नेकपा विभाजन प्रकरण : अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन निर्वाचन आयोग

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका विषयमा दिएको निर्णयका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा अत्यन्त असहज महशुस भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका अन्य आयुक्तहरू प्रायः सबैसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएको थिएँ । सबै अब्बल क्षमता भएका साथीका रूपमा ग्रहण गरेको थिएँ । तर नेकपाको विवाद आयोगमा पुगेको ३५ दिनमा आएको निर्णयले यस दलभित्रको विवादलाई थोरै मात्र पनि समाधान गर्न सहजता प्रदान गरेन, ठीकविपरीत समस्या उजागर हुन पुग्यो ।


Advertisement

संविधानले यस प्रकृतिका मामिलाहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गरी पूर्वाग्रहविना निष्पक्ष निर्णय दिनु पर्दछ । सम्मानित आयोगको निर्णयले विद्यमान संविधान, कानूनी प्रावधानहरू र स्थापित मूल्य मान्यता, नजिर सबैका हिसाबले न्याय परेको महशुस गर्ने स्थिति बन्नु पर्दछ ।

यस निर्णयलाई ‘आयोगको निर्णय होइन, आफ्नो साख गुमाई सम्मानित संस्थालाई अत्यन्त कमजोर बनाएर दलका नेताहरूलाई पठाएको बिन्तीपत्र हो’ भन्ने जस्ता कडा आलोचनाका स्वरहरू सुनिएका छन् ।


Advertisement

यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सम्मानित आयोग र यसको नेतृत्व वर्गका लागि निश्चय पनि उत्पादक हुन सक्दैन । राष्ट्रको सेवा गर्दै जीवनको उत्तरार्द्धमा प्रवेश गरेकाहरूबाट यस प्रकृतिको गम्भीर त्रुटि हुनु दुःखद् अवस्था हो । 

आयोगले नेकपा विवादलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय लिनुपर्दथ्यो । दलसम्बन्धी विवादहरूका बारेमा निर्णय दिने आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोग हो ।

अदालतले आयोगको निर्णयको गुणस्तर र वैधानिकताको परीक्षणसम्म गर्ने हो ।

लामो समयदेखि यस दलमा भित्रिएको द्वन्द्व पुस ५ गते अप्रत्यासित तबरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात छताछुल्ल भएको हो । 

यो घटनापश्चात केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल दुवै खेमा राजनीतिक संस्कारलाई परित्याग गरी निम्नस्तरको गाली गलौजमा उत्रिएका छन् । दलका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओली पक्षले कार्यकारिणी अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड पक्षले दलको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कारवाही गरेको स्थिति छ ।

दुवै पक्ष आफू नै आधिकारिक भएको दाबीसहित अभिलेखमा संशोधन गरी निर्वाचन चिह्न र दलको झण्डा आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोग पुगेका थिए । आयोगले दुईवटा विषयमा छानबीन गरी निर्णय दिनुपर्ने थियो । पहिलो हो, ओलीले प्रचण्ड र प्रचण्डले ओलीलाई गरेको कारवाहीमध्ये कुनचाहिँ आधिकारिक हो ?

आधिकारिक दलका बारेमा स्पस्ट पारी सोही अनुसारको जानकारी विवादित पक्षहरूलाई दिनु जरुरी थियो । 

विद्यमान ऐन र नियम एवं संविधानले यो अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई प्रदान  गरेको छ, तर  यी दुवै निर्णय गर्नबाट आयोग पलायन बनेको छ । कानूनी प्रावधान र स्थापित मान्यतालाई थाती राखी आयोगले आफ्नो कमजोर मनस्थिति प्रदर्शन गरेकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । आयोगले आफ्नो संवैधानिक गरिमालाई हदैसम्म विस्मरण गरेको छ । सम्भवतः आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट आयोग च्युत बनेको यो नै पहिलो अन्तिम घटना हुन सक्दछ ।

आयोगको यो कदमबाट केही सन्देशहरू प्रवाह भएका छन् । अब नेकपाभित्रको द्वन्द्व यसले वृद्धि गरिदिएको छ । पुनः यो मामिला आयोगसमक्ष पुग्दछ, किनकि आयोगले पुस ५ गतेपछि भएका कुनै पनि निर्णयलाई मान्यता दिन नसक्ने भएकाले अभिलेखमा जनाउन वा संशोधन गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगले यी दुई समूहमध्ये कुनैलाई पनि अवैध भन्न नसकेकाले दुवै समूहले आफ्नै तरिकाले सूर्य चिह्न कायम गर्दै दलका काम कारवाहीहरू सञ्चालन गर्ने छन् । थप जटिलता सिर्जना हुनेछ ।

अब यी दुई समूहमध्ये कुनैलाई पनि अवैध भन्न नसकेकाले दुवै समूहले आफ्नै तरिकाले सूर्य चिह्न कायम गर्दै दलका काम कारवाहीहरू सञ्चालन गर्ने छन् । थप जटिलता सिर्जना हुनेछ ।

दल भित्रका गुट–उपगुटहरूका बीचको रत्यौलीले उग्र रूप लिनेछ, कुनै एकलाई आयोगले आधिकारिकता नदिई सुख पाउने छैन ।

दलसम्बन्धी ऐन दफा ५१ (१) मा कुनै पनि दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेको अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्दछ । यही अनुरूप दुवै समूह म्यादभित्र आयोगमा दाबीका साथ पुगेका छन् । तर पनि आयोग आफ्नो कर्तव्यबाट अलग्गिएको छ, यो असक्षमता को पराकाष्ठा हो । 

