प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'का दुवै पक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपाल) शक्ति प्रदर्शन र जनमत परीक्षणको होडमा छन् ।

सडकमा यी दुईले बोकेको एजेन्डा भने बिलकुल फरक छ । ओली पक्षले चुनावको पक्षमा माहोल बनाउन प्रयास गरिरहेको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नका लागि अदालतलाई र नेकपा विवादमा आधिकारिकता आफूहरूलाई प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई सडकबाटै सन्देश दिन चाहन्छ ।

विघटनको मुद्दा अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनाव हुन्छ नै भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

घोषित मिति (वैशाख १७ र २७ गते)मा चुनाव हुने स्थिति परिपक्व नभएको भएपनि नेकपाका दुवै समूहले सडक कब्जा गर्दै शक्ति प्रदर्शन मात्र गरिरहेका छैनन्, आफ्नो पक्षमा जनमत कति छ भनेर परीक्षण पनि गरिरहेका छन् ।

गत शुक्रवार नारायणहिटी संग्रहालयअगाडि आयोजित जनसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– 'अर्को समूहले २/४ हजार मान्छे जम्मा गरेर हामीलाई ललकारेपछि हामी पनि आमसभा गर्न बाध्य भएका हौं । यो सभाले नेकपामा को आधिकारिक हो अनि को नक्कली हो भन्ने फैसला गरिदिएको छ ।'

प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ सीट जितेको नेकपा आफूलाई जनताले दिएको अपार माया र अवसरलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर सडकमा रोइलो गरिरहेको छ ।

एउटा पक्षको भीडले अर्को पक्ष तनावमा

प्रचण्ड–नेपालले काठमाडौंमा गरेको सभामा जनताको उपस्थिति देखेर ओली पक्षले त्यो भन्दा ठूलो सभा गर्छु भनेर तत्कालै घोषणा गर्‍यो ।

शुक्रवार ओली समूहले गरेको आम सभामा जम्मा भएको भन्दा धेरै भीड देखाइदिने उद्देश्यका साथ फेरि प्रचण्ड-नेपाल समूहले आगामी बुधवार काठमाडौंमै जनसभा गर्दैछ ।

सभा कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर लोकान्तरले सोधेको प्रश्नमा एक नेताले प्रतिप्रश्न गरे – 'कहाँ गर्दा बढी मान्छे देखाउन सकिएला, सुझाव दिनुस् न ?'

अर्थात् प्रचण्ड-नेपाल समूहको ध्यान शुक्रवार नारायणहिटी दरबारअगाडि ओलीले देखाएको भन्दा धेरै भीड देखाउनेमा छ र कहाँ सभा गर्दा अझै धेरै भीड देखाउन सकिएला भनेर छलफलमै रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

जसरी भीड देखाएर ओलीले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए, प्रचण्ड-नेपाल समूहले त्यही भीडको सहारामा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि दबाब सिर्जना गर्दैछ ।

झण्डा र चुनाव चिह्न एउटै, कन्फ्युजमा जनता

शुक्रवार ओली पक्षले नारायणहिटीअगाडि सभा गरिरहँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले छिमेकी जिल्ला धादिङमा जिल्लास्तरीय विरोध सभा गर्‍यो ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका ७ जनालाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले धादिङबेसी लैजानका लागि तल सडकसम्म ल्याएको रहेछ ।

सडकमा दुईथरि गाडी थिए, उस्तै झण्डा र चुनाव चिह्नसहितका । प्रचण्ड–नेपालको सभामा जान भनेर सडकसम्म आएका ७ जना झुक्किएर ओली पक्षको गाडीमा चढेछन् ।

गाडी धादिङबेसी नभएर काठमाडौंतर्फ लागेपछि उनीहरूले बल्ल थाहा पाएछन्, त्यसपछि फोन गरेर प्रचण्ड नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई आफूहरू काठमाडौं जाने गाडीमा परेको जानकारी गराए ।

उक्त कुराले प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा केहीबेर खैलाबैला नै भएको थियो ।

शुक्रवारको घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हो । भीड बढी देखाउने नाममा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा कार्यकर्ता र नेकपा समर्थित जनता रनभुल्लमा छन् ।

भीड देखाएर अदालत र निर्वाचन आयोगतिर निशाना!

