प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सरकारविरोधी आन्दोलन चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र सरकारी पक्षको केही गतिविधिले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ ।

बिहीवार नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी प्रभावशाली युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको एउटा पक्षका अलावा अन्य दलहरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छन् ।

विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू आन्दोलनरत रहेका हुन् ।

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष त देशव्यापी रूपमा शक्ति प्रदर्शनमै उत्रिएको छ । सरकारले प्रदर्शनकारीहरूमाथि खासै ठूलो दमन त गरेको छैन, तर छिटफुट घटनामा प्रदर्शनकारीमध्ये केही घाइते भने भएका छन् ।

नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउविरुद्ध नेकपाका युवाहरूले बिहीवार बानेश्वरमा गरेको प्रदर्शनमा निषेधित क्षेत्रमा जान खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

त्यसक्रममा २ जना प्रदर्शनकारी सामान्य घाइते भएका थिए ।

मध्याह्न निवासबाटै पक्राउ परेकी झाँक्रीलाई अपराध महाशाखामा साढे ५ घण्टा राखेर साँझ साढे ६ बजे छाडिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनयता सडकमा भएका प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय आन्दोलन र आक्रोशमा आगो झोस्ने गरी सरकार स्वयंले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । प्रहरीले आनाकानी गर्दा गर्दै पनि बालुवाटारबाट झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न दबाब आउनु एउटा उदाहरण हो ।

आन्दोलनरत प्रचण्ड-नेपाल पक्षकी नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गर्दा प्रदर्शनकारी उग्र हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट बालुवाटारमा ब्रिफिङ गरेको थियो । 

बरू बालुवाटारले झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दियो ।

फौजदारी ऐनअन्तर्गत राज्यविरुद्धका कसुरको दफा ५८ को प्रयोग गरी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ त गर्‍यो तर यसले सरकारलाई नै 'ब्याकफायर' गरेको छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तारानाथ दाहालले झाँक्री पक्राउ प्रकरणलाई राज्यको 'श्वेत आतंक' भनी टिप्पणी गरे ।

झाँक्री पक्राउले निम्त्याएको'ब्याकफायर'

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले झाँक्रीको पक्राउलाई लिएर एउटा टिप्पणी गरे– 'यसले आन्दोलनमा ऊर्जा भर्ने काम गरेको छ ।'

सोलुखुम्बु जिल्लास्तरीय पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए- 'आन्दोलन त भइराखेको छ, अझै अघि बढ्छ । आन्दोलनका लागि यसले ऊर्जाको काम गर्छ । झाँक्री पक्राउले सरकार मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाँख उम्रिन्छ भन्या जस्तो भएको छ । आन्दोलन थप सशक्त बन्छ अब ।'

गत मंसिर १७ गते नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको थियो ।

त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको थिएन । तर उनलाई पक्राउ गरिएको विषयले राष्ट्रिय चर्चा पायो । कांग्रेसले प्रहरी दमन भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो ।

यतिबेला परिस्थिति फरक छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ ।

नेकपाको ओली समूहबाहेक सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न दबाब समूह ओली सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रका लागि लड्ने योद्धाको छवि भएकी नेतृ झाँक्रीको पक्राउ 'आगोमा घिउ' जस्तै भएको छ ।

ओलीनिकट नेताहरूले नै झाँक्रीको पक्राउले सरकारमाथि 'ब्याकफायर' भएको स्वीकारेका छन् । 'सरकारविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेका बेला सरकारले संयम गुमाउनुहुँदैन,' ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति संस्थामाथि अपमान नै गरेको भएपनि उनलाई पक्रेर जेल पठाउने समय ठीक भएन । अर्को कुरा पक्राउ पूर्जीमा जसरी राज्यविरुद्धको कसूर भनिएको थियो, त्यो हो भने पक्राउ गर्नुअघि अनुसन्धान आवश्यक थियो ।'

उनले पक्राउको औचित्य सावित गर्न नसक्दा सरकार थप अप्ठ्यारो सरकार परेको स्वीकार गरे । प्रचण्डले भनेजस्तै यस्ता धरपकडहरू हुँदै जाँदा आन्दोलनकारीले उठाएका नाराहरू स्थापित हुन्छन् ।

सरकार निरङ्कुश भएको पुष्टि हुन्छ भने सरकारमाथि आन्दोलनकारीले लगाएका आरोपहरूको वैधता स्थापित हुन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने प्रयास

झाँक्रीको पक्राउ मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले तयार पारेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पनि यतिबेला चर्चामा छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्देशिका ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका थिए ।

विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ७९ अनुसार सरकारले यस्तो निर्देशिका बनाएको हो । निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन भने बाँकी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले निर्देशिका बनिसकेको र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेको लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको होइन ।'

राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूलरूपमा अघि बढिरहेका बेला सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने सरकारको तयारीले पनि सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई अझ बढी उग्र बनाउने निश्चित छ ।

निर्देशिकाविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आवाजहरू उठिरहेका छन् । सरकारइतर पक्षले अन्य मुद्दाहरूसँगै यसलाई पनि चर्काउने निश्चित छ ।

सर्वोच्चमा सरकारी वकिलहरूको तर्क 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षका वकिलहरूले 'अचम्म'को तर्क गर्ने गरेका छन् ।

करीब एक साता प्रतिवादी (सरकार र राष्ट्रपति पक्ष)को बहस चल्यो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत संशोधन गर्न सकिने जिकिर गरेका थिए ।

१० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र र संघीयतालाई नै संविधानले खारेज गर्न सक्ने भट्टराईको तर्कले सरकारको विरोधमा सडकमा निस्किएका आन्दोलनकारीहरूमा झन् आक्रोश बढायो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईभन्दा एक कदम अघि बढेर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पञ्चायतकालमा राजालाई जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको तर्क गरेका थिए ।

अर्का अधिवक्ता अनन्त लुइँटेल अझै अघि बढे । उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुरजस्तै शक्तिशाली परिकल्पना गरेको समेत भन्न भ्याए ।

अर्का अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले २००४ सालको संविधानले राणा प्रधानमन्त्रीलाई, त्यसपछिका संविधानले राजालाई जसरी अवशिष्ट अधिकार दिएको थियो, त्यही अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रहेको तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली जंगबहादुर राणा र तत्कालीन राजाजस्तै शक्तिशाली रहेको सरकारी वकिलहरूको तर्कले आन्दोलनकारीहरूमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ ।

नागरिक समाजको आन्दोलनमाथि दमन

गत माघ १२ गते प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कमलपोखरीदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गरेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो । प्रहरीको हस्तक्षेपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भए ।

नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नु 'चरालाई तोप' भनेजस्तो भयो । मार्चपासमा कुनैपनि दलका उग्र कार्यकर्ता सामेल थिएनन् । बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा, कवि, कलाकार, लेखक, पत्रकार लगायतमाथि बर्साएको पानीको फोहोरा र लाठीले सरकारमाथि नै ब्याक फायर गर्‍यो ।

पिपलबोटमा कोणसभा गरिसकेपछि बालुवाटारतर्फ अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । हस्तक्षेपका क्रममा पानीको फोहोरा हानिएको थियो भने लाठीचार्ज पनि गरिएको थियो । धरपकडमा दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए ।

नागरिक समाजको प्रदर्शनमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपले पनि आन्दोलनकारीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । त्यसपछि अन्य प्रदर्शनमा त्यस किसिमको हस्तक्षेप गर्नबाट प्रहरी हच्केको देखिन्छ।

काठमाडौं मात्र नभएर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । प्रहरीले नागरिक आन्दोलनमाथिको हस्तक्षेपपश्चात तुलनात्मकरूपमा निकै कम हस्तक्षेप गरेको छ ।

अमर्यादित र भड्काउ अभिव्यक्ति

पुसको तेस्रो साता कार्की ब्याङ्क्वेटमा आफूपक्षीय अनेरास्ववियुका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिए ।

नेकपाको अर्को पक्षका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधव नेपाल लगायतलाई लक्षित गरी भनेका थिए–

'तपाईंहरू शहीद भएको भए श्रद्धाञ्जलि दिन हुन्थ्यो । तपाईंहरू शहीद त होइन । अब तपाईंहरूलाई कार्यक्रममा स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । खाली तपाईंहरूले धुलो उडाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले पानी छर्किनुपर्छ, त्यत्ति हो ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भयो । प्रचण्ड-नेपाल पक्षको आन्दोलनमा यसले ऊर्जा थप्ने काम गर्‍यो ।

यस्तै माघ २३ गते ओली समूहले नारायणहिटी गेटअगाडि आयोजना गरेको आमसभामा बोल्दै गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा बादलले मांसाहारी आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरूलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने चेतावनी दिए । त्यसयता आन्दोलनरत समूहले बादललाई नै चिडियाखाना लगेर थुन्ने धम्की दिँदै सडकमा नाराबाजी गर्न शुरू गरेका छन् ।

बादलले नेकपाको एउटा पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ दिने क्रममा चिडियाखानाको प्रसंग ल्याएका थिए ।

गत माघ ४ गते आफूनिकट विद्यार्थीहरूको भेलामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हाम्रो आन्दोलन आवेगमय हुनुपर्‍यो, आक्रामक हुनुपर्‍यो । सिंह गर्जिएजस्तो गर्जिनुपर्‍यो ताकि प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु हल्लियोस् । अब शाकाहारी आन्दोलनले मात्र पुग्ने देखिँदैन ।’

दुवै तर्फबाट आउने यस्ता भड्किला अभिव्यक्तिहरूले तनाव बढाइरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरू झन् उग्र बन्दै गएका छन् भने राज्यपक्ष पनि बेलाबेलामा उत्तेजित हुने गरेको छ ।

बुधवार प्रचण्ड-नेपाल पक्षले गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओली 'ठगीधन्दा'मा लागेको आरोप लगाए । उनले चिडियाखानाको प्रसंग ल्याउँदै बादललाई जवाफ दिए, 'हामीसँग सबै बेस्ट ब्रेनहरू छन् । आन्दोलनकारीलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्छु भन्ने खराब दिमाग भएकाहरू सबै ओलीतिर छन् ।'

ठूला नेताहरू नै एक-अर्कालाई लक्षित गर्दै भड्किलो भाषण गर्न थालेपछि त्यसको प्रभावले भीडको मनोविज्ञान बदलिएको छ । बिहीवार झाँक्रीको गिरफ्तारीविरुद्ध नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका युवा र विद्यार्थीको समूहले पटक-पटक निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेको थियो । सोही क्रममा केही घाइते भएका थिए ।

उनीहरू निकै उत्तेजित नारा समेत लगाएका थिए ।