरू रहेका छन् । सभामुख नगन्ने हो भने नेकपाका ६६ सांसदमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ३८ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ ।

कांग्रेसका तर्फबाट २१ सांसद रहेका छन् भने जसपाका ३ र लिम्बुवानका १ जना सांसद प्रदेश १ मा रहेका छन् ।

नेकपा प्रदेश १ का सचिवसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेश राईले ३८ जना सांसद प्रचण्ड-नेपाल पक्षमै रहेको दाबी गरेका छन् ।  

'हाम्रो पक्षमा खासमा ४१ सांसद हुन्, तर पछिल्लो समय ३ जना ओली पक्षमा लागेको देखिएको छ,' राईले भने, 'तर अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा हामीतिर बहुमत पुग्ने सम्भावना छ ।'

प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

राईले भने, 'हामीलाई सरकार बनाउन यतिबेला ९ जना सांसद आवश्यक छ । सकेसम्म हामी हाम्रै पार्टीबाट बहुमत पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छौं । जसपा पनि सकारात्मक देखिएको छ । यदि बहुमत पुगेन भने हामीलाई कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।'

गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध भीम आचार्यको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । त्यतिबेला ४० सांसदले हस्ताक्षर गरेको भनिएता पनि केही सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताइसकेका छन् ।

राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार प्रदेश १ का नेताहरूसँग यस विषयमा छलफलसमेत गरेका थिए । तर कांग्रेस अझैसम्म पनि कतै खुलेको छैन ।

कारवाहीको  शिशिला !

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री राईले पुस १६ गते प्रचण्ड-नेपाल पक्षका १५ सांसदलाई निलम्बन गरे ।

तीन महिनाका लागि संसद् नरहने गरी गरिएको निलम्बनको वैधता परीक्षण हुन बाँकी छ । त्यसअघि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेताबाट राईलाई हटाएर आचार्यलाई चयन गरेको थियो ।

राईले १५ सांसदलाई निलम्बन गरेको एक सातामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राईलगायत ८ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्‍यो । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारवाही यतिबेला प्रदेश सभा सचिवालय पुगेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले लोकान्तरसँग भनिन्, 'उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा एकले अर्कालाई कारवाही त गर्नुभएको छ, तर कसको कारवाही वैध हो र कसको अवैध हो भन्ने अहिलेसम्म निर्क्योल भएको छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले छानबिन गर्न अर्को समिति पनि बनाएको छैन ।'

बुधवार केही मिनेट बसेर प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद् बैठक रोक्न सरकार पक्षले चलखेल गरिरहेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ ।

भट्टराईले भनिन्, 'यहाँको विवाद यत्तिकै साम्य हुने देखिन्न । कुनचाहिँ आधिकारिक नेकपा हो भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा छ । त्यो निरुपण नहुने बेलासम्म कुनै एउटा पक्षले अर्को पक्षमाथि गरेको कारवाही वैध हो भन्न सकिने अवस्था नै छैन ।'

प्रदेश १ मा यसअघि नेकपाको संसदीय दलको विधान मस्यौदा त बनेको थियो तर त्यसलाई प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदन गरिएको थिएन, त्यसैले संसदीय दलको विधानको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था प्रदेश १ मा रहेको छ । १५ जना सदस्य रहने संसदीय दलको बोर्ड पनि विवाद शुरू भएपछि मात्र गठन भएको हो ।

प्रदेश सभाको नियमावलीमा संसदीय दलको बोर्डले सांसदलाई कारवाही सिफारिश गरेपछि मात्र प्रक्रियामा अघि बढ्ने उल्लेख छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हिसाबले मात्र सांसदलाई निलम्बन गर्न नसक्ने बरू बोर्डले कारवाही सिफारिश गर्न सक्ने तर्क गरिरहेको छ ।

कस्तो  छ  बाग्मती  प्रदेशको  अंकगणित ?

बाग्मती प्रदेशमा प्रदेश सभा सांसदको संख्या १ सय १० रहेको छ, तीमध्ये नेकपाको मात्र ८० सांसद छन् ।

सभामुखलाई गन्तीमा नलिने हो भने ७९ सांसदमध्ये ४५ जना आफ्नो समूहमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न ५६ सांसद चाहिन्छ । पौडेल हटाउन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई थप ११ सांसदको आवश्यकता पर्छ । गत पुस  १० गते ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड-नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालले लोकान्तरसँग भने, 'हामीसँग अहिले ४५ जना खुलेका सांसद हुनुहुन्छ भने थप ५ सांसद हाम्रोतिर आउने गरी कुराकानी भइरहेको छ । सरकार बनाउन हामीलाई त्यसपछि ६ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।'

बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसका जम्मा २२ सांसद रहेका छन् । साझा विवेकशीलका ३ र राप्रपाबाट २ सांसदले बाग्मती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक जारी

प्रदेश १ मा जस्तो बाग्मती प्रदेशमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निलम्बन गरेको छैन । पुस १० गते नै पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बुधवार र बिहीवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर पन्तले लोकान्तरसँग भने, 'पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । हिजोबाट संसद् चलेको अवस्था छ । कानूनी राय परामर्श शाखाको बैठक बसिरहेको छ । अब अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्छ र अघि बढ्छ ।'

कांग्रेस कता ?

बाग्मती प्रदेशमा नेकपाबाटै सरकार फेर्ने चलखेल चलिरहँदा कांग्रेस भने अहिलेसम्म मौन देखिन्छ ।

सभापति देउवाले बुधवार प्रदेश १ का नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए भने शुक्रवार बाग्मती प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

दुवै प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले दाबी गरेको देउवानिकट स्रोतको भनाइ छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले देउवालाई रोजेर मुख्यमन्त्री लिन आग्रह गरिसकेको छ भने ओली पक्षले पनि त्यही अफर दिएको छ ।

'प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा आन्दोलनमा होमिएको कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग गर्न सक्दैन,' कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने, 'एकातिर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु र अर्कातिर सरकारलाई नै सघाउनु आफैंमा लोकतान्त्रिक चरित्र होइन भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।'

त्यसो भए कांग्रेसले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई साथ दिन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यसका लागि अहिल्यै केही भन्नु हतार हुन्छ । छलफल चलिरहेको छ, केही दिनमा निष्कर्ष आउँछ ।'

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्