म्यान्मारमा सैन्य कू : व्यक्त गरेजस्तो दुःखी छैन भारत, के होला चीनको रणनीति ?

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

म्यान्मारमा सेनाले कू गर्दै त्यहाँकी लोकप्रिय नेत्री आङ सान सु ची र उनको दल नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूलाई पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखेको छ । 

कूपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति ऊ मीन्ट स्वेले संविधानको धारा ४१७ उपयोग गर्दै देशमा एक वर्षका लागि संकटकालको घोषणा गरेका छन् । एक वर्षपछि चुनाव गरेर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सेनाको दाबी छ ।


Advertisement

सेनाले शक्ति हातमा लिनुअघि स्वे उपराष्ट्रपति थिए । राष्ट्रपति विन मीन्टलाई अपदस्थ गरी सेनाले स्वेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएको छ ।

सेनाले कूलाई जायज ठहर्‍याउनका लागि गत नोभेम्बर महिनामा भएको आमनिर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्ने आरोपमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरिएको र संसद् सत्र केही समयका लागि स्थगन गर्न सरकारले अस्वीकार गरेको बहाना बनाएको छ । निर्वाचनपछि आजैका दिन संसद्को सत्र शुरू हुन लागेको बेलामा सैन्य कू भएको हो । 


Advertisement

आमनिर्वाचनमा एनएलडीले प्रचण्ड बहुमत ल्याउँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । म्यान्मारको संविधानले सेनाका लागि २५ प्रतिशत सीट छुट्ट्याएको भए पनि सु चीको दलले लड्न पाउने सीटमै पनि दुईतिहाइभन्दा बढी मत ल्याएपछि सेनाको चित्त बुझिरहेको थिएन । 

लामो समय सैन्य शासनमा रहेको मुलुक म्यान्मारमा सन् सन् २०११ मा आएर लोकतन्त्र बहाली भएको भए पनि सैन्य संस्थापन पक्षको प्रभाव बलियै छ । सेनाले शक्ति आफ्नो पकडमा राखिरहन खोजेकाले म्यान्मारको लोकतन्त्र कमजोर स्थितिमा रहेको थियो । 

त्यसो त सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा पनि सु चीको दल एनएलडीले प्रचण्ड बहुमत ल्याएको थियो र ५० वर्षमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक सरकार बनाएको थियो । तर म्यान्मारको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अनि अल्पसंख्यक समुदायहरूसँगको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने भनी एनएलडीले गरेको वाचा पूरा हुन नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि थियो । 

त्यसैले एनएलडीलाई घाटा लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि त्यसलाई चिर्दै उक्त दलले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत ल्यायो । तर आर्थिक गति सुस्त भए पनि लामो समय सैन्य शासनमा रहनुपर्दाको पीडा नदोहोरियोस् भनी जनताले एनएलडीलाई पहिलेको भन्दा बढी बहुमत दिएका हुन सक्छन् यद्यपि सेनाले त्यसलाई पचाउन सकेन ।

एनएलडी भन्दा पनि त्यसकी नेत्री सु ची बढी लोकप्रिय देखिइन् । विभिन्न मतसर्वेक्षणहरूले सु चीप्रति जनताको विश्वास चरमचुलीमा रहेको देखाएको थियो । बामार जातिकी सु चीको लोकप्रियता आफ्नो जातिमा मात्र सीमित नरही अन्य अल्पसंख्यक जातिहरूमा पनि देखिएको थियो । 

सु चीलाई काम गर्न नदिन सेनाले नै अवरोध गरेको भन्ने जनताको बुझाइ रहेको निर्वाचन परिणामले स्पष्ट पारेको थियो । अनि सन् २००८ को संविधानअनुसार सेनाले २५ प्रतिशत सीटमा कब्जा गरेकाले संविधान संशोधन सम्भव थिएन र एक निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनतर्फको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण पनि सेनाको सदाशयमा नै भर पर्ने स्थिति थियो । त्यसलाई सेनाले दुरुपयोग गरिछाड्यो । 

त्यसो त सेनाप्रमुख जनरल मिन आङ ह्लाइङले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्ने अनि संविधान तथा सरकारको रक्षा गर्ने बताएका थिए । तर सेनाको समर्थन रहेको दल युनियन सोलिडारिटी यान्ड डिभेलोपमेन्ट पार्टीले लज्जास्पद परिणाम ल्याएपछि सेनाले परिणाम स्वीकार गर्न मानेन र चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो । 

आफ्नो समर्थक दलको पराजय भए पनि सन् २००८ को संविधानले आफूलाई बलियो स्थितिमा राखेको भन्ने कुराले मात्र सेना सन्तुष्ट नभएको यस प्रकरणबाट स्पष्ट भएको छ । 

यस संविधानलाई सु चीले पटक्कै मन पराउँदिनन् र यसलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान बनाउने उनको इच्छा छ । तर पाँच वर्षको अवधिमा उनको सरकारले संविधानमा संशोधन तथा सुधार गर्न सकेन र सेनाले त्यही कारणले गर्दा उनलाई सहिरह्यो । तर पहिलेको भन्दा बढी बहुमत ल्याएपछि सेनालाई त्यो पाच्य भएन । 

सु ची आफैंमा लोकप्रिय नेत्री हुन् र उनले सेनाको भूमिकालाई कम गर्नका लागि विभिन्न गतिविधि पनि गरेकी थिइन् । जस्तो, सेनाभन्दा एक कदम अघि बढेर उनले रोहिंग्याहरूमाथिको दमन र देशनिकालालाई समर्थन गरेकी हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा रोहिंग्या संकटका विषयमा म्यान्मारको भूमिकालाई उनले प्रतिरक्षा गरिन् । पश्चिमी मुलुकहरूबाट कठोर आलोचना खेप्नुपरेको भए पनि उनले विभिन्न मञ्चहरूमा म्यान्मारको पक्षमा मत राखिन् । यसले उनलाई थप जनप्रिय बनायो । 

