×

NMB BANK
NIC ASIA

सिंहदरबारमा ओलीको ३ वर्ष

ओली सरकारका तीन वर्ष– यी हुन् नाम कमाएका ७ र आलोचना भएका ६ काम

फागुन २, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

​संविधानको मर्मविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमवार तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७४ फागुन ३ गते ओलीलाई गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सोही वर्षको फागुन २७ मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला संसद्मा उनले दुईतिहाइ भन्दा बढी सांसदको समर्थन पाए ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

औसत ९ महिनामा सरकार फेरबदलको चक्र चलिरहेको समयमा कुनै पनि सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्नु आफैँमा उपलब्धि मानिएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्नुभन्दा दुईमहिना अगाडि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ओली आलोच्य बनेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेका राम्रा काम र उपलब्धि छायाँमा परेजस्तो देखिएको छ । 

बितेको तीन वर्षमा केही राम्रा काम भएका छन् भने केही कामबाट सरकारले बदनामी कमाएको छ । 

चर्चा गरौं, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामबाट :

अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेको गर्व गर्न लायक काम अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नु हो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । 

नेपाल सरकारको विमति रहँदा रहँदै नेपाली भूमिबाट भारतले तिब्बत मानसरोबर जाने बाटो बनायो । सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नयाँ नक्सा समेटिएको निशान छाप संविधानमा समेत समावेश भइसकेको छ । त्यसका लागि जेठ ३१ गते संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।

झण्डै ६ दशकदेखि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको थियो तर यस्तो अडान यसअघिका सरकारले लिन सकेका थिएनन् । संसददेखि सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् । अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेबापत नै आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको आरोप ओलीले लगाउने गरेका छन् ।

यद्यपि नक्सामा समेटिएको उक्त भूमि अहिलेसम्म पनि भारतकै कब्जामा छ । वास्तविक रूपमा भूमिमै अधिकार कायम गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल हुन नसकेको आरोप विपक्षीहरूले लगाउने गरेका छन् ।    

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २५–२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।

सीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो, चीनसँग गरिएका दूरगामी महत्त्वका सम्झौता र सहमति कति कार्यान्वयन भए र हुनेछन्, त्यो बेग्लै मूल्यांकनको विषय हुन सक्ला । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनका तर्फबाट राष्ट्र प्रमुखकै तहमा नेपाल भ्रमण हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्त्व बढेको छ ।

नेपालमा रहँदा सीले हङकङबारे दिएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रंगिए । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु ओली सरकारको मात्र नभई यो दशककै उपलब्धि हो । 

विश्वको उदीयमान शक्ति राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिएको छ । नेपाल आएर सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, नेपालले कसरी लाभ लिन्छ, त्यो भावी दिनले नै देखाउला ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत अन्य देशका विशिष्ट पाहुनाले नेपाल भ्रमण गरे । यसले नेपालको कूटनीतिक दायरा फराकिलो भएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास

ओली सरकारको अर्को प्रशंसनीय कार्य सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास पनि हो । ओली सरकारले मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलान्यास हुनु विश्वमै दुर्लभ भएको बताएका छन् । यो अभियान नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अभियान मध्येकै ठूलो काम हो ।

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै विष्णु पौडेलले सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने गरी कात्तिक ३ गते ‘बोल्ड’ निर्णय गरे । यो निर्णयले सिंगो सरकारकै धुमिल छवीलाई उजिल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउने र कार्यान्वयन नभई आर्थिक वर्ष सकिने विगतको परम्परा रहेकोमा पौडेलले मन्त्रालयमा आएपछि बजेट कार्यान्वयन गराउन मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पताल शिलान्यासको काम सम्पन्न भयो । 
सरकारले कोभिड– १९ विरुद्धको खोप ल्याउन गरेको पहल पनि प्रशंसनीय छ ।

खोपको सफल परीक्षण भएको छोटो समयमै नेपालले फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूका लागि पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको छ भने दोस्रो चरण शुरू भएको छ । 

पुनःनिर्माणमा फड्को

जनताले देख्नेगरी ओली सरकारबाट भएको अर्को काम भनेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण पनि हो । २०७२ सालमा गएको विनासकारी महाभूकम्पको पुनःनिर्माण २०७३ सालमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि शुरू भएको थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेरफेर, विभिन्न राजनीति र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुनःनिर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । ओली सरकार आएपछि योजनाबद्धरूपमा काम गर्दा निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने सम्पदाको पुनःनिर्माणको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । यसको श्रेय प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पनि जान्छ ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसकेको छ भने धरहराको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघिमात्र निर्माणाधीन धरहराको निरीक्षण गरेका थिए । 

भूकम्पले क्षति भएको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको सबलीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । यो सँगै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा परेको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने श्रेय ओली सरकारलाई नै जान्छ । 

पेट्रोलीयम पाइपलाइन उद्घाटन, सुरुङ मार्गको शिलान्यास

ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि हो । 

सुशील कोइराला सरकारको पालमा शुरू भएपनि ओली सरकारको पालामा यो आयोजना पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।

मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण पेट्रोलीयम पाइपलाइन पनि ढिला हुने हो कि भन्ने आमचासो थियो । 

पेट्रोलीयम पाइपलाइनको विस्तारले इन्धनको व्यापारलाई सहज बनाएको छ भने विभिन्न बहानामा सीमा नाकामा हुने अवरोध, ट्यांकर व्यवसायीको विरोधजस्ता कुराले अब इन्धन आपूर्तिमा असहजता हुने छैन ।

पहिलो पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटनपछि पेट्रोलीयम पदार्थ ढुवानीको दशकौं लामो परम्परागत ढुवानी प्रणालीमा सुधार आएको छ । ओलीकै पालमा हालै मात्र नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी स्थापना गर्ने काम पनि भएको छ । 

पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ अभियानका रूपमा नागढुंगा सुरुङमार्ग खन्ने कामको शुरूआत पनि यही अवधिमा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको कात्तिक ४ गते काठमाडौंतर्फको प्रदेशद्वारमा पुगेर सुरुङमार्ग खन्ने कामको शिलान्यास गरे । सुरुङ मार्गको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ ।

सरकारले ‘सुरुङ युग’को शुरूआत भनेर प्रचार गरेको छ । नेपालको सडक र पूर्वाधार निर्माणमा यसलाई एउटा उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

ओली सरकारले शुरू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो ।

कतिपय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रले संशय मानिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको अर्काे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । 

ओली सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै घोषणा गरेको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।

यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारी उदासीनता देखिएको छ । 

कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन पाउने छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउन निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई समेत यसमा सहभागी गराउन सके भविष्यमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई यो कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम पनि वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

पृथकतावादी राजनीतिलाई निस्तेज

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतको स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पनि हो ।

तराईका जिल्लामा पृथकतावादी नारा लगाउँदै लडाकू दस्ता समेत गठन गरिसकेका सीके राउतलाई यूटर्न गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका सीके राउतको जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग समेत लियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीके राउतको अवतरणले तराईमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति भएको छ ।

अर्धभूमिगत राजनीति र छिटफूट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भने सार्थक हुन सकेको छैन ।

र यो पनि

सरकारले दिने सेवा अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था सहितको नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सानो कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउने काम बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ भने केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्नेछ । यद्यपि यो एप अहिले निकै प्रारम्भिक चरणमा छ । 

बेटा भर्सनमा उपलब्ध एपमा सामान्य विवरण हेर्ने सुविधाहरू मात्र अहिले उपलब्ध छन् । 

यी त वर्तमान सरकारले गरेका आशा जगाउने काम भए । यसबीचमा कतिपय यस्ता काम पनि सरकारले गरेको छ, जसको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ ।

ओली सरकारलाई बदनाम गराउने ती कामहरूबारे पनि विस्तारमा चर्चा गरौं ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन

जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि घात गरेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको छ । 

सरकार सञ्चालनमा पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलनमा छन् । झण्डै आधा शताब्दी लामो राजनीतिक यात्रामा ओलीलाई संविधानमाथि कू गरेको, प्रतिगमन गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने व्याख्या त अदालतले नै गर्ला । तर, अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायीहरूले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार बनेको पहिलो संसद्लाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिएको आरोप ओलीमाथि लाग्नेछ ।

ओलीले भने आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु परेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

अध्यादेश र सांसद अपहरण प्रकरण

केपी ओली सरकारलाई बदनाम गराउने अर्को काम हो राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ।

२०७७ वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने प्रावधान सहितको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो । पार्टीभित्रैबाट चर्को आलोचनापछि सरकारले केही दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम विभाजनका लागि सो दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ ।

अध्यादेश आएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर जसपा दल बन्यो । सांसद अपहरणको प्रयास गरेको भन्दै सरकारको आलोचना तीव्र भयो । 

अध्यादेश फिर्ता लिए पनि यस विषयमा सरकारको आलोचना हुन छाडेको छैन ।

ओम्नी प्रकरण 

ओली सरकारलाई बदनाम गराउने अर्को घटना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला हो । कोभिड– १९ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा घोटाला भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । बजार मूल्यभन्दा महंगो र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरको हो । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ ।

लेखाले निर्णय गरेलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण पत्र भने अख्तियारमा पुगिसकेको छैन ।

गुठी विधेयक

ओली सरकारलाई विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण गुठी विधेयक पनि हो । गुठीको समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसका विरुद्धका काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन भयो । 

काठमाडौंमा भएको विशाल प्रदर्शनपछि ‘पाठ सिकेको’ भन्दै सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

स्वतःस्फुर्त सहभागितामा भएको प्रदर्शन दलहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि निकै मेहनत गरेर गर्ने सभाहरूलाई माथ दिने खालको थियो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि स्वतःस्फुर्त रूपमा यति धेरै जनता सडकमा आएको यो पहिलो पटक थियो ।

यसबीचमा सरकारले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएपछि त्यसको पनि चर्को विरोध भएको थियो ।

जताततै कर र होली वाइन

​विद्युतीय गाडी, पुस्तक लगायत धेरै क्षेत्रमा कर बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भयो । यद्यपि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि पुस्तकमा लगाएको कर करेक्सन भइसकेको छ । 

यस अतिरिक्त होली वाइन प्रकरणमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भयो । विवादास्पद धर्मप्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएबापत प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भयो । 

संसद् विघटनपछिका विरोध कार्यक्रमहरूमा समेत नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापाले होली वाइन प्रकरण स्मरण गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निशाना साँध्न नेकपाइतरका दललाई यो प्रकरण एउटा गतिलो मसला बनेको छ ।

शान्ति सुरक्षा र महंगी नियन्त्रण गर्न असफल

शान्ति सुरक्षाको मामिलामा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तदेखि बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यासम्म आइपुग्दा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा पटक–पटक जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकारले रेल, पानीजहाजका ठूल्ठूला सपना बाँडे पनि सर्वसाधारण जनताका दैनिक जनजीविकाका मुद्दामा भने उदासीन जस्तै देखियो । महंगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै काम गर्न सकेन ।

चाडबाडका बेलामा कर्मकाण्डी बजार अनुगमनबाहेक आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले उपभोक्तको पक्षमा केही काम गर्न सकेन । 

धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको हाहाकारका कारण सरकारको आलोचना भयो ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नारा ल्याए पनि सरकारले किसानका लागि आवश्यक बिउ, मल जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पनि सुनिश्चितता गर्न सकेन । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x