किन बढ्छ महंगी ?

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

हाल बजारमा एकाएक खानेतेलको मूल्य आकासिएको छ । यसका लागि यसको कच्चा पदार्थको आयात घटेको छैन, बढेको छ । यसैगरी उद्योगबाट कम उत्पादन भएको अवस्था पनि होइन, उत्पादन वृद्धि भएको छ । तर पनि मूल्य आकासिँदो छ ।

यसरी खानेतेलको कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि भएर वा उद्योगको उत्पादन वृद्धि भएर सरकारको राजस्व उल्लेख्य रूपमा बढेको पनि छैन । यसर्थ, बढ्दो मूल्यको लाभ कसले पाइरहेको छ भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, राज्य प्रणाली संवेदनशील नभएका कारण कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको अनुभूति गरिएको छ । 


Advertisement

हरियो तरकारीको मूल्यवृद्धि

हाल बजारमा एकाएक हरियो तरकारीको मूल्य बढेको छ । बर्डफ्लूको हल्लासँगै खसीको मासुको मूल्य पनि उकालो लागेको छ । सिजनमै काउली र आलुको मूल्य पनि वृद्धि भैरहेको छ । प्याजको मूल्य पनि बढेको छ ।


Advertisement

घिउसिमी लगायतका हरियो तरकारी पनि माग अनुसार आपूर्ति भैरहँदा समेत खुद्रा मूल्य वृद्धि भएको छ । खाद्यान्न, मसला र तेल लगायतको मूल्य वृद्धिमा अर्थशास्त्रको ठोस सिद्धान्तको असर देखिन्न । खासमा राजनैतिक तरलतासँगै मूल्य वृद्धिको आभास पाइएको छ । यसबखत पुनः विचौलिया सल्बलाएका कारण मूल्यवृद्धि भएको छ ।

निरन्तर बजार अनुगमन

हालै एउटा समाचार बाहिर आएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि  बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको अनुगमन भत्ता रोकिएको कारण अनुगमन हुन सकेको छैन, जसका कारण कृत्रिम मूल्य वृद्धि देखिएको छ ।

यदि यो समाचार सत्य हो भने यसका दुईवटा पाटोलाई केलाउनु पर्छ । पहिलो, बजार अनुगमनका लागि भत्ता दिने गरिएको थियो भने रोक्ने को ? तालुक मन्त्रालय अर्थात् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कि अर्थ मन्त्रालय ? यिनले किन भत्ता रोके ? बजार अनुगमन नहोस् र मूल्य वृद्धि होस् भन्ने तिनको चाहना हो ?

दोस्रो, यदि बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले भत्ता नपाएर ती बजार अनुगमनमा नगएर के काम गर्छन् त् ? चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाए बापत बिरामीको सेवा गर्दिनँ भने के होला ? यी गम्भीर विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ । यसर्थ, बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कुनैपनि बहानामा यो काम रोकिनुहुँदैन । 

बजार अनुगमनकै भरोसा

यसै पंक्तिकार २०५५ सालमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा बजार अनुगमनको अभियान थालनी भएको हो । सो बखत फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टाँसिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल वस्तु मापन गर्ने भाडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजु र लिटर मापन गर्ने यन्त्र लगायतका उपकरण जफत हुन्थे ।

मासु पसलेकहाँ छापा मार्दा खसीको मासु भनेर बोकाको मासु, बाख्रीको मासु, भेडा र च्यांग्राको मासु बेच्ने गरेको भेटिन्थ्यो । यस्तै रांगाको मासु भनेर भैसीको मासु बेच्ने, वधशालाको सट्टा बाग्मती, विष्णुमती लगायतको खोलामा बगेको ढलको पानीले सफा गरेर रांगा काट्ने र तरकारी पखाल्नेहरू ठाउँका ठाउँ पक्राउ पर्दथे ।

जथाभावी औषधि छरिएका विषादीयुक्त सडेगलेका तरकारी बेच्नेलाई प्रहरी चौकीमा पुर्‍याइन्थ्यो । यसरी बजारमा अराजकता सिर्जना गर्नेका विरुद्ध एक प्रकारले युद्ध छेड्न वाणिज्य विभाग पछि पर्न हुँदैन । यस विभागले बजार अनुगमनमा अलमल गरेको सन्देश जाने बित्तिक्कै मूल्यवृद्धि हुन्छ । आम उपभोक्ता यसै विभागको अनुगमनको भरोसामा छन् ।

संगठित लुटतन्त्र

​हालै अर्को समाचार सार्वजनिक भएको छ, ट्याक्सीको भाडादर वृद्धि गर्न आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ । यसरी व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका लागि एकताबद्ध हुने गरेका छन् ।

कानूनले आपसमा मिलीजुली मूल्य तोक्न नपाइने प्रबन्धको व्यवस्था गरेको छ । खुल्ला बजारको सिद्धान्त अनुसार प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्य घट्छ भन्ने नै हो । तर हामी कहाँ वस्तुगत संघ संस्थाहरू खुलेका छन् । बैंकर्स एसोसिएसनले धेरै वर्ष पहिले आपसी सहमतिबाट विदेशी विनिमय दर निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

यसरी आम जनताको ढाड सेक्न अवाञ्छित रूपमा संगठित हुने गलत प्रवृत्ति हावि हुँदा पनि मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कानूनतः मिलिजुली मूल्य तोक्न, प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज गर्न, आलोपालो गर्न, वस्तुको अनावश्यक सञ्चय गर्न र कालोबजारी गर्न निषेध गरेको छ । यो दण्डनीय अपराध हो ।  

कागजी उपभोक्ता अधिकार

वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने प्रत्याभूति छ । साथै, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।  यस हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भै ९ प्रकारका उपभोक्ता हकको व्यवस्था भएको छ ।

आम उपभोक्तामा वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनौटको अधिकार, वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता लगायतमा सुसूचित हुने अधिकार, वस्तुका विषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार र हानी पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार सुरक्षित छ ।

यस अतिरिक्त अनुचित व्यापारिक कार्यविरुद्ध कानूनी उपचारको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार रहेको छ । यी अधिकारप्रति आम उपभोक्ता सजग नहुँदा कृत्रिम महंगी बढेको छ ।

विश्वव्यापी आन्दोलन :

सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनौटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकार गरी ४ वटा अधिकारको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि, विश्वव्यापी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको अभियान आरम्भ भयो । 

हाल १५ मार्चका दिनलाई विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा २०५४ सालमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि यसप्रति सचेतना जागृत भएको हो । यसरी आम उपभोक्तामा चेतनाको अभावका कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक

चालू आ.व. को प्रथम ६ महिनाको अवधिमा विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.८२ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.२७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९९ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७६ पुसको तुलनामा २०७७ पुसमा घिउ तथा तेल, फलफूल, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १७.०१ प्रतिशत, १६.५८ प्रतिशत, ११.४८ प्रतिशत र १०.६८ प्रतिशत रहेको छ । 

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ३.५५ प्रतिशत, तराइमा २.८७ प्रतिशत, पहाडमा ४.७२ प्रतिशत र हिमालमा ३.३८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । यसरी राष्ट्र बैकले संकलन गरेको तथ्यांकले पनि घिउ, तेल, फलफूल, दाल, गेडागुडी, मासु, माछा लगायतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । यसमा बजार अनुगमनको कमी एउटा कारक तत्व रहेको बुझिएको छ । 

सेवा प्रवाहको अवस्था

आम उपभोक्ताले वस्तुको सर्वसुलभताको साथै सेवा पनि सहज ढंगले हासिल गर्न पाउनु पर्छ । तर, यस क्षेत्र पनि कृत्रिम मूल्य वृद्धिको चपेटा परेको छ ।

सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इञ्जिनियरिङ सेवा समेतलाई बुझाउँछ भनी कानूनी व्याख्या भएको छ । यसर्थ, यी विषयको मूल्यवृद्धिमा सरकार र उपभोक्ता दुवै बेखबर हुँदा मूल्यवृद्धि भएको हो । 

उपभोक्ता जागरण

कृत्रिम बजार मूल्यलाई रोक्ने शक्ति उपभोक्तामा छ । एकाएक मूल्य वृद्धिको विरोधमा तिनले कुनै वस्तुको खपत निषेध गर्न सक्छन् वा कटौती गर्न सक्छन् । जथाभावी मूल्य वृद्धिका विरुद्ध आवाज उठाउन र उजुरी गर्न सक्छन् ।

संविधान र कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै मूल्यसूची भएको पसलमा मात्र सामान खरिद गर्न सक्छन् । सामान किन्दा लेबलको विवरण पढेर खपतको म्याद र अधिकतम् खुद्रा मूल्यको जानकारी हासिल गर्न सक्दछन् ।

वस्तुको गुणस्तर र परिमाणलाई तुलना गर्न सक्दछन् । यसरी सजग उपभोक्ताको उपस्थितिले केही हदमा भएपनि महंगी रोक्न सघाउ पुग्छ ।

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्