ओली सरकारका तीन वर्ष– यी हुन् नाम कमाएका ७ र आलोचना भएका ६ काम

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

​संविधानको मर्मविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमवार तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७४ फागुन ३ गते ओलीलाई गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।


Advertisement

सोही वर्षको फागुन २७ मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला संसद्मा उनले दुईतिहाइ भन्दा बढी सांसदको समर्थन पाए ।

औसत ९ महिनामा सरकार फेरबदलको चक्र चलिरहेको समयमा कुनै पनि सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्नु आफैँमा उपलब्धि मानिएको छ ।


Advertisement

सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्नुभन्दा दुईमहिना अगाडि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ओली आलोच्य बनेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेका राम्रा काम र उपलब्धि छायाँमा परेजस्तो देखिएको छ । 

बितेको तीन वर्षमा केही राम्रा काम भएका छन् भने केही कामबाट सरकारले बदनामी कमाएको छ । 

चर्चा गरौं, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामबाट :

अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेको गर्व गर्न लायक काम अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नु हो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । 

नेपाल सरकारको विमति रहँदा रहँदै नेपाली भूमिबाट भारतले तिब्बत मानसरोबर जाने बाटो बनायो । सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नयाँ नक्सा समेटिएको निशान छाप संविधानमा समेत समावेश भइसकेको छ । त्यसका लागि जेठ ३१ गते संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।

झण्डै ६ दशकदेखि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको थियो तर यस्तो अडान यसअघिका सरकारले लिन सकेका थिएनन् । संसददेखि सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् । अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेबापत नै आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको आरोप ओलीले लगाउने गरेका छन् ।

यद्यपि नक्सामा समेटिएको उक्त भूमि अहिलेसम्म पनि भारतकै कब्जामा छ । वास्तविक रूपमा भूमिमै अधिकार कायम गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल हुन नसकेको आरोप विपक्षीहरूले लगाउने गरेका छन् ।    

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २५–२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।

सीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो, चीनसँग गरिएका दूरगामी महत्त्वका सम्झौता र सहमति कति कार्यान्वयन भए र हुनेछन्, त्यो बेग्लै मूल्यांकनको विषय हुन सक्ला । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनका तर्फबाट राष्ट्र प्रमुखकै तहमा नेपाल भ्रमण हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्त्व बढेको छ ।

नेपालमा रहँदा सीले हङकङबारे दिएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रंगिए । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु ओली सरकारको मात्र नभई यो दशककै उपलब्धि हो । 

विश्वको उदीयमान शक्ति राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिएको छ । नेपाल आएर सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, नेपालले कसरी लाभ लिन्छ, त्यो भावी दिनले नै देखाउला ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत अन्य देशका विशिष्ट पाहुनाले नेपाल भ्रमण गरे । यसले नेपालको कूटनीतिक दायरा फराकिलो भएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास

ओली सरकारको अर्को प्रशंसनीय कार्य सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास पनि हो । ओली सरकारले मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलान्यास हुनु विश्वमै दुर्लभ भएको बताएका छन् । यो अभियान नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अभियान मध्येकै ठूलो काम हो ।

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै विष्णु पौडेलले सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने गरी कात्तिक ३ गते ‘बोल्ड’ निर्णय गरे । यो निर्णयले सिंगो सरकारकै धुमिल छवीलाई उजिल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउने र कार्यान्वयन नभई आर्थिक वर्ष सकिने विगतको परम्परा रहेकोमा पौडेलले मन्त्रालयमा आएपछि बजेट कार्यान्वयन गराउन मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पताल शिलान्यासको काम सम्पन्न भयो । 
सरकारले कोभिड– १९ विरुद्धको खोप ल्याउन गरेको पहल पनि प्रशंसनीय छ ।

खोपको सफल परीक्षण भएको छोटो समयमै नेपालले फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूका लागि पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको छ भने दोस्रो चरण शुरू भएको छ । 

पुनःनिर्माणमा फड्को

जनताले देख्नेगरी ओली सरकारबाट भएको अर्को काम भनेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण पनि हो । २०७२ सालमा गएको विनासकारी महाभूकम्पको पुनःनिर्माण २०७३ सालमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि शुरू भएको थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेरफेर, विभिन्न राजनीति र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुनःनिर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । ओली सरकार आएपछि योजनाबद्धरूपमा काम गर्दा निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने सम्पदाको पुनःनिर्माणको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । यसको श्रेय प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पनि जान्छ ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसकेको छ भने धरहराको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघिमात्र निर्माणाधीन धरहराको निरीक्षण गरेका थिए । 

भूकम्पले क्षति भएको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको सबलीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । यो सँगै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा परेको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने श्रेय ओली सरकारलाई नै जान्छ । 

पेट्रोलीयम पाइपलाइन उद्घाटन, सुरुङ मार्गको शिलान्यास

ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि हो । 

सुशील कोइराला सरकारको पालमा शुरू भएपनि ओली सरकारको पालामा यो आयोजना पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।

मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण पेट्रोलीयम पाइपलाइन पनि ढिला हुने हो कि भन्ने आमचासो थियो । 

पेट्रोलीयम पाइपलाइनको विस्तारले इन्धनको व्यापारलाई सहज बनाएको छ भने विभिन्न बहानामा सीमा नाकामा हुने अवरोध, ट्यांकर व्यवसायीको विरोधजस्ता कुराले अब इन्धन आपूर्तिमा असहजता हुने छैन ।

पहिलो पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटनपछि पेट्रोलीयम पदार्थ ढुवानीको दशकौं लामो परम्परागत ढुवानी प्रणालीमा सुधार आएको छ । ओलीकै पालमा हालै मात्र नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी स्थापना गर्ने काम पनि भएको छ । 

पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ अभियानका रूपमा नागढुंगा सुरुङमार्ग खन्ने कामको शुरूआत पनि यही अवधिमा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको कात्तिक ४ गते काठमाडौंतर्फको प्रदेशद्वारमा पुगेर सुरुङमार्ग खन्ने कामको शिलान्यास गरे । सुरुङ मार्गको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ ।

सरकारले ‘सुरुङ युग’को शुरूआत भनेर प्रचार गरेको छ । नेपालको सडक र पूर्वाधार निर्माणमा यसलाई एउटा उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

ओली सरकारले शुरू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो ।

कतिपय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रले संशय मानिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको अर्काे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । 

ओली सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै घोषणा गरेको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।

यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारी उदासीनता देखिएको छ । 

कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन पाउने छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउन निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई समेत यसमा सहभागी गराउन सके भविष्यमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई यो कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम पनि वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

पृथकतावादी राजनीतिलाई निस्तेज

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतको स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पनि हो ।

तराईका जिल्लामा पृथकतावादी नारा लगाउँदै लडाकू दस्ता समेत गठन गरिसकेका सीके राउतलाई यूटर्न गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका सीके राउतको जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग समेत लियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीके राउतको अवतरणले तराईमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति भएको छ ।

अर्धभूमिगत राजनीति र छिटफूट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भने सार्थक हुन सकेको छैन ।

र यो पनि

सरकारले दिने सेवा अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था सहितको नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सानो कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउने काम बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ भने केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्नेछ । यद्यपि यो एप अहिले निकै प्रारम्भिक चरणमा छ । 

बेटा भर्सनमा उपलब्ध एपमा सामान्य विवरण हेर्ने सुविधाहरू मात्र अहिले उपलब्ध छन् । 

यी त वर्तमान सरकारले गरेका आशा जगाउने काम भए । यसबीचमा कतिपय यस्ता काम पनि सरकारले गरेको छ, जसको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ ।

ओली सरकारलाई बदनाम गराउने ती कामहरूबारे पनि विस्तारमा चर्चा गरौं ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन

जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि घात गरेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको छ । 

सरकार सञ्चालनमा पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलनमा छन् । झण्डै आधा शताब्दी लामो राजनीतिक यात्रामा ओलीलाई संविधानमाथि कू गरेको, प्रतिगमन गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने व्याख्या त अदालतले नै गर्ला । तर, अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायीहरूले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार बनेको पहिलो संसद्लाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिएको आरोप ओलीमाथि लाग्नेछ ।

ओलीले भने आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु परेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

अध्यादेश र सांसद अपहरण प्रकरण

केपी ओली सरकारलाई बदनाम गराउने अर्को काम हो राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ।

२०७७ वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने प्रावधान सहितको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो । पार्टीभित्रैबाट चर्को आलोचनापछि सरकारले केही दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम विभाजनका लागि सो दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ ।

अध्यादेश आएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर जसपा दल बन्यो । सांसद अपहरणको प्रयास गरेको भन्दै सरकारको आलोचना तीव्र भयो । 

अध्यादेश फिर्ता लिए पनि यस विषयमा सरकारको आलोचना हुन छाडेको छैन ।

ओम्नी प्रकरण 

ओली सरकारलाई बदनाम गराउने अर्को घटना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला हो । कोभिड– १९ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा घोटाला भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । बजार मूल्यभन्दा महंगो र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरको हो । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ ।

लेखाले निर्णय गरेलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण पत्र भने अख्तियारमा पुगिसकेको छैन ।

गुठी विधेयक

ओली सरकारलाई विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण गुठी विधेयक पनि हो । गुठीको समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसका विरुद्धका काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन भयो । 

काठमाडौंमा भएको विशाल प्रदर्शनपछि ‘पाठ सिकेको’ भन्दै सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

स्वतःस्फुर्त सहभागितामा भएको प्रदर्शन दलहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि निकै मेहनत गरेर गर्ने सभाहरूलाई माथ दिने खालको थियो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि स्वतःस्फुर्त रूपमा यति धेरै जनता सडकमा आएको यो पहिलो पटक थियो ।

यसबीचमा सरकारले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएपछि त्यसको पनि चर्को विरोध भएको थियो ।

जताततै कर र होली वाइन

​विद्युतीय गाडी, पुस्तक लगायत धेरै क्षेत्रमा कर बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भयो । यद्यपि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि पुस्तकमा लगाएको कर करेक्सन भइसकेको छ । 

यस अतिरिक्त होली वाइन प्रकरणमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भयो । विवादास्पद धर्मप्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएबापत प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भयो । 

संसद् विघटनपछिका विरोध कार्यक्रमहरूमा समेत नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापाले होली वाइन प्रकरण स्मरण गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निशाना साँध्न नेकपाइतरका दललाई यो प्रकरण एउटा गतिलो मसला बनेको छ ।

शान्ति सुरक्षा र महंगी नियन्त्रण गर्न असफल

शान्ति सुरक्षाको मामिलामा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तदेखि बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यासम्म आइपुग्दा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा पटक–पटक जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकारले रेल, पानीजहाजका ठूल्ठूला सपना बाँडे पनि सर्वसाधारण जनताका दैनिक जनजीविकाका मुद्दामा भने उदासीन जस्तै देखियो । महंगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै काम गर्न सकेन ।

चाडबाडका बेलामा कर्मकाण्डी बजार अनुगमनबाहेक आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले उपभोक्तको पक्षमा केही काम गर्न सकेन । 

धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको हाहाकारका कारण सरकारको आलोचना भयो ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नारा ल्याए पनि सरकारले किसानका लागि आवश्यक बिउ, मल जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पनि सुनिश्चितता गर्न सकेन । 

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्