संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बेला प्रधानमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पाँचौं स्मृति दिवस सोमवार मनाइँदैछ । कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो । 

असोज ३ मा संविधान जारी नगर्न भएका चौतर्फी दबाबलाई पर्वाह नगरी कोइरालाले संविधान जारी गर्ने सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । 

संविधान सभा आफैँमा स्वायत्त निकाय भएपनि संविधान सभाको पहिलो दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता भएका नाताले सुशील कोइरालाले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

‘तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गर्न इन्कार गरिरहेको समयमा कोइरालाले यादवलाई सम्झाउनुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले सोमवार लोकान्तरसँग भने ।

राष्ट्रपति यादवले हतारमा संविधान जारी गर्नु भूल थियो भनेर पछि पनि बताउँदै आएका छन् ।

संविधान जारी गर्नुमा आफूहरूको पनि मुख्य भूमिका रहेको दाबी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि हुने गरेको छ ।

कांग्रेसजनहरू भने सुशील कोइरालालाई नै ‘संविधान पिता’ भन्छन् । 

संविधान जारी गरेको केही महिनापछि अर्थात् २०७२ माघ २६ गते घरकै बाथरूममा लडेर कोइरालाको निधन भयो । 

सुशील कोइराला सोसलिस्ट युथ सर्कलले सोमवार ‘संकटमा संविधान’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रमलाई कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत नेताहरूले सम्बोधन गर्दैछन् ।

कोइरालाको निश्वार्थीपनले संविधान जारी गर्न सम्भव 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं दोस्रो संविधान सभाका सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुमा सुशील कोइरालाको मुख्य देन रहेको स्मरण गर्छन् । 

‘संविधान सभाको कालखण्डमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, उनीहरूको कार्यकालमा संविधान जारी हुन सकेन नि !’ भण्डारी भन्छन्, ‘सुशील कोइरालामा पदको स्वार्थ थिएन, त्यसैले संविधान जारी भयो ।’

केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले संविधान जारी गर्ने समयमा सुशील कोइरालाले ठूलो अवरोध झेलेको स्मरण गरे ।

‘अहिले भारतीय विदेशमन्त्री रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव डा. एस जयशंकरले काठमाडौं आएरै संविधान जारी नगर्न दबाब दिएका थिए, तर कोइरालाले मान्नुभएन,’ भण्डारीले भने ।

प्रधानमन्त्री पदको लोभ भएको भए कोइरालाले संविधान जारी गर्ने कुरालाई पछि धकेल्न पनि सक्ने अवस्था त्यतिबेला रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘तर हार्ने जान्दाजान्दै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भन्ने कुराचाहिँ अहिले पनि खोजको विषय हुनसक्छ,’ भण्डारीले भने ।

‘ट्र्याकबाहिर’को संविधानलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने ? 

संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाले पहिलो कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएन । तीन वर्ष नपुग्दै पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गैर-संवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संसद् विघटन मात्र नभएर संविधानको विघटन पनि हो भन्दै भाषण गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको भन्दै चुनावमा जान डराएकाहरूले संविधान उल्लंघनको आरोप लगाएको जिकिर गर्ने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कसरी आउँछ त संविधान ट्र्याकमा ? नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना या निर्वाचनमार्फत संविधान ट्र्याकमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएर फैसलामार्फत प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए समस्या समाधान हुन्छ, नभए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत समस्या समाधान खोज्नु नै उपयुक्त बाटो हो,’ निधीले आइतवार वीरगञ्जमा आयोजित एक सभामा भने । 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं संविधान सभाका पूर्व सदस्य रामहरि खतिवडाले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको अहिलेको समयमा सुशील कोइराला जस्तो निष्ठावान र त्यागी नेताको आवश्यकता देशले महशुस गरिरहेको बताए ।

‘सुशील कोइरालाले समकालीन नेतामा आफूलाई अब्बल सावित गरेर जानुभयो । पाएको जिम्मा पूरा गर्ने नेतामा कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि कोइरालाले आफ्नो नाम लेखाउनुभयो,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधान जारी गर्ने अडान लिएबापत देशी–विदेशी शक्ति कांग्रेससँग रिसाए । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम गरे । अहिले संविधान कार्यान्वयनको समयमा देशले सुशील कोइराला जस्तै नेता खोजिरहेको छ ।’