उनले आफू तथा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन भूराजनीतिक कार्डहरू पनि खेलेकी थिइन् । शक्तिशाली छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध गहिरो बनाएर उनले सेनालाई सन्तुलनमा राख्ने कोशिश गरेकी थिइन् । सैन्य शासनलाई सहयोग गरेकोमा विगतमा उनले चीनको आलोचना गरेको  भए पनि आफू सत्तामा आएपछि उनले चीनसँग मैत्री बढाएकी थिइन् । 

रोहिंग्या संकट तथा देशको उत्तरी भागमा चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि पनि सु चीलाई चीनको सहयोग अपेक्षित थियो । 

म्यान्मारको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा वैदेशिक लगानीको दोस्रो ठूलो स्रोत भएका नाताले चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनु हितकारी हुने कुरा बुझेकीले सु चीले सम्बन्ध विस्तार गरेकी हुन् । 

अनि चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको पक्षधर रहेको तथा चीन समेत संलग्न रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपको सदस्य बनेर पनि म्यान्मारले फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने कुरा सु चीले बुझेकी थिइन् । यसले म्यान्मारको विकासमा योगदान गर्ने र द्वन्द्व अन्त्यमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले सु चीको लोकप्रियतालाई यसले थप बढाउने देखिएको थियो र सेनालाई यो कुरा सह्य भएन ।

तर म्यान्मार सेनासँग विगतमा राम्रो सम्बन्ध रहेको र चीनको रणनीतिक तथा आर्थिक हित (चीनको युन्नान प्रान्तलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने कडी म्यानमार भएकाले) लाई खल्बल्याउने कुनै काम सेनाले गर्दैन भन्ने प्रत्याभूति भएको खण्डमा अहिलेको घटनाक्रमलाई चीनले नकारात्मक रूपमा लिँदैन जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र वा निरंकुशतन्त्रमा जोडबल गर्न चीनको चासो छैन, सत्तामा हुने शक्ति आफूअनुकूल भए पुग्छ ।

अर्को ठूलो छिमेकी भारत पनि सु चीसँग सहकार्य गर्न आतुर थियो । लोकतान्त्रिक मुलुक भएको नाताले निर्वाचित सरकारसँग सम्बन्ध बलियो बन्ने भारतको आकलन रहनु स्वाभाविक हो तर विगत हेर्दा भारतले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग थप बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न तथा चीनलाई किनारमा पार्न म्यान्मारको सेनालाई समर्थन गरेको इतिहास छ । 

म्यान्मार दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिमा रहेकाले भारतले व्यावहारिक नीति अपनाउँदै म्यान्मार सेनासँग सुसम्बन्ध कायम राखेको हो र सैन्य शासनले गरेको दमनलाई पनि उसले बेवास्ता गरेको हो । त्यसैले अहिले सैन्य कू हुँदा भारतले आलोचना गरेको भए पनि भित्रभित्रै दुःखी छैन ।

म्यान्मारलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार मुलुक बनाउने र चीनको सामना गर्ने भारतको इच्छा छ । त्यसैले म्यान्मारको जलसेनासँग थप बलियो सम्बन्ध बनाउने उद्देश्यले भारतले गत अक्टोबर महिनामा किलो क्लास पनडुब्बी आईएनएस सिन्धुवीर पनि उपहारमा दिएको थियो । 

त्यसैले भारतले म्यान्मार कूको विषयमा लोकतन्त्र हरण भएको विषयमा चिन्ता प्रकट त गर्छ तर उससँगको सम्बन्ध घनीभूत बनाइरहन्छ । अमेरिकाले लिएको जस्तो रणनीतिक दृष्टिकोण भारतले अपनाउने देखिन्छ ः लोकतन्त्रमा अड्डी नकस्ने, आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ पूरा गराउने ।

यसको संकेत सन् २०११ मा भारतको विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता विष्णु प्रकाशको बयानबाट पनि पाइन्छ । उनले त्यतिखेर सत्तामा रहेको शक्तिसँग हामीले सम्पर्क गर्ने हो, हाम्रो छिमेकमा रहेका मुलुकका जनताले कस्तो किसिमको सरकार चाहन्छन् उनीहरूकै रुचिको कुरा हो भनेका थिए । 

भारतले म्यान्मार सेनालाई भारतको सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्न भन्नेछ किनकि म्यान्मारको सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा चीनले अस्थिरता उत्पन्न गराउने गतिविधि गरिरहेको खबरहरू आइरहेका छन् । भारतले भित्रभित्रै म्यान्मार सेनालाई लोकतन्त्र बहाली गराउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ तर बाहिर केही पनि भन्ने छैन । 

पश्चिमी मुलुकहरूले लोकतन्त्र बहालीका लागि जोड दिनेछन् तर सु चीले रोहिंग्यामाथि गरेको दमनका कारण उनीहरू पूर्ण रूपमा सु चीको पक्षमा पनि हुने छैनन् ।

सेनाको कूले म्यान्मारलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याएको छ । पहिलेको जस्तो सैन्य शासन लामो समयसम्म जाने देखिँदैन किनकि परिस्थितिहरू निकै बदलिसकेका छन् । सु चीको पक्षमा मतदान गरेको ठूलो जनसंख्याले पहिलेको जस्तो निरंकुशतन्त्र सहेर बस्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्