अमेरिका, भारतलगायत देशबारे के सोच्छ चीन ? यसो भन्छ चिनियाँ सैन्य रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

चीनले विश्वलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ र उसको रणनीति के हो भन्ने विषयमा संसारका सबै प्रमुख शक्तिहरूको चासो छ । विशेषगरी संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको र छिट्टै नै पहिलो अर्थतन्त्र बन्न लागेको चीनका विषयमा चासो हुनु स्वाभाविक छ । 

चीनको सोच उसका रणनीतिक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा थोरबहुत भेउ पाइन्छ । त्यसै सन्दर्भमा यही फेब्रुअरी महिनाको आरम्भतिर अमेरिकाको अलाबामा एयर युनिभर्सिटीