सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा स्वतन्त्र राय दिन अदालतले सहयोगीका रूपमा निम्त्याएका एमिकस क्युरीका ५ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यले विघटन संविधानविपरीत रहेको तर्क गरेका छन् । 

एमिकस क्युरीका ५ मध्ये ४ सदस्यले हालको अवस्थामा गरिएको विघटन संविधानसम्मत राय दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन संविधानसम्मत रहेको दाबी गरे ।

मंगलवारदेखि एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले राय दिने क्रम शुरू भएको थियो ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट मंगलवार पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गरेका थिए । 

कसले के दिए राय ?

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की 

'पार्टीको झगडालाई मुख्य आधार मान्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण र असंवैधानिक हो,' बहसका क्रममा कार्कीले भनेका थिए, 'प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो तर अहिले जे आधार देखाएर विघटन गरिएको छ, त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।'

कार्कीले धारा ७६ मा भएको विघटनको व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा प्रयोग हुने र धारा ८५ मा भएको विघटनको प्रावधान सरकार असफल भएको अवस्थामा प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे ।

'८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको भनेको बाहेक भन्यो,' उनले भने, '७६ (७) को मात्रै विघटन हो । त्यो धारा बमोजिम बाहेक विघटन हुनै सक्दैन । कुनै लजिकले दिँदैन । यो मेरो क्लियर पोजिसन छ ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल 

बुधवार सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरे । खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको तर्क पेश गरेका थिए भने विजयकान्त मैनालीले संविधानमाथि टेकेर नै प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको तर्क दिए । 
बुधबार बहस प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटनको विषय संवैधानिक नभएको जिकिर गरेका थिए । 

'विघटनको अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीसँग मात्र निहित रहेको छ,' बहसका क्रममा खरेलले भने, '२०४७ को संविधानले कार्यकारीमा स्पष्ट अधिकार दिए पनि अहिले त्यस्तो अधिकार छैन ।'

संविधानको धारा १०३ र १८७ मा मात्र विशेषाधिकारको परिकल्पना गरिएको भएपनि ती अधिकार कार्यकारीको नभएको खरेलको तर्क थियो । 'संविधान र कानुनभन्दा बाहेक कार्यकारीका विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन,' खरेलले बहसका क्रममा भनेका थिए, 'विघटनको विषय संविधानमा उल्लेख नभएको अवस्थामा लुकेको अधिकार छ भन्न मिल्दैन ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली 

विघटनको पक्षमा राय राखेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि रहेको जिकिर गरेका थिए ।

'२०४७ को संविधानको धारा ३६, ४२ र ५३ का व्यवस्थाहरू अहिलेको संविधानको धारा ७६ को एकीकृत रूपमा छन्,' बहसका क्रममा मैनालीले भनेका थिए, 'धारा ७६ तत्कालीन २०४७ को संविधानका धाराको सम्मिश्रण हो । वर्तमान संविधानको धारा ७४, ७५, ८५, १०० को व्याख्या विघटन मुद्दामा हुनुपर्छ ।'

मैनालीले संविधानको धारा ७६ ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको स्पष्ट अधिकार दिएको भन्दै १ देखि ७ सम्मका उपधाराको व्याख्या गरेका थिए । उनले संविधानले सरकार नभएको अवस्थाको परिकल्पना गर्नै नसक्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य 

बिहीवार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य एक्लैले बहस गरेका थिए । उनी पनि संसद विघटनको विपक्षमा उभिए ।

'कामचलाउ बाहेकको अर्को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन,' बहसका क्रममा शाक्यले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै भने, 'दलभित्रको विवादका कारण गरिएको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्छ ।'

शाक्यले लिखित संविधान भएको देशमा प्रधानमन्त्रीको अलिखित अधिकार नहुने तर्क गरे । 'संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तोकिएको अधिकार सीमित हुन्छ,' शाक्यले बहसका क्रममा भने, 'सीमा नाघेर काम भएको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ ।'

शाक्यले संविधानको धारा ८५ को व्याख्या गर्दै भनेका थिए – 'धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक भनेको छ । संविधानबमोजिम भनेर यो संविधानमा ७४ ठाउँमा लेखिएको छ । त्यसले इंगित गर्ने संविधानको अर्को धारा हो । धारा ८५ ले सिधा सिधा धारा ७६ को उपधारा ७ लाई भनेको छ ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक 

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध उभिएकी छन् । शुक्रवार बहस गरेकी पाठकले संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार नरहेको तर्क गरिन् ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा उल्लेखित 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्ने शब्दावली धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई नभनेको पाठकको तर्क थियो ।

एमिकस क्युरीको रायको महत्त्व कति छ ?

अदालतको सहयोगीका रूपमा गठित ५ सदस्यीय एमिकस क्युरीले दिएको राय लिन संवैधानिक इजलास कानूनी हिसाबले बाध्य हुँदैन । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, 'एमिकस क्युरी भनेको कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जस्तै हो । सल्लाह लिन पनि सकिन्छ, नलिन पनि सकिन्छ ।'

तर ५ मध्ये ४ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा दिएको सल्लाहले अदालतलाई नैतिक जटिलतामा भने पार्न सक्ने न्यौपानेको भनाइ छ । 

'संवैधानिक र कानूनी हिसाबले भन्दा पनि एमिकस क्युरीको रायले नैतिक मूल्य बोक्छ,' न्यौपानेले भने, '४ जना एकातिर र १ जना अर्कोतिर भएपछि अदालतलाई विघटनको विपक्षमा फैसला गर्न दबाब मिलेको छ ।'

गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले ५ सदस्यीय एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरूमध्येबाट अदालतको सहयोगी माग गरिएको थियो ।

'फैसला जहिले पनि आउन सक्छ' 

एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ११ गतेपछि फैसला जहिले पनि आउन सक्ने बताए । 

मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले १० गतेभित्रमा बहस नोट पेश गर्नुपर्नेछ । ११ गते अर्को इजलास बस्ने गरी सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

'एक महिनाभन्दा बढी बहस भयो तर फैसलाको दिन तोकिएको छैन,' जबराले भने, '११ गतेपछि जुनसुकै दिनमा पनि फैसला आउन सक्छ ।'

प्रधानन्यायाधीश राणाले जहिलेसुकै फैसला आउन सक्ने भन्दै अदालत छिटो निर्णयमा पुग्ने संकेत दिएका छन् ।