वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यति मात्र होइन अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित गरेर उनीहरूलाई समेत प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरेर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा वातावरण महाशाखामा कार्यरत सहसचिव यज्ञ दाहालको अध्यक्षतामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ईआईएको प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनका लागि भन्दै साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा बसेका बैठकबापत २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता कर्मचारीहरूले बुझेका छन् ।

यो रकम सम्पूर्ण मन्त्रालयको नभएर एउटा शाखाको ५ महिनाको बैठक भत्ता मात्र हो । करीब १ सय आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बसेका बैठकलाई एक/ एक घण्टाको अन्तरालमा अलग–अलग बैठक बसेको देखाइ माइन्युट गरेको देख्न सकिन्छ ।

दैनिक कार्यलाई बैठकको नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाई २०७६ साउन २ गतेदेखि २०७६ पुष २९ गतेसम्ममा कुल १२१ वटा बैठक बसेर भत्ता बुझिएको छ ।

२०७६ साउन २ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म बसेको बैठकबापत ५७ जना सहभागीले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।

त्यसैगरी २०७६ साउन १६ गतेदेखि २०७६ भदौ ३१ गते सम्ममा कुल ७१ जना सहभागीले कुल ६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । २०७६ भदौ २ गते देखि २०७६ कात्तिक २२ गते सम्ममा ६८ जना सहभागीहरूले ८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ गरेर कुल २० लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । बैठक भत्ता खानकै लागि कुनै–कुनै दिन त १/१ घण्टाको अन्तरालमा ४ वटासम्म बैठक बसेको पाइएको छ ।

यस्तो छ बैठकको सूची :

साउन २ गते बिहान ८:३० मा पहिलो, ५:०५ मा दोस्रो र ६:०५ मा तेस्रो बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ । साउन ३ गते त्यसैगरी दुई वटा, साउन ५ गते २ वटा, साउन ६ गते २ वटा, साउन ७ गते एउटा, साउन ८ गते २ वटा, साउन ९ गते ३ वटा बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

साउन १२ गते २ वटा, साउन १३ गते ३ वटा, साउन १४ गते २ वटा, साउन १५ गते २ वटा, साउन १६ गते २ वटा, साउन १७ गते ३ वटा बैठक बसेको छ ।

साउन १९ गते एउटा, साउन २० गते एउटा, साउन २१ गते एउटा, साउन २२ गते दुईवटा, साउन २३ गते एउटा, साउन २४ गते २ वटा बैठक बसेको छ ।

भदौ ५ गते एउटा, भदौ ८ गते एउटा, भदौ ९ गते ३ वटा, भदौ १० गते ३ वटा, भदौ ११ गते ३ वटा, भदौ १२ गते २ वटा, भदौ १३ गते ३ वटा, भदौ २९, ३० र ३१ गते एउटा/एउटा बैठक बसेको छ ।

असोज १ गते २ वटा, असोज २ गते २ वटा, असोज ५ गते एउटा, असोज ६ गते २ वटा, असोज ७ गते २ वटा, असोज ८ गते २ वटा, असोज ९ गते ३ वटा, असोज १० गते ३ वटा बैठक बसेको छ ।

कात्तिक ७ गते एउटा, कात्तिक ८ गते २ वटा, कात्तिक १४ गते ३ वटा, कात्तिक २५, २६, २७ गते एउटा, कात्तिक २९ गते ४ वटा बैठक बसेको छ ।

मंसिर १ गते ४ वटा, मंसिर १७ गते ३ वटा, मंसिर १८, १९, २०, २२, २३, २४, २७ गते २/२ वटा बैठक, मंसिर २९ गते र ३० गते ३/३ वटा बैठक बसेको छ । पुष ११, १३ र २९ गते एउटा/एउटा बैठक गरेर कुल १२१ वटा बैठक बसेको छ ।

यी बैठकहरू कार्यालय समयभन्दा दुई घन्टाअघि दुईवटा र कार्यालय समय सकिएछिको अवधिमा २ वटासम्म बसेको देखिन्छ ।

कसले कति भत्ता बुझे?

२०७६ साउन २ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म बैठकमा सहभागी भएबापत ५७ जनाले प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

सहभागीहरूमध्ये तत्कालीन समयमा महाशाखाको नेतृत्व गरेका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले १०५ वटा बैठकमा सहभागी भएबापत १ लाख ५७ हजार ५ सय भत्ता बुझेका छन् ।

उनीजति नै भत्ता बुझ्नेमा ज्वाला श्रेष्ठ, सुभाषकुमार शर्मा, मानबहादुर बस्नेत र मनिता कार्की पनि छन्, जसले जनही १ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी अमर बहादुर ओलीले कुल ८८ वटा बैठकमा उपस्थित भएबापत १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । अन्य सहभागीहरूले पनि क्रमशः बैठकमा उपस्थित भएको संख्या अनुसार १५०० रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका छन् । प्रति बैठक १५०० रुपैयाँका दरले कर्मचारी तथा बैठकमा उपस्थित व्यक्तिहरूले भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य सहभागीमध्ये कसैले ७ वटा, कसैले ५, ४, ३, २ र १ वटा बैठकबापत भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा नै गरिएको बैठकलाई कार्यालय समयबाहिरको देखाएर लाखौँ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेको भनी राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको थियो ।

उजुरीउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा समेत अनियमितता पुष्टि भयो ।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालले लोकान्तरसँग भने, 'एक–एक घण्टाको अन्तरालमा पटक–पटक बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ, तर १ सयदेखि ३ सय पेजसम्म भएको प्रस्तावको अध्ययन गर्न तथा उपस्थित विज्ञहरूबाट प्रस्ताव लिन समेत एक घण्टामा असम्भव हुँदैन ।'

त्यति मात्र होइन, विभिन्न विषयमा थुप्रै बुँदाहरूमा सुझाव लिने काम गरिने हुनाले ती कामहरू कार्यालय समयमा नै गरिएको भएपनि भत्ता खानका लागि नै बैठकको नाम दिएको छानबिनबाट पाइएको खनालले बताए ।

'वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) अनुसार प्रस्ताव साथ प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका विज्ञहरू समेत रहेको गठित समितिले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी सुझावसहित पेश गर्नुपर्ने कार्य वातावरण शाखाको रहेको देखिन्छ,' केन्द्रले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २०७७ भदौ ५ गते दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, 'तर, आफ्नो दैनिक कार्यलाई बैठकका नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाइ बैठक समय उल्लेख गरी राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।'

आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कार्यालय समयभन्दा अघिपछि आवश्यक कार्यविधि बनाई बैठक राख्न र अनावश्यक व्यक्ति र कर्मचारीलाई समेत आमन्त्रितको रूपमा नबोलाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, प्रस्तावकलाई नै खाना तथा खाजा खर्च व्यहोर्न लगाएको विषयमा समेत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।​

'त्यसबाहेक मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कैफियत तथा सुझावहरूसहित कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको निर्देशन सहितको पत्रमा लेखिएको छ, 'यस सम्बन्धमा भएको कारवाहीको जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनी २०७७ भदौ २ गतेको नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णय भएबमोजिम निर्देशन दिइएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।'