यस निर्णयबाट सिद्धान्ततः आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई फाइदा पुगेको छ । तर प्रथम अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल दुवै ओली समूहमा रहेकाले बैठक बस्ने स्थिति छैन ।

ओलीलाई अनुकूल नहुँदासम्म बैठक राख्ने छैनन् । महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्ने छन्, निर्णय पक्षमा आएमा निर्वाचनमा अर्को समूहका शीर्षस्थबाहेक अन्यले टिकट पाउने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुनेछ । त्यसो हुँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू ओलीको पक्षमा जाने क्रम बढ्ने छ । अवसरवादीहरूले फाइदा हेरेर समूह अदलबदल गर्नेछन् ।

यो अवस्था सिर्जना हुन नसके र निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित नदेखे निर्वाचनको मिति सर्नेछ । परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई सत्ताको अवधि बढाउन संकटकालसम्मको सहारा लिने स्थिति बन्नेछ । 

यस अवस्थामा प्रचण्डको अस्थिर र गतिशील मनस्थितिका कारण ओलीसँग समाहित हुने सम्भावना पनि देखिँदैछ ।

यो परिस्थिति निर्माण हुँदा कमरेड माधव नेपाल लगायतको राजनीतिक भविष्य केही समयका लागि जोखिममा पर्नेछ । माधव नेपाललाई ओलीसँग एकता कायम गर्न प्रचण्डलाई भन्दा सहज हुनेछ र यदि उनी आफ्नो समूहसहित दलीय एकताको पक्षमा प्रस्तुत भए भने सानो समूह लिई राजनीतिक दल नामको सानो समूहको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने छन् । उनको राजनीतिक अवसान हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा पूर्व एमाले र माओवादीका केही नेताहरूको सहकार्यमा पुनः प्रभावशाली नेकपा स्थापित हुनसक्छ ।

वामदेव गौतमले पटक–पटक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग सम्पर्क गर्नु, दलको मेलमिलापका लागि समर्पित भएको उद्घोष वामदेवले गर्नु, उनैलाई समर्थन गर्ने प्रकारको पत्र आयोगले जारी गर्नुबाट आयोग नेकपाको पुनः मेलमिलाप होस् भन्ने सदिक्षाका प्रस्तुत भएको महशुस भएको छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूमा विभाजन आउनु राम्रो मानिँदैन, यस अर्थमा आयोग लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै नेकपा पुनर्मिलन र एकताको पक्षमा प्रस्तुत हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । यद्यपि आयोगको यो कार्यले नेकपासँगै यसका पदाधिकारीहरू समाहित भएको आलोचना राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका बीच भइराखेको छ ।

आयोगको यस कदमका विरुद्ध सम्भवत प्रचण्ड समूह अदालत पुग्नेछ । अदालतले सुनुवाइका लागि लामो समय लिनेछ । आयोगको निर्णयको आधिकारिकताको विषयमा छलफल भई आयोगकै पक्षमा निर्णय आउने सम्भावना प्रबल छ, यसो भएमा उल्लेख भएअनुसारकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिन वातावरण तयार हुनेछ । 

दोस्रो निर्णय आउने सम्भावना पनि छ, त्यो हो दुवै समूहको दाबी अनुसारको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी स्पस्ट रूपमा कुन पक्ष आधिकारिक हो, निर्णय दिन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन पनि सक्दछ । 

दोस्रो विकल्पका लागि पहिला अदालतमा मुद्दा पर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको निर्णय आएमा आयोगले कुनै एक पक्षलाई आधिकारिकता दिई अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ । पहिलो निर्णय आएमा जुन पक्ष दलभित्र बहुमत सिद्ध गर्न सक्षम छ, उसैले अर्को पक्षलाई निस्तेज गर्ने कानूनी प्रक्रिया दलभित्र शीघ्र प्रारम्भ हुनेछ । 

यस अवस्थामा आयोग बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य हुन्छ किनकि नेकपाको विधानमा पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाका विरुद्ध सार्वजनिक क्रियाकलाप, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा संयन्त्र, पार्टी निर्णयको उल्लंघन, पार्टीप्रतिको निष्ठा विश्वास नरहेमा, गोपनीयता भंग गरेमा, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालगायत पार्टीले प्रदान गरेको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम गरेमा अनुशासनको कारवाही गरिने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

पार्टी अनुशासनविपरीत काम कारवाहीहरू दुवै समूहबाट पटक–पटक भएको अवस्था स्पष्ट नै छ । यस स्थितिमा आयोगले पार्टीको विधानसम्मत नभएको तर्कसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहँदैन, यसले गर्दा प्राज्ञहरूका बीच आयोगको यस कदम निर्देशित हो भन्ने आलोचना भइरहनुलाई मद्दत पुगेकै छ ।  

यस प्रकरणमा आयोगको गरिमा कमजोर बनेकै छ । आयोग आफैंमा सम्मानित संस्था भएकाले यसको सम्मान र गरिमा बचाउन सक्दा मात्र यसमा रहेका पात्रहरूको अब्बल मूल्यांकन हुनसक्छ । यसतर्फ आयोगको ध्यान जानु जरूरी भएको छ । 

सम्मानित आयोगको प्रतिष्ठा, निष्पक्षता र गरिमालाई पर्याप्त मनन गरी आयोगका आगामी कदमहरू केन्द्रित हुँदा मात्र लोकतन्त्रको विकास र संरक्षण सम्भव हुन्छ । यस संवेदनशीलतामा गम्भीर बनी अहिलेको कदमबाट गिरेको आयोगको साख कायम गर्न नेतृत्व वर्ग लागिपर्नु आवश्यक छ ।

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्