भीड ठूलो देखाउने होडबाजीमा लागेका नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूले भीडबाटै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालततर्फ पनि निशाना साँधिरहेका छन् ।

भीडकै अगाडि प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो फैसला जनताको अदालतको हुन्छ भन्दै सर्वोच्चमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरे ।

अर्कोतर्फ ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वकिलहरूको बहसलाई तमासा भनिदिए ।

अहिले ओली र प्रचण्ड दुवैविरुद्ध  सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको छ ।

दुवैलाई अदालतले लिखित जवाफसहित हाजिर हुन आदेश दिएपछि उनीहरू अलि नरम भएको अनुभूति हुन्छ ।

तर घुमाउरो पारामा दुवै समूहका नेताहरूले न्यायालय र आयोगतर्फ निशाना साँध्न भने छाडेका छैनन् ।

शुक्रवार ओलीले नारा नै लगाए– अस्थीरता होइन, चुनाव चाहियो । जनता के भन्छ, ताजा जनादेश ले भन्छ ।

प्रचण्डले बेलाबेलामा अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सहज होस् भन्नकै निम्ति आफूहरूले जनताको सागर उतार्नु परेको बताउने गरेका छन् ।

के भीडले अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्छ?

संवैधानिक इजलासमा बाहिरबाट पार्न खोजिएको दबाबका बारेमा पनि कुरा उठेको थियो ।

गत माघ ७ गते इजलासमा बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए ।

'अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा एकातिर छ, प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनःस्थापना कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर हिँडिरहनुभएको छ । भीड जम्मा गरेर यस्तो बोल्दै हिँड्दा संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ श्रीमान,' उनले इजलासमा भनेका थिए ।

जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, 'यस्ता स्टेटमेन्टले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं ।'

तर कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले न्याय निरुपण गर्ने संस्थाहरूलाई दिइने धम्कीले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुन सक्ने बताउने गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. कृष्ण पोखरेलले लोकान्तरसँग भने– 'अदालत र आयोग कसको पक्षमा बढी भीड छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । पुग्यो भने अस्तित्वमा रहँदैन । तर भीडको उद्देश्य भने स्वतन्त्र निकायलाई प्रभावित पार्नु नै हुन्छ ।'

जनमतको परीक्षण किन?

अहिले चर्का कुरा गर्दै सडकलाई सहारा बनाइरहेका नेकपाका नेताहरू चुनावपछि जनतातिर फर्केका थिएनन् ।

भागबण्डामा रमाउन बानी परेका नेताहरू अहिले एकाएक जनताको प्रिय बन्न खोजिरहेका छन् । ठाउँ-ठाउँमा भइरहेका सभा सम्मेलनले चुनावको झल्को दिइरहेका छन् ।

चुनाव नहुने दाबी पनि गर्ने तर जनमत परीक्षण पनि गर्दै हिँड्ने यो त दोहोरो चरित्र भएन र भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने – 'हामी चुनावविरोधी होइनौं तर चुनाव पनि संविधानसम्मत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो ।'

प्रचण्ड-नेपाल समूहले सभा र सम्मेलनमार्फत जनमतको परीक्षण गरेको तथ्यलाई भने उनले स्वीकारेका छन् ।

ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अदालतको फैसला आएलगत्तै सबै दलहरू चुनावमा केन्द्रित हुने दाबी गरे ।

नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने– 'सबैले अदालतको फैसला कुरिरहेका छन् । फैसला आएलगत्तै सबै चुनावमै केन्द्रित हुने हो । अहिले भइरहेका सभा, सम्मेलन त्यसैको तयारी हो ।'