कृषि विभागमा नीतिगत भ्रष्टाचार: ३८ निजी कोल्ड स्टोरको विद्युत् बक्यौता सरकारद्वारा भुक्तानी

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

निजी संस्थाले सञ्चालन गर्ने उद्योगको करोडौं रूपैयाँ बिजुली महशुल नेपाल सरकारले तिरिदिएको पाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागले कुल ३८ वटा निजी शीत भण्डारण गृह (कोल्ड स्टोर)को बाँकी रहेको करोडौं रूपैयाँ बिजुली महशुल भुक्तानी गरेका छन्। नाफा कमाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका ती ३८ वटा उद्योगको ५ करोड रूपैयाँ सरकारले तिरिदिएको छ ।

किसानहरूले उत्पादन गर्ने कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने ती निजी शीतघरमा लाग्ने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको ३८ वटा शीत भण्डारको ५ करोड रूपैयाँ विभागले तिरेको पाइएको हो ।


Advertisement

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कृषि विभागले उक्त रकम सिधै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो। एक वर्षका लागि भनेर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर कोल्ड स्टोरहरूको बाँकी रहेको विद्युत् महशुलको ५० प्रतिशत अनुदानमा महशुल भुक्तानी गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरी निजी कोल्ड स्टोरका सञ्चालकहरूलाई लाभ पुर्‍याइएको थियो। यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने विभागकै कर्मचारी बताउँछन् ।

कतिसम्म भने बन्द भइसकेका कोल्ड स्टोरदेखि पूर्ण क्षमतामा नभएर केही क्षमतामा मात्र सञ्चालन गरिरहेका निजी कोल्ड स्टोरहरूके बक्यौता पनि भुक्तानी गरिएको छ ।


Advertisement

'सरकारले कुनै पनि रकम खर्च गर्नका लागि त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त्यसको कुनै आधार नै नहेरेर नाफामुखी व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले अनुदान भनेर ५ करोड रकम भुक्तानी गरिएको छ,' कृषि विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'निजी व्यवसायीको हकमा सरकारी निर्णय गराउनका लागि त्यतिबेलाका मन्त्री तथा सचिवले ती व्यवसायीबाट पक्कै केही न केही आर्थिक लाभ वा अन्य कुनै लाभ पाएको हुनुपर्छ।'

कोल्ड स्टोरका सञ्चालकहरूमध्ये बढी भुक्तानी बाँकी भएका केही सञ्चालक मन्त्री वा सचिवको निकटको व्यक्ति भएको हुनाले आर्थिक लाभ पुर्‍याउन पनि त्यस्तो नीतिगत निर्णय गरिएको हुनसक्ने ती कर्मचारीले आशंका व्यक्त गरे।

यी हुन् भुक्तानी पाउने कोल्ड स्टोरहरू

शान्ती कोल्ड स्टोर दमक, रोयल कोल्ड स्टोरेज अनारमनी, रामजानकी कोल्ड स्टोरेज विराटनगर, इस्टर्न कोल्ड स्टोरेज विराटनगर, मनकामना  भण्डार इनरुवा, अशोक  भण्डार इनरुवालाई सरकारले अनुदानबापत विद्युत् शुल्क तिरिदिएको छ ।

त्यसैगरी सिद्धार्थ कोल्ड स्टोर भैरहवा, मध्यमाञ्चल कोल्ड स्टोर वीरगञ्ज, नेपाल कोल्ड स्टोर वीरगञ्ज, शिरिश कोल्ड स्टोर वीरगञ्ज, माइस्थान कोल्ड स्टोर वीरगञ्ज, यादव आइस एण्ड कोल्ड स्टोर कलैया, शिवशक्ति आइस एण्ड कोल्ड स्टोर कलैयालाई सरकारले अनुदानबापत बिजुलीको महशुल भुक्तानी गरेको छ ।

चितवन कोल्ड स्टोरेज भरतपुर, प्रधान मिनी कोल्ड स्टोरेज भरतपुर, दूर्गा कोल्ड स्टोर हेटौंडा, स्वर्गद्वारी कोल्ड स्टोरेज  भण्डार घोराही, भेरी भण्डार कोहलपुर, गीता कोल्ड स्टोर जनकपुर, रामजानकी कोल्ड स्टोरेज जनकपुर, सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज राजविराज, रञ्जितकार कोल्ड स्टोरेज मलंगवाको पनि विद्युत् महशुल सरकारले भुक्तानी गरेको छ।

सिन्धुली जुनार उत्पादक कोल्ड स्टोर सिन्धुली, पश्चिमाञ्चल कोल्ड स्टोर पोखरा, काभ्रे पाँचखाल कोल्ड स्टोर काभ्रे, जगदम्बा कोल्ड स्टोर काभ्रे, काफ्लेडी कोल्ड स्टोर काभ्रे, बाग्मती कोल्ड स्टोर भक्तपुर, हिमालय कोल्ड स्टोर भक्तपुर, एसियन फूड कोल्ड स्टोर कुलेश्वर, बीआईडी कोहिनुर कोल्ड स्टोर बालाजु, बुढाथोकी कोल्ड स्टोर सीतापाइला देवीघाट कोल्ड स्टोर नुवाकोट, हिमशिखर कोल्ड स्टोर साँखु, सुसन्दीप कोल्ड स्टोर महेन्द्रनगरको बिजुली महशुल सरकारले भुक्तानी गरेको छ ।

किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज खास गरेर आलुलाई कम मूल्यमा भण्डारण गर्दा बिजुलीको महशुल बढी भएका कारण सरकारले नै ती महशुल बुझाउने भनेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै उक्त महशुल बुझाइएको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत हिक्मत श्रेष्ठले बताए।

