प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बिहीवारको बहसमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलाई प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ? यदि भएको छैन भने आजको दिनसम्म संसद विघटन भएकै छैन त ?

अधिवक्ता भट्टराईले न्यायाधीश सिन्हाले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । ‘इजलासमा बसिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले यसबारे प्रस्ट पार्नुहुन्छ होला,’ भट्टराईले जवाफ दिए ।

बिहीवारको बहसमा महान्यायाधीवक्ता खरेलको बोल्ने पालो नभएकाले राजपत्र सम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ आएन ।

अधिवक्ता भट्टराईले बहस गर्ने क्रममा ओली सरकार गठनको पृष्ठभूमि बताइरहेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोबारे फागुन २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंको रिट निवेदकले नै यो सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको भनेर निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्थामा तपाईंले कसरी धारा ७६(२) अनुसार भनिरहनुभएको छ ? तपाईंको रिट निवेदक देव गुरुङले निवेदनमा भनेको कुराबाट तपाईं कानून व्यवसायी फरक हुनुहुन्छ ?’

जबराको प्रतिप्रश्नमा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले नै अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर ३ (क) मा ७६(२) को आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको कुरा स्वीकार गरेको जिकिर गरे । २०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच चुनावी गठबन्धन गरेर साझा चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव लडेर निर्वाचनबाट परिणाम आएपछि एमाले संसदीय दलको नेताको रूपमा माओवादी पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको कुरा लिखित जवाफमा नै उल्लेख भएका कारण सरकार ७६(२) अनुसारकै रहेको लिखित जवाफ भट्टराईले पढे । 

अधिवक्ता भट्टराईले लिखित जवाफको अनुच्छेद पूरा नपढे पछि इजलासबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अन्तिम अनुच्छेद समेत पढेर सुनाउन भनिन् । त्यसपछि भट्टराईले पढ्दै थपे, ‘तत्पश्चात २०७५ जेठ ३ गते साविकको नेकपा एमाले र माओवादी २ पार्टीबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भई नेकपाको संसदीय दलको नेतामा ओली चयन भएको कुरा संसद सचिवालयमा जानकारी गराइयो ।’

न्यायाधीश मल्लले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘हो, अब भन्नुस्, भएन त ७६(१) को सरकार ?’ जवाफमा भट्टराईले भने, ‘त्यहाँ संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको भए पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नहुञ्जेलसम्म ७६(२) को नै सरकार हुन्छ, राजपत्रमा आएको भए १ को हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद लिखित जवाफलाई मान्ने कि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधिकारिक मान्ने ?’

इजलासमा न्यायाधीश सिन्हाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ? यदि भएको छैन भने आजको दिनसम्म संसद विघटन भएकै छैन त ?’
 
राजपत्रमा संसद विघटनको सूचना प्रकाशित भएको छ त ?

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मुद्रण विभाग हो । मुद्रण विभागका सूचना अधिकारी पदमराज पाठकले भने हालसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने कुराहरू, राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृति भएर आउने कुराहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरेका छौं,’ पाठकले लोकान्तरसँग भने, ‘तर संसद विघटनको सूचना छाप्नका लागि हामीकहाँ आइसकेको छैन ।’

संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हो/होइन भनेर कानून मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शंकर नेपालले भने, ‘त्यो कुरा म प्रवक्ताभन्दा पनि नेपाल सरकारको प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई थाहा हुने हो । मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने विषय हाम्रो शाखामा जानकारी नहुने हुनाले मलाई कुनै जानकारी छैन,’ नेपालले भने ।

संसद विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयकी सूचना अधिकारी समेत रहेकी उपसचिव अर्चना खड्काले पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुने प्रक्रियाबारे थाहा नभएको बताइन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोबारे जानकारी नरहेको बताए । ‘राजपत्रमा प्रकाशन त हुनुपर्थ्यो तर किन भएन भन्नेबारे जानकारी छैन, बुझेर पछि भन्छु,’ उनले भने ।

के राजपत्रमा प्रकाशन गर्नैपर्थ्यो ? 

संवैधानिक इजलासमा राजपत्रको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी निर्णय नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु अनिवार्य हो/होइन चासो देखिएको छ । संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले राजपत्रमा प्रकाशन गरे पनि हुने र नगरे पनि त्यसले खासै केही असर नपार्ने बताए ।

‘विगतमा संसद विघटन हुँदा राजपत्रमा प्रकाशन हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने कुरा त्यति स्मरण त छैन तर हुने गरेको जस्तो मलाई लागेको छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘जनतालाई सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी होस् भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने गर्छ तर अहिले विघटन स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएपछि आम मानिसले थाहा पाइसकेको कारण त्यसले ठूलो तात्विक असर परेको छैन ।’ सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको भए झन् राम्रो हुने उनले बताए ।