दुई अधिवक्तामै अल्झिएको सोमवारको बहस र शम्भु थापाले सुनाउन बाँकी रहेको सायरी

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि पछिल्लो केही दिनयता फटाफट अघि बढेको सुनुवाइ र बहसको शृंखला सोमवार दुई अधिवक्तामै अल्झियो ।

आइतवार बहस नसकाएका अधिवक्ताले सोमवार आफ्नो बहसलाई बिट मारे, अर्का अधिवक्ताको बहस शुरू भएर बिट मार्न बाँकी रह्यो ।


Advertisement

आइतवार बहसलाई अधुरो छाडेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सोमवार आफ्नो बहसलाई टुंग्याएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको बहस मंगलवारका लागि पनि बाँकी रह्यो ।


Advertisement

***

सोमवारको बहस आइतवार टुंगिएकै अवस्थाबाट शुरू भएको थियो ।

अधिवक्ता पोखरेलले बहस शुरू गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै सोधेका थिए, 'हिजोसम्मका सबै बहस बुँदाहरूमा बहुमतको सरकारले संसद्मा मात्र विकल्प खोज्नुपर्ने भनिरहेकोमा आज तपाईंकै बहसका कुरामा के नयाँ कुरा आयो भने धारा ७६(१)को प्रधानमन्त्रीले संसद्मा मात्र होइन, संसदीय दलमा समेत विकल्प खोज्न सकिन्छ, होइन ?'

जबराको उक्त प्रति प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले भने– 'हो, श्रीमान! संसदभित्र विकल्प खोज्नुपर्थ्यो । त्यसो नभए प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलभित्र समेत विकल्प खोज्नुपर्थ्यो । तर, यहाँ त त्यो विकल्प पनि खोजिएको देखिएन श्रीमान्।'

संविधानको धारा ७६(१) र (२)को प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नै नभएको जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्री भएकै कारण जे पनि गर्न पाउँछु भन्न नमिल्ने बताए ।

'त्यसो भए संसदीय दलमा समेत विकल्प भएन ७६(१)को प्रधानमन्त्रीले ७६(७)बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ होइन ?' प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'होइन, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । राजीनामा मात्र एक विकल्प हुन्छ । संसद् विघटनको अधिकार नै ७६(१)को प्रधानमन्त्रीलाई छैन।'

आइतवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अधिवक्ता पोखरेललाई एउटा प्रश्न गरेकी थिइन्, त्यसको जवाफ पोखरेलले सोमवार दिए ।

'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन, ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा यसमा प्रधानमन्त्रीको कहाँ बदनियत देख्नु भयो ?' भनी मल्लले आइतवार सोधेको प्रश्नको सोमवार जवाफ दिँदै पोखरेलले भने-

'संविधानले दिएको विकल्पबाहेक बाहिर गएर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नै बदनियत हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं पनि सम्मानित अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा समेत विश्वस्त भएर भन्न सक्नुभएको छैन किनभने उहाँ आफैं पनि संविधान मस्यौदा गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने संविधान निर्माता भएका कारण संविधान मस्यौदा गर्ने मनसाय के थियो भन्ने उहाँ आफैंलाई थाहा छ ।'

प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको जस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा त्यतिबेलाका संविधान सभा अध्यक्ष, कानून मन्त्री आदिले मिडियामा बोलेका कुराले पनि पुष्टि गर्ने दृष्टान्त उनले दिए ।

'ठीकै छ, त्यतिबेला संविधान मस्यौदा गर्ने, संविधान निर्माण गर्नेहरूले संविधान सभामा बोलेका कुरा होस् वा छलफल गरेका कुरा, वा बाहिर बोलिएका कुरा नै किन नहोस्, वा आर्टिकिलमा लेखिएका कुरा,' न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिप्रश्न गरिन्, 'संविधान सभामा प्रस्तुत भएका दस्तावेजलाई हेर्ने वा डिबेटलाई हेर्ने वा पत्रिकामा आएका कुरालाई हेर्ने? मनसाय के थियो भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने?'

न्यायाधीश मल्लको प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'संविधान बन्दा विभिन्न तत्वहरू हुन्छन्, संविधान बनाउन सहयोग गर्ने ती सबै डकुमेन्ट होस् वा डिबेट गरिएका विषयवस्तु, प्रतिवेदन, त्यतिबेलाका संविधान सभा सदस्यहरूको ओपिनियन हामीले सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।'

पोखरेलले बहस सकाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।

उनले बहस शुरू गर्ने बेलामा नै विगतमा सबै कुरा आइसकेकाले नयाँ केही भन्नुपर्ने विषय नरहेको बताएका थिए । 'हामीले हेर्ने भनेको संविधान नै हो, श्रीमान। यहाँ त संविधानको आत्मा, लिबर्टी, संरचना नै प्रधानमन्त्रीले भत्काउनु भएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, 'मैले पढेका संविधान वा श्रीमानहरूले पढ्नुभएको संविधान एकथरिको हो र प्रधानमन्त्रीले पढ्नुभएको संविधान अर्कै हो कि ?'

हामी सँग भएको संविधान र प्रधानमन्त्रीसँग भएको संविधान फरक–फरक हुन् कि भन्दै उनले भनेका थिए, 'यहाँ त के देखियो भने पदमा जानुभन्दा पहिले एउटा बोली र पदमा गएपछि बाटोबाट अर्को बोली फेर्नेसम्म छ ।'

संसद् विघटन भन्ने शब्दको विशेषाधिकार 'प्रिभिलेज' भनौं वा परमाधिकार भनौं त्यो 'क्राउन' (श्रीपेचधारी) लाई मात्र रहेको हुनाले हाम्रो प्रधानमन्त्री 'क्राउन' हुन् कि भनेर आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरेका थिए।

'हाम्रोमा विघटन कोसँग हुने भन्ने सवालमा जम्मा तीन ठाउँमा मात्र 'विघटन' भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, 'मन्त्रीमण्डल बन्न नसकेर विघटन, प्रधानमन्त्री आफैं विघटन र संसद्को पदावधि सकिएर विघटन।'

प्रतिनिधि सभा विघटन 'क्राउन'ले बलपूर्वक पनि गर्न पाउने, तर त्यसका लागि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नरहेको उनले बताए ।

'यहाँ त प्रधानमन्त्रीको 'इन्हेरेन्ट राइट'को कुरै छैन,' थापाले भने, 'तपाईं को ? के राजा हो? आफूलाई कुन पोजिसनमा राख्नुभएको छ, त्यो प्रस्ट पार्नुपर्छ।'

'राजालाई किन फालिएको थियो? बदला लिनका लागि । हो, 'ल' भनेकै बदला लिनका लागि बनाइन्छ, लजिक अफ रिभेन्ज नै कानून हो,' थापाले भने, 'विगतमा राजा महाराजाहरूले गरेको कामको बदला लिनका लागि कानून बनेको हो। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्‍यो कि मसँग विशेषाधिकार होइन, परमाधिकार छ।'

उनले थपे, 'हामी कमन वेल्थ राष्ट्रका सदस्य कहिल्यै भएनौं । न त अहिले हामीसँग क्राउन छ, त्यसैले अहिले क्राउनको परमाधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिमा ? त्यो अधिकार राष्ट्रपतिसँग पनि छैन।'  

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार कहाँबाट आयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । 'अदालतमा प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा कार्यकारिणी अधिकार आफूमा रहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । उहाँलाई त्यो अधिकार कहाँबाट आयो ? हामीलाई सुशासन गर्नका लागि कार्यकारिणी अधिकार हो, शासन गर्नका लागि होइन ।'

पार्लियामेन्ट अर्कै अंग भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मार्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको जिकिर थियो ।

'पार्लियामेन्ट भनेको तपाईंभन्दा अर्कै अंग हो, त्यसलाई मार्न पाउनुहुन्न । संसद् तपाईंको जन्मदाता हो । जननी हो । कुनै पनि संवैधानिक अंगलाई मार्न तपाईंलाई कुनै कार्यकारिणी अधिकार दिइएको छैन।'

अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६(१) वा ७६(२) कुनको हो भन्ने विषयमा बालको खाल निकाल्नु जरुरी नै नरहेको उनले बताएका थिए।

'प्रस्ट छ, ओली सरकार ७६(२)को सरकार हो । यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोजेकै होइन,विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार छैन,' थापाले भने, 'धारा ७६ को व्यवस्था क्रियात्मक हो ।'

उनले निरन्तर भइरहेको बहसमा न्यायाधीशहरूले देखाएको धैर्यताको पनि प्रशंसा गरे । 'आइतवारदेखि शुक्रवार भएको छ, फेरि अर्को आइतवारदेखि शुक्रवार हुन्छ,' उनले भने, 'श्रीमानहरूको धैर्यता त विशाल छ ।'

बहसका क्रममा थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको चलाखीको पनि प्रशंसा गरे ।

प्रधानमन्त्री चलाख त चलाख नै हो भन्दै उनले भनेका थिए, 'कहिले पूर्व लडाकुलाई जम्मा गर्नुहुन्छ त कहिले फाल्नुहुन्छ । कहिले पशुपतिमा पूजा गर्न पनि जानुहुन्छ, यो उहाँको धुर्त्याइँ हो।'

बहसका लागि २० मिनेटको समय पाएका थापाले टी ब्रेकअघि र पछाडि गरी डेढ घण्टा बहस गरे । अझै उनको बहस सकिएको छन् ।

शुरूमै थापाले भनेका थिए– भारतीय सायर मिर्जा गालिबको सायरी पढेर बहस सकाउँछु । उनले त्यो सायरी सम्भवत: मंगलवार सुनाउने छन् ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्