नेपाल सरकारले अनुदान दिएन भने १० देखि १२ रूपैयाँसम्म प्रति किलोको दरले आलु भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर व्यवसायीहरूले ५ देखि ६ रूपैयाँ प्रति किलोको दरले मात्र लिएको भनेर गुनासो गरेका कारण सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर सचिवस्तरमा गरिएको निर्णयले उक्त भुक्तानी गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

'त्यतिबेलासम्म ती उद्योगीहरूको कुल १० करोड ९५ लाख रूपैयाँ विद्युत् महशुल बाँकी रहेको भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागमा पत्र पठाएका थिए,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर, हामीसँग त्यसका लागि बजेट ५ करोड जति मात्र भएका कारण हामीले त्यति मात्र बुझाएका थियौं।'

कृषि मन्त्रालयले गरेको निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयले ५ करोड रूपैयाँ एकपटकका लागि भनेर विनियोजन गरेको थियो । सोहि विनियोजित रकम सिधा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिएको कृषि विभागकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले बताइन् ।

कुन–कुन उद्योगको कति विद्युत् महशुल विभागले तिर्‍यो भन्ने यकिन रकमसहितको तथ्यांक भने विभागसँग छैन। 'हामीले सरदर ५ करोड रूपैयाँ प्राधिकरणलाई दिएका थियौं, प्राधिकरणले नै ती ३८ वटा कोल्ड स्टोरको मूल्य समायोजन गरेको थियो,' प्रवक्ता पण्डितले लोकान्तरसँग भनिन् ।

उनीहरूले विद्युत् महशुल समयमा नबुझाएका कारण जरिवानाको रकम नै २ करोड जति पुगेको थियो । जरिवानासहित बाँकी सबै बक्यौता भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको बिल आएको थियो। तर, विभागले भने ५ करोड मात्र भुक्तानी गरेको उनको कथन छ ।

कुन–कुन किसानले कति समयका लागि आलु वा फलफूल ती कोल्डस्टोरहरूमा भण्डारण गरे त्यसको कुनै छानबिन नै नगरी विभागले भुक्तानी गरेको थियो। रोचक कुरा त के छ भने उक्त रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले नै विभागका कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा भुक्तानी गरेपछि मात्र ती कोल्ड स्टोरहरूको विभागले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए।

कति जना किसानले कति सामान कति दिनका लागि कुन-कुन कोल्ड स्टोरमा प्रतिकिलो कति रूपैयाँको दरले भण्डारण गरेका थिए, त्यसको कुनै लगत नै संकलन नगरेर कृषि विभागले कोल्ड स्टोरको विद्युत् महशुल भुक्तानी गरेका छन्।

'पहिले ती लगत संकलन गरेर, स्थलगत अनुगमनपछि मात्र वास्तविकरूपमा किसानले पाएको लाभको आधारमा मात्र भुक्तानी हुनु त पर्ने हो । तर, कोल्ड स्टोरका सञ्चालकहरूको अत्यधिक दबाबका कारण सचिव स्तरीय निर्णय भएपछि सिधा भुक्तानी गरियो,' वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत श्रेष्ठले भने।

अहिले निजी क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर बनाउनका लागि संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहले समेत गरी ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरिएको छ। तर, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका तथा घाटामा गइरहेका उद्योगहरूलाई सरकारका तर्फबाट विगतमा कुनै पनि किसिमको अनुदान नदिइएको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि एक वर्षका लागि मात्र उक्त अनुदान दिइएको श्रेष्ठको कथन छ।

'पछि स्थलगत अनुगमनमा हामी पुग्दा उनीहरूले उक्त अनुदानले पुगेन, थप अनुदान दिनुपर्‍यो भन्दै गुनासो गरेका थिए,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हामीहरूले व्यवसाय गरेको भएपनि किसानको उपज भण्डारण गर्नका लागि नै भएका कारण प्रत्येक वर्ष अनुदान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।'

अनुगमन गर्दा कुनै पनि कोल्ड स्टोर आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा भने नरहेको पाइएको उनले बताए।

महालेखाले पनि भन्यो बेरुजु

कृषि विभागले ती निजी कोल्ड स्टोरहरूलाई विद्युत् महशुल भुक्तानी गरेका कारण उक्त रकमलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु ठहर गरेको छ।

'२०७४ साल कात्तिक २८ गते सचिवस्तरको निर्णयमा कृषि गृह र दुग्ध चिस्यान केन्द्रहरूको हालको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने उल्लेख भएकोमा विद्युत् महशुल बक्यौता रहनुका कारण पहिचान एवं मूल्यांकन नगरी भुक्तानी दिनु उपयुक्त देखिएन,'  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले उक्त रकम बेरुजु ठहर गरेपछि बेरुजु फर्छ्यौटका लागि विभागको समितिमा फाइल पठाइएको प्रवक्ता पण्डितले बताइन् ।

'महालेखाले बेरुजु ठहर गरेपछि विभागबाट गठित स्थलगत अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो विभाग भित्रको बेरुजु फर्छ्यौट समितिमा पठाइएको छ,' पण्डितले लोकान्तरसँग भनिन्,' त्यस समितिमा अहिले त्यो विषय छलफलको क्रममा नै रहेका कारण धेरै बताउन सकिँदैन।'

उक्त रकम भुक्तानी गरेपछि त्यो विषय विघटित प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुगेको थियो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण त्यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्