×

NMB BANK
NIC ASIA

सर्वोच्चमा दिनभर

संवैधानिक इजलासको बहस : के हो प्रधानमन्त्रीको 'विशेष अधिकार'को स्रोत ?

फागुन २, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले दाबी गरेको 'विशेष अधिकार'को स्रोत खोजी भएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सरकारी वकिलको पालो सकिएपछि जवाफी बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरू संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख भएबमोजिम संसदीय प्रणाली भएको नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने तर्क गरेका थिए ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

सोही तर्कको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नेपालको संसदीय प्रणाली विशिष्ट रहेको भन्दै संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको तर्क गरे ।

Vianet communication
Laxmi Bank

'नेपालको संविधानले पृथक संसदीय शासन व्यवस्थालाई अंगालेको छ,' पोखरेलले बहसका क्रममा भने, 'संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छैन ।'

उनले धारा ८५ पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको स्रोत नभएको तर्क गरे ।

'यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन नभएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको रहनेछ,' धारा ८५ मा उल्लेख छ ।

पोखरेलले 'संविधानबमोजिम विघटन' भन्नुले सिधै धारा ७६ को उपधारा ७ लाई इंगित गरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे – 'धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारले उपधारा ७ बमोजिम किन विघटन गर्न नपाउने ? सरकारी वकिलहरूबाट त्यस्तै धारणा आएको छ ।'

जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ को ७ निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र राखिएको तर्क गरेका थिए । 'बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कहीँ कतै उल्लेख छैन,' पोखरेलले भने, 'प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन सिफारिश गर्न पाउने हो ।'

पोखरेलले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार सरकारी वकिलहरूको तर्कमा आधारित रहेर बहस गर्न आग्रह गरिरहेका थिए ।

उनले पोखरेलसँग धारा ८५ स्वतन्त्र रहेको, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको जस्ता सरकारी वकिलहरूको तर्कको जवाफ मागिरहे ।

पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिएको तर जनताले पुनःस्थापना गरेको नजीर नबिर्सिन भन्दै इजलासमा तर्क प्रस्तुत गरे ।

पोखरलेलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे – 'धारा ८५ को ब्याकअप धारा ७४ हो भन्ने तर्क आएको छ नि !'

त्यसको जवाफमा पोखरेलले भने – 'यो निकै कमजोर तर्क हो ।'

पोखरेलले धारा ७४ मा उल्लेख भएको संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका कानूनहरूमा एकरूपता नभएको बताए ।

'संसदीय व्यवस्था त हो, तर नियमहरू फरक-फरक हुन्छन् । हाम्रो संविधानले पनि फरक नियमको परिकल्पना गरेको छ,' पोखरेलले भने ।

उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्नु गैरजिम्मेवार रहेको तर्क गरे ।

बीचमा हस्तक्षेप गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने – यो नेकपाको सरकार हो कि केपी ओलीको सरकार हो ? नेकपाको बहुमत खण्डित भएको अवस्था छैन । अर्को दलको सरकार बन्न सक्दैन ।'

जवाफमा पोखरेलले भने – 'अर्को दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर पहिल्यै धारणा बनाउने काम इजलासको होइन । बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा देखिएपछि थाहा हुने हो । नेकपाको संसदीय दलले अर्को नेता छान्नु पर्‍य । अर्को नेता छान्नै नसक्ने गरेर संसदीय दल निकम्मा भइसकेको त छैन होला ।'

पोखरेलले बहस टुंग्याउँदै भने – 'धारा ७४ र ८५ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि विघटनको अधिकारको स्रोत होइन । संविधान सभाका सदस्यहरूले एउटा मनासयले बनाएको संविधानको व्याख्या अदालतले अर्को मनासयले गर्न सक्दैन । यदि धारा ७६ को उपधारा ७ को कुरा गर्ने हो भने पहिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र हाउसलाई अर्को सरकार बनाउने विकल्प दिनुपर्छ ।'

पोखरेलपछि बहसमा आए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । उनी आफैं रिट निवेदक हुन् । उनले बारम्बार प्रतिनिधि सभामा परीक्षण नगरिकन अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेर तर्क गर्न नहुने बताए ।

'संविधानमै भएका प्रत्येक शब्दहरूले शक्तिको परिभाषा गरेको छ,' त्रिपाठीले भने, 'संविधानदाताको मनसायलाई इजलासले ध्यान दिनुपर्छ ।'

त्रिपाठीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे – 'संसद् विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दल अदालतमा नआएको भन्ने सरकारी वकिलहरूको तर्क छ । रिट त राजनीतिक दलले दिनुपर्छ, व्यक्तिले दिनुहुँदैन भन्ने छ नि !'

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, 'यो नागरिकको सरोकारको विषय हो । यसले देश विदेशमै प्रभाव परेको छ । संविधानसभाले बनाएको पहिलो संविधानअनुसार बनेको प्रतिनिधि सभाले पूरा काम गर्न नपाउनु भनेको सामान्य अवस्था होइन ।'

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नसमेत भ्याए ।

'एकातिर संसद्ले आफूलाई काम गर्न दिएन भन्ने अर्कोतिर अत्याधिक काम गरें पनि भन्ने । यो दुईथरि कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न सुहाउँदैन,' उनले भने ।

त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा सरकारलाई सहयोग गर्न मात्र बनेको संस्था नभएको तर्क गरे ।

'प्रतिनिधि सभाले सरकारले गरेका कामहरूलाई परीक्षण गरेर आवश्यक परे स्वीकार्छ, आवश्यक परे अस्वीकार गर्न सक्छ,' उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अन्त्यमा एउटा हिन्दी उखान सुनाए – 'धुल चेहरे पर था, मै ऐना पोछता रहा !'

उनले समस्या प्रधानमन्त्रीमा रहेको तर संसद्लाई अनाहाकमा विघटन गरेको प्रसंगमा हिन्दी उखान सुनाएका थिए ।

त्यसपछि बहसमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने आए । उनले विपक्षी वकिलले इजलासमा गरेका सबै तर्कहरूको जवाफ दिने प्रयास गरे ।

'संवैधानिक सर्वोच्चता भएका मुलुकमा संविधानको धारमा हुँदै नभएका कुरा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन,' उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ को अधिकार रहेको भन्दै बहस गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई सोधे – 'यस्तो व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? संविधानको नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्न पाउँछन् ?'

उनले प्रधानमन्त्रीले जसो जसो गरेका छन्, त्यहीअनुसार इजलास पछिपछि हिँड्ने हो भने इजलासको के काम ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसपछि बहसमा आएका अधिवक्ता कूलबहादुर थापाले छोटो समयमा आफ्नो भनाइ राखेपछि अर्का अधिवक्ता रुद्र शर्माले समय पाए ।

दुवै अधिवक्ताको तर्क प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो । शर्मापछि बहस गर्न अधिवक्ता तुलसी सिंखडा आएका थिए । उनले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको तर्क गरे ।

सिंखडापछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरे । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर-संवैधानिक मात्र नरहेको, बरू संविधानको बर्खिलाप नै रहेको तर्क गरे ।

अधिवक्ता विशाल भट्टराईबाट शुरू भएको बहसको अन्तिममा अधिवक्ता मेघराज पोखरलले समय पाए । उनले केही मिनेट मात्र बोले । उनको तर्क पनि उही थियो, 'प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत छैन ।'

सम्भवत: सोमवार उनै पोखरेलले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x