नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक (बीए–एलएलबी) अध्ययनरत समृत खरेल बिहीबारको सुनुवाइमा चर्चाको केन्द्रमा रहे । उनको करिब २० मिनेटको बहस अरू कानुन व्यवसायीका साथै इजलासलाई पनि प्रभावित पार्ने खालको थियो । छोटो अवधिमा उनले विघटनको निर्णय किन र कसरी गलत हो भन्नेमा आफ्ना तर्कहरू राखे । संवैधानिक इजलासले उनको बहसलाई लिखित रूपमा पनि पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘संवैधानिक मूल्यमान्यताभन्दा माथि कोही नरहने’ भन्दै उनले संवैधानिक नैतिकताको अवधारणा अघि सारे । संसदीय मूल्यमान्यताको दुहाइ दिएर प्रधानमन्त्रीले लिखित संविधानको उल्लंघन गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । मूल्यमान्यता र संविधानको मान्यतामा विवाद आए संविधान नै ‘प्रिभेल’ हुने र त्यतिबेला मूल्यमान्यतामा ग्रहण लाग्ने तर्क उनले गरे । लिखित संविधान भएको मुलुकमा अन्य मुलुकका अभ्यास हेरिरहन नपर्ने भन्ने मनमोहन अधिकारीको प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाको नजिर रहेको भन्दै उनले राजनीतिक निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति खोज्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतले आफूसरहको राज्यको अंगको अधिकारमा प्रवेश गर्न नपरोस् भनेर यो सिद्धान्त आएको हो ।’कान्तिपुरमा खबर छ ।