सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २ समूहमा विभाजित भएपछि यसको असर प्रदेश सभामा समेत परेको छ ।

नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको संकटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।

नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन । 

यसअघिका २ अधिवेशन कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो ।

प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरूले समूह फेरबदल गरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छैन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २२, नेकपाको ओली पक्षमा ११, नेपाली कांगे्रसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हाल प्रचण्ड–नेपाल समूहको मात्र बर्चस्व छ ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले अधिवेशन बोलाएमा सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, २ अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बर्खे (बजेट) अधिवेशन ढिला अन्त्य भयो, त्यसैले वैशाख ८ गतेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ ।’

सरकारले चाहेमा अगावै वा प्रदेशसभा सदस्यले चाहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ३ वटा विधेयक विषयगत समितिबाट छलफल पूरा भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न तयारी अवस्थामा छन् । गत असोजदेखि यता मात्रै सरकारले ५ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । प्रदेश प्रहरी सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

नेकपा विवादका कारण प्रदेश सभामा विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको द्विविधा प्रदेशमा देखापर्नु स्वभाविक भए पनि प्रदेशसभा बैठक धकेलिनु उपयुक्त नभएको बताए । 

‘सरकारले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बैठक नबोलाउनु राम्रो हुँदैन, नागरिकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रदेश सभाको दायित्व छ,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ पार्टीको चक्रब्युहमा प्रदेश सभालाई पर्न दिनु हुँदैन ।’