काठमाडौंभित्रै प्रहरी कार्यालयमा खिया लाग्दै १० हजार सवारी साधन, लिलामी गर्न छैन कानून

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लोकान्तर संवाददाता अर्याल सुरक्षा/अपराध तथा समसामयिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन् ।

तपाईं देशभर जुनसुकै ठाउँको प्रहरी कार्यालयमा जानुस्, कुनाकाप्चामा कतै न कतै मोटरसाइकल, स्कूटर वा गाडी खिया लागेर थुप्रिएको भेटिन्छ ।

एउटै प्रहरी कार्यालयमा ५ सयवटा सम्म सवारी साधन यसरी थुप्रिएका भेटिन्छन् । यसरी थुप्रिने सवारीको संख्या काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रहरी कार्यालयहरूमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ ।


Advertisement

आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएका, राजस्व नतिरेका, विना बिलबूक चलाएका, दुर्घटना गराएर चालक फरार भएका, फूटपाथमा जथाभावी पार्किङ गरेका सवारी साधन महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले जफत गरी कार्यालयमा ल्याएर राख्ने गर्छ ।

यसरी ल्याइएका मध्ये कतिपय त सवारी धनी आएर लैजान्छन्, कतिपय भने दाबी गर्न कोही पनि आउँदैनन् ।


Advertisement

विशेष गरी आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएका, दुर्घटना गराएर चालक फरार भएका तथा सवारीको मूल्यभन्दा कर बढी तिर्नुपर्ने अवस्थाका सवारी साधन दाबी गर्न सवारी धनी आउँदैनन् ।

‘कतिपय सवारी साधनहरू तिनको हालको मूल्य भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने भएका कारण दाबी गर्न नआएको अवस्था छ,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) जनक भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय दुर्घटना गराएर चालक फरार भएका सवारी साधनमा पनि दाबी पर्न सकेको छैन ।’

एसएसपी भट्टराईका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारी धनीलाई समय–समयमा फोन गरेर सवारी साधन लिन आउन अनुरोध गर्ने गरेको छ, तर अनुरोध गर्दा पनि लिन नआउनेहरूको संख्या ठूलै छ ।

कतिपय सवारी साधनको वास्तविक धनी भने यातायात व्यवस्था विभागमा फाइल नहुँदा पहिचान हुन नसक्ने अवस्था छ ।

ट्राफिक प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागमा पुराना सवारी साधनका कतिपय फाइल नै गायब छन् । 

‘बाइक फेला पर्छ, कसको हो भनेर यातायातमा गयो, फाइल नै हुँदैन । कसरी सवारी धनी पत्ता लगाउने ?’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘यातायात कार्यालयमा आफैँले फाइल खोज्नुपर्छ, त्यस्तो हुँदा अर्कैले लगेको पनि हुनसक्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागको नियमानुसार ५ वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका सवारी साधनको फाइल नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

उपत्यकामा मात्रै १० हजार भन्दा धेरै मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधनहरू खिया लागेर बसेका तथा झार उम्रिएका छन् ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखानाका अनुसार ट्राफिकको कारवाही चल्ने ४४ वटा कार्यालयमा ५ हजार सवारी साधन यसरी थन्किएका छन् । जसमध्ये २ सय त बग्गीखानामा मात्रै देख्न सकिन्छ ।

यसैगरी प्रहरीको डक एकेडेमीमा डम्पिङ गरेर राखेको अवस्थामा अन्य ५ हजार सवारी साधन रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

‘ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा धेरै जम्मा भएर डक एकेडेमीमा डम्पिङ गरेर ५ हजार सवारी साधन राखेका छौं’ महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भट्टराईले भने, ‘त्यसका अलवा सामाखुसीको पेट्रोल पम्प पछाडि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा जलाइएका सवारी साधनहरू छन् ।’

देशभरमा यस्ता सवारी साधन कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क प्रहरीसँग छैन ।

‘देशभरमा कति सवारी यसरी थन्किएका छन् भन्ने एकिन तथ्यांक प्रहरीसँग छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले भने, ‘चोरी र दुर्घटना सम्बन्धित जिल्लाले हेर्ने भएकाले केन्द्रमा एकीकृत तथ्यांक नभएको हो ।’

त्यसरी डम्पिङ भएर बसेका सवारी साधन लिलामी गर्ने अधिकार न प्रहरीलाई छ, न त यातायात व्यवस्था विभागलाई नै ।

त्यसरी बरामद भएका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्न कानूनी जटिलता समेत रहेको महाशाखा प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।

‘हामीले यसरी नियन्त्रणमा लिएका वा बरामद गरेका सवारी साधन यातायात व्यवस्था विभागलाई पठाउने हो,’ महाशाखा प्रमुख एसएसपी भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने भन्ने जिम्मा विभागकै हो, तर अहिलेसम्म कानून भने छैन ।’

सवारी धनी कुनै पनि बेला दाबी गर्न आउन सक्ने भएकाले केही गर्न नमिल्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सवारी धनी लिन पनि आउन सक्छन् । त्यसकारण पनि हामीले विभागलाई बुझाउनु पनि भएन,’ महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

यता यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोगनबहादुर हमाल पनि कानून नभएका कारण त्यस्ता सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । 

‘हामीले पनि राजस्व अनुसन्धानलाई बुझाउने हो तर सवारी धनी लिन पनि आउन सक्छन्,’ निर्देशक हमालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कानूनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

कानून नभएतापनि मन्त्रिपरिषद्ले एउटा कार्यविधि बनाएर निश्चित समयावधिपछि उक्त सवारी बरामद गर्ने निकायलाई नै लिलामीको अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा समय सीमा तोकेर त्यसपछि लिन नआएका सवारी साधन राज्यको सम्पत्ति मानेर लिलामी गर्नेगरी क्याबिनेटले निर्णय गर्नसक्छ,’ निर्देशक हमालले भने, ‘त्यसो गर्दा राज्यलाई राजस्व पनि आउँछ र समस्या समाधान पनि हुन्छ ।’

यातायात कार्यालयमा भेटिँदैनन् फाइल

सवारी साधनको तथ्यांक राख्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो । 

सवारी साधन दर्तादेखि चालक अनुमतिपत्रसम्मको तथ्यांक विभागले राख्ने गर्छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागमा पुराना सवारी साधनका फाइल नै नभेटिने समस्या छ ।

त्यही कारण गर्दा दुर्घटना गराएर फरार भएका वा आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका सवारी साधनका सवारी धनीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन ।

‘टेक्नोलोजीको जमाना कहाँ पुग्यो तर यातायातमा सवारी फाइल खोज्न गयो भने कतिपय त फाइल नै भेटिँदैनन्,’ एक ट्राफिक प्रहरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा दुर्घटना गराएर भागेका मानिसहरू फेला पर्दैनन् ।’

कतिपय अवस्थामा भने सवारी धनीको सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएका कारण पनि वास्तविक धनीलाई सम्पर्क हुन नसक्ने अवस्था छ ।

‘सवारी धनीहरूको मोबाइल नम्बर अध्यावधिक नहुँदा समस्या देखिएको छ,’ ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक जितेश दाहालले भने, ‘अध्यावधिक हुने व्यवस्था सजिलो पनि छैन ।’

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्