संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले 'बाध्यात्मक' कदमका नाममा घोषणा गरेको आमहड्तालले विगत केही वर्षयता सामान्य रहेको जनजीवनलाई पुनः अस्तव्यस्ततातर्फ धकेलेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण जनताको आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप अझै सामान्य हुन सकेको छैन ।  यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलनका नाममा गर्न लागिएको 'नेपाल बन्द'ले जनजीविकालाई सामान्य होइन, झन् बढी त्रस्त बनाएको छ ।

बुधवार नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीवारको आम हड्ताललाई सफल बनाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आम हड्ताल आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको जिकिर गरे ।

बुधवार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो । त्यसैका विरुद्धमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आमहड्ताल घोषणा गरेको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले अहिले पनि कहिले काहीँ आमहड्ताल घोषणा गर्ने गरेको छ । तर मूलधारको कुनै पनि राजनीतिक दलले दोस्रो संविधान सभाको चुनावयता आम हड्ताल गरेका थिएनन् ।

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा पत्रमै तत्कालीन एमालेले आम हड्ताल नगर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

कांग्रेस र राप्रपा जस्ता दलहरूले पनि 'नेपाल बन्द' नगर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख नै गरेका थिए । त्यसयता तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायतका मूलधारका दलले एकपटक पनि नेपाल बन्द गरेका छैनन् ।

तर विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले भने नेपाल या कुनै क्षेत्र बन्दको घोषणा गर्ने गरेका थिए ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएको ६ दिने आमहड्तालपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले नेपाल बन्द नगरेको दाबी गरे ।

केही वर्षयता शान्त रहेका भएपनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी नेपाल बन्द गर्नेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन् ।

हप्तौंसम्म आम हड्ताल गरेर आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्न सरकारलाई सबैभन्दा धेरै दबाब दिने पार्टी यिनै हुन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला तत्कालीन ७ दलले संयुक्त रूपमा १९ दिने आमहड्ताल घोषणा गरेका थिए ।

नेकपाकै नेता भन्छन् –'आम हड्ताल विकल्प होइन'

न्यौपानेले कोरोना कारण असामान्य रहेको आम जनजीवन भर्खर लयमा फर्किदै गरेको अवस्थामा आमहड्तालको निर्णय खासै प्रिय नभएको लोकान्तरलाई बताए ।

'कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त रहेको आम जनजीवन भर्खरै सामान्य हुँदै थियो,' न्यौपानेले भने, 'तर आम हड्तालले त्यसको लय पुनः बिगार्ने देखिन्छ । अर्को कुरा यो आम हड्ताल कुनै अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाका लागि गर्नुपरेको पनि होइन । संवैधानिक नियुक्तिको विवाद र संसद् पुन:स्थापना यथास्थितिवादी माग हुन् ।'

नेताहरूले आमहड्तालको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव छ न्यौपानेको ।

'नागरिक समाजले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गरिरहेको छ । हाम्रो यात्रा संसद् पुनःस्थापनादेखि चुनावसम्म होइन है भनेर नेताहरूले त्यहीअनुसार आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । आमहड्ताल अबको आन्दोलनको विकल्प होइन ।'

आम हड्तालले जनताको आन्दोलनप्रतिको सेन्टिमेन्टमा धक्का लाग्न सक्ने भन्दै न्यौपानेले आफ्नै नेतृत्वलाई सचेत बन्न आग्रह गरे ।

जनतालाईदु:ख!

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले पनि आमहड्ताल आफैं प्रतिगामी आन्दोलनको स्वरूप भएको टिप्पणी गरे ।

उनले लोकान्तरसँग भने – 'प्रतिगमन सच्याउने भनेर आमहड्ताल गर्न खोजेको छ, तर दु:खचाहिँ जनतालाई नै दिएको छ । यसरी प्रतिगमन सच्चिन्छ र ?'

उनले नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग आन्दोलनको उद्देश्य प्रस्ट नभएको बताए ।

'यिनीहरूले के खोजेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । पहिला आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्छ, बल्ल आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन जनताले साथ दिन्छ । आफ्नो उद्देश्य प्रस्ट नपारिकन आमहड्ताल गर्नु जनतालाई थप दु:ख दिनु हो,' उनले भने ।

महर्जनले यदि सत्ताकाविरुद्ध जाने हो भने भने आन्दोलन सत्ताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

'यस्ता पुराना प्रकारका आन्दोलनले जनतालाई नै घाटा पुर्‍याउने हो । राज्य यथावत चलिरहन्छ । घाटा जनतालाई हुन्छ । यो आफैंमा अग्रगामी तरिका होइन,' महर्जनको तर्क छ ।

उनले यसबाट जनता आन्दोलनकारी शक्तिबाट अझै टाढिन सक्ने बताए । 'आम हड्तालले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई नै बल दिन्छ,' उनले भने ।

जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको चुनौती

आन्दोलनकारी शक्ति र सुरक्षाकर्मीको मुठभेडमा आम जनता पिल्सिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको द्वन्द्व विश्लेषक विनोद बस्नेत बताउँछन् ।

'राजनीतिक अस्थीरताले जनताको सुरक्षामा चुनौती दिन्छ नै,' बस्नेतले भने, 'मुख्य कुरा राज्यले ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्‍यो । साथसाथै आन्दोलनकारीमाथि पनि दमन गर्नु भएन । यही मुख्य चुनौतीको विषय हो ।'

बस्नेतको नजरमा राजनीतिक मुठभेडको निकास चुनाव नै हो । 'राजनीतिक दलहरू र सत्तामा बस्नेहरूले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो चुनाव गरेर जनतालाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । जनता असुरक्षा र अन्योलमा बस्न चाहँदैन,' उनले भने ।

अर्का द्वन्द्व विश्लेषक दीपक भट्टले शासकको अधिनायकवादी सोचका कारण जनताले धेरै दु:ख पाउने बताए ।

'अहिले संविधानमाथि आक्रमण भएको छ,' उनले भने, 'सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ भनेर दाबी त गरिएको छ तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । राज्य नै मुठभेडमा उत्रन खोजेको प्रतीत हुन थालेको छ ।'

त्यसो भए विकल्प के त भन्ने प्रश्नमा भट्टले भने, 'देश संविधानसम्मत हिसाबले चल्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने जनता पनि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी सोच हटाउनेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।'