रासायनिक मल अभाव हटाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । बर्सेनि सिजनकै मुखमा भइरहेको अभाव घटाउन भन्दै मन्त्रालयले भारतसँग जीटूजी सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत दुई देशबीच सहसचिवस्तरीय वार्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रारम्भिक चरणमा सहसचिव स्तरमा छलफल भएको छ । हामीले विषयगत जानकारी गराएका छौं, भारतीय टोलीले छलफल गरेर थप जानकारी गराउने बताएका छन्,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले भने, ‘पछि सचिव तहमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ ।’ समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभावसमेत हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रत्येक वर्ष २ लाख टन आयात गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि जीटूजी गर्दै छौं,’ कार्कीले भने, ‘जीटूजी हुँदा मलको सुनिश्चतता हुन्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल आयात गर्दा भारतकै बन्दरगाह र रेलमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पनि उसैलाई दिइएको हो । अन्य मुलुकसँग पनि जीटूजीको बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ ।

‘भारतसँग नभए अन्य मुलुकसँग गर्छौं, तीन महिनाभित्र जीटूजी गरिसक्छौं । यसका लागि मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ । यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि छिट्टै पठाउँछौं,’ कार्कीले भने, ‘यसो गर्दा मल अभाव हुने समस्या टर्छ ।’ जीटूजी हुने पक्का भएपछि युरिया, पोटास र डीएपीको आयात मात्रा मिलाइने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधरण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । ती कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ । जानकारका अनुसार ती निजी कम्पनीले आयात गर्ने मल बिक्री गराउन सेटिङमै सरकारी कर्मचारीहरूले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।