भारतबाट रेल सेट ल्याएको चार महिना बित्न लागे पनि सञ्चालनको अझै अत्तोपत्तो छैन । यसबीचमा चार पटक सञ्चालन गर्ने मिति सरिसकेको छ । रेल सञ्चालनका लागि न कर्मचारी छन्, न त रेलसम्बन्धी कानुन नै । भारत सरकारबाट निर्माण भएका भौतिक संरचना पनि अझै हस्तान्तरण भइसकेको छैन ।

असोज २ मा जयनगर–जनकपुर कुर्था खण्डको ३५ किमि दूरीमा चल्ने भन्दै रेल सेट भित्र्याइएको थियो । दुवै सेट जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प अघि पालले छोपेर राखिएको छ । यसको रेखदेख सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ । कहिलेबाट रेल चल्छ भन्नेमा नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई आफैं अनभिज्ञ छन् । तयारी पूरा भए पुस अन्तिमसम्म सञ्चालनमा आउने कम्पनीको भनाइ थियो । तर माघको आधा बित्न लाग्दा पनि चल्ने सुरसार देखिँदैन ।

भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दिएर रेल सेट निर्माण गर्न लगाएको हो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत धरौटीका रूपमा राखिएको छ । अन्य रकम भने भुक्तानी गरी सकिएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । अहिले कोंकणकै प्राविधिकले रेल नचलाउँदासम्म प्राविधिक जाँच गर्दै आएका छन् ।

‘संरचना हस्तान्तरण चाँडै हुँदै छ, शनिबार कम्पनीबाट एउटा टिम जयनगर जानेछ,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘सबै संरचना हेरी सकेपछि एक साताभित्र संरचना हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ ।’ रेल चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीका सम्बन्धमा बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लग्ने प्रस्ताव भएको उनको भनाइ छ । ‘ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने र कोंकण रेल्वे कम्पनीको वित्तीय प्रस्तावको कुरा छ,’ उनले भने । उनका अनुसार रेल यही दिन सञ्चालन गर्ने भनेर मिति तय भएको छैन ।

‘भारतीय दूतावासबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल सञ्चालनको उद्घाटन संयुक्त रूपमा गर्ने कुरा सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीको पनि समय मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ स्विच थिचेर गर्ने कि भौतिक रूपमै उपस्थित भएर उद्घाटन गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको उनले बताए । ‘यो छलफलको क्रममै छ,’ उनले भने । उनले भारत सरकारबाट निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको सर्तसहित हस्तान्तरण हुने बताए ।

‘रेल सञ्चालनलाई बाधा नपुग्ने, बाँकी रहेका निर्माणका कामहरू गर्दै जाने भन्ने हिसाबले हस्तान्तरण हुनेछ,’ उनले भने, ‘क्वार्टर भवन धेरै छन्, सबै बनी नसकेका भए पनि जति बनेका छन्, ती मात्र हस्तान्तरण गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा भवन प्रयोग गर्दै जाने भन्ने हो ।’ तर रेलका स्टेसन भने सबै तयार हुनेछन् । ‘क्वार्टर भवन चाहिनेभन्दा धेरै भारतको जस्तै गरी बनाइएका छन्,’ उनले भने, ‘उता रेलमा काम गर्ने भनेर एउटाएउटा बिल्डिङ दिने चलन छ, त्यसैअनुसार बिल्डिङ बनाइएको हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार स्थायी कर्मचारी लोकसेवाले अहिले दिन सक्दैन । ‘यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोकसेवालाई स्थायी कर्मचारीका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लेखेर पठाउँदै छौं ।’ भएको जनशक्ति, भारतबाट आउने प्राविधिक र मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारी राखेर रेल चलाइने उनको भनाइ छ ।

४० जना निजामती कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत काजमा ल्याइँदै छ । उक्त कम्पनीमा पहिला काम गरी अवकाश पाएका र अस्थायी रूपमा काम गरी छाडेका ६० जना कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने तयारी भएको भट्टराईले बताए । अहिले कम्पनीमा १२ जना कर्मचारी छन् । कार्यालय सहयोगी, स्विपरलगायत कर्मचारी स्थानीस्तरबाटै लिइनेछ । सबै गरेर १ सय ७५ जना नेपाली कर्मचारी राखिनेछ ।

२६ जना भारतीय प्राविधिक राखिने र सबै गरेर दुई सय कर्मचारी हुने भट्टराईले बताए । रेलवेसम्बन्धी कानुन पनि अहिलेसम्म पास भएको छैन । रेल्वेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको एक वर्ष पुग्यो । तर कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा तत्काल बाधा नपुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।