निलम्बनमै सीमित छ अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथिको कारवाही, साढे ३ वर्षमा १ जना मात्र बर्खास्त

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

२०७७ फागुन २ गते सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख नविन श्रेष्ठ, इञ्जिनियर निर्मल पन्त, सब इञ्जिनियर प्रेमकुमार बराल, सवारी चालक मानसिंह पुन मगरलाई निलम्बन गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश ०१-००२ झ ५३१८ नम्बरको गाडीमा रोल्पाबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा २०७७ माघ २९ गते रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको कोठी वनबाट उनीहरूलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


Advertisement

अख्तियारबाट खटिएको टोलीले गाडी रोकेर छापा मार्दा स्रोत नखुलेको १ लाख ९० हजार रूपैयाँ नगदसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन्।

****


Advertisement

रुपन्देही जिल्ला अदालतका नापी निरीक्षकद्वय मनोज थापा र सुमित चापागाईंलाई २०७७ माघ २९ गते निलम्बन गरिएको छ। ती दुवैजना कर्मचारीले आपसी मिलेमतोमा सेवाग्राहीको जग्गा मुद्दामा जग्गा नाप नक्सा गर्न आएबापत ५ हजार रूपैयाँ घुस लिएको कुरा पुष्टि भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनालाई जनही ५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दण्ड र सजाय माग दाबीसहित माघ २९ गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि उनीहरू पनि स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।

****

मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाहीका नायव सुब्बा वेदनिधि बरालले सेवाग्राहीको जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा नाम संशोधन प्रयोजनार्थ आफ्नो ओहदा र पदीय दायित्व समेत ख्याल नगरी वदनियतपूर्वक रकमको बार्गेनिङ गरी ११ हजार अतिरिक्त रूपैयाँ घुसबापत लिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २० गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी पनि निलम्बनमा परेका छन्।

****

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुरका नायब सुब्बा मन्दीपकुमार श्रेष्ठ २०७७ माघ ६ गते निलम्बनमा परे। सेवाग्राहीको जग्गा हाल साबिकका क्रममा ट्रायल छेक गर्दा नक्सा अनुसार क्षेत्रफल बढी भएको भनि मिलाउनका लागि सेवाग्राहीबाट ४ हजार अतिरिक्त रूपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियारले माघ ६ गते पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्।

****

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी जोन), चितवनका कार्यालय प्रमुख सोमनाथ घिमिरेलाई २०७७ पुष २९ गते निलम्बन गरिएको छ।

उनले लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, जगतपुर चितवनको हाताभित्र निर्माण गर्नु पर्ने आधुनिक नर्सरी घर निर्माण सम्झौताअनुसार नगरी ५ लाख रूपैयाँ विद्यालयको खातामा नपठाई नारायणी एग्रो कम्पनीको नाममा निकासा गराएका थिए।

सम्झौता बमोजिमको पूर्ण काम नै नगरेको अवस्थामा घिमिरेले ५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए।

८७ हजार ५२५ रूपैयाँको मात्र काम सम्पन्न भए पनि झुटो बिल भरपाइका आधारमा ५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएर ४ लाख १२ हजार ४७५ रूपैयाँ सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि घिमिरे निलम्बनमा परेका हुन्।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। प्रायःजसो प्रत्येक दिन अख्तियारले निजामती कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीविरूद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्छन् । स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, सडकसहित विभिन्न प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू बढीजसो निलम्बनमा पर्ने गरेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाले सूचनाको हक अन्तर्गत लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ४३ महिनामा कुल २३७ जना निजामती कर्मचारीहरू कारवाहीमा परेका छन्, त्यस मध्ये १ जनालाई मात्र नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ।

सिँचाइ विभाग ललितपुरमा कार्यरत एकजना इञ्जिनियरलाई २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ। नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाका सिभिल इञ्जिनियरिङ तथा इरिगेसन समूहतर्फ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतलाई नोकरीबाट नै बर्खास्त गरिएको हो।

किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरेर मुद्दा चलाई निलम्बन भएका कर्मचारीहरू नै सबैभन्दा बढी छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६४ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५४ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८९ जना र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ महिनासम्ममा ३० जना गरेर कुल २३७ जना निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गरिएको छ ।

त्यसैगरी सिमित संख्यामा नसिहत, सचेत गराइएको, तलब रोक्का, ग्रेड रोक्का, बढुवा रोक्का, चेतावनी, नसिहत लगायतका कारवाहीमा परेका छन्। अनुचित कार्य गरेको आरोप लागेपछि विभागीय प्रमुखले त्यस्ता कारवाही गर्ने गर्छन्। तर, संविधानमा अनुचित कारवाही गर्नका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएपछि उक्त कारवाहीको संख्या घट्दै गएको छ, जसमध्ये १३५ जनालाई निलम्बन गरिएको छ भने बाँकीलाई विभागीय प्रमुखले विभागीय कारवाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ७६ जना र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ महिनासम्ममा १९ जना गरेर कुल १३५ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन्।

प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल भने नयाँ संविधान बनेपछि निजामती कर्मचारीलाई अनुचित कार्यका विषयमा खासै कारवाही नै नहुने गरेको बताउँछन् ।

'अनुचित कार्यमा विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको शिथिलता, उदासीनता, जवाफदेहिताको संस्कृति नहुनु तथा दण्डहीनता बढ्नु नै प्रमुख कारण हो,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'विभागीय कारवाही जुन व्यक्तिलाई हुने हो त्यो व्यक्ति नै विभिन्न कारणले गर्दा कारवाही गर्ने व्यक्तिभन्दा पनि शक्तिशाली भएका कारण पनि कारवाही गर्न विभागीय प्रमुखहरू उदाशीन देखिन्छन्।'

पहिलेको संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने तथा विभागीय कारवाहीका लागि विभागीय प्रमुखलाई लेखी पठाउने मात्र होइन कारवाही भएको भन्ने जानकारी समेत अख्तियारलाई गराउनु भनेर अधिकार दिएको थियो। तर, अहिले संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा भने अख्तियारलाई सो अधिकार प्रदान नगरी अधिकार संकुचन गरिएको छ।

'विभागीय प्रमुखले अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही पनि नगर्ने गरेका कारण कर्मचारीहरूमा दण्डहीनता मौलाएको त छ नै,' दाहालले भने, 'अर्कातर्फ अन्य कुनै निकायलाई कारवाही गर्न अधिकार समेत नदिइएकाले कर्मचारीहरूमा गलत संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ।'

निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐनमा समेत निजामती कर्मचारीहरूको आचरण पालनासम्बन्धी आचारसंहिता नै छ। समयमा आफ्नो कार्य सम्पादन नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, बिदा स्वीकृत नै नगरी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, कार्यालयमा समयमा नजाने, सरुवा भएको ठाउँमा हाजिरी गर्न नजाने, बर बुझारथ नगर्ने, बेरुजू फर्स्यौट नगर्ने लगायत थुप्रै आचारसंहिताका कुराहरू रहेको दाहालले बताए। 

निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी ट्रेड युनियन ऐन बनेका कारण पनि कर्मचारीलाई कारवाही गर्न समस्या भइरहेको पूर्व गृहसचिव आत्मराम पाण्डे बताउँछन् ।

 प्रतिबद्ध  निजामती सेवा हुनुपर्थ्यो, कल्याणकारी हिसाबले पेशागत रूपमा व्यवसायिक तरिकाले निजामती कर्मचारीले जनतालाई सेवा दिनुपर्थ्यो,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'तर, हाम्रोमा कर्मचारीहरूमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै नेतागिरी बढी हावी भयो।' काम नै नगरी हाजिरी गरेर तलब खाने, युनियनको आडमा नेतागिरी गर्दै हिँड्ने, कारवाही गर्न खोज्यो कि नेताको हस्तक्षेप गराएर कारवाही गर्ने विभागीय प्रमुख तथा सचिवहरूलाई नै सरुवा गर्न लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण पनि कर्मचारीहरूमा अराजकता बढेको उनको कथन छ।

'विदेशको तुलनामा नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा त्यति नहोला, तर पहिलेको भन्दा अहिले धेरै राम्रो सेवा सुविधा छ,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'कानूनमा केही कुरा नमिलेको छ, वा सेवा सुविधाको कुरामा सन्तुलन मिलेको छैन भने त्यो मिलाएर भए पनि काम नगर्ने, आचरण पालना नगर्ने, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बहन नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नका लागि कठोर त बन्नैपर्छ।'

हुन त देखाउनका लागि नाटकीय ढंगले मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको पनि देखिन्छ तर त्यो सबै देखावा मात्र भएको उनी बताउँछन् । 'कतिपय निजामती कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन्, आफ्नो कार्य सम्पादन पनि राम्रो तरिकाले  नगरेका भने होइनन्,' पाण्डेले भने, 'तर, केही गलत प्रवृत्तिका कर्मचारीका कारण निजामती सेवामा लाग्ने कर्मचारीहरूको छवि धुमिल भएको छ।'

सरकारले पनि अनावस्यक रूपमा सचिवहरूको सरुवा गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, अवसरका लागि काखापाखा गर्ने जस्ता समस्या हटे भने मात्र समस्या समाधान हुने उनले बताए।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार अहिले कुल १ लाख ३५ हजार ९६६ जना कर्मचारीहरू निजामती सेवामा कार्यरत छन्। नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवामा सबैभन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।

नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा ४९६ जना, नेपाल कृषि सेवामा ११ हजार ४४ जना, नेपाल प्रशासन सेवामा ५० हजार ५७२ जना, नेपाल वन सेवामा ६ हजार ३२६ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। त्यसैगरी नेपाल शिक्षा सेवामा ३ हजार २७४ जना, नेपाल स्वास्थ्य सेवामा २७ हजार ८४५ जना, नेपाल विविध सेवामा ६ हजार ३५ जना, नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवामा २३ हजार ६१३ जना कार्यरत छन्।

त्यसैगरी नेपाल न्याय सेवामा ५ हजार ५३६ जना, नेपाल परराष्ट्र सेवामा २९७ जना, नेपाल लेखा परीक्षण सेवामा ५०५ जना, नेपाल संसद् सेवामा ३८ जना, व्यवस्थापिका संसद् सेवामा ३८४ जना र संवैधानिक पदाधिकारीमा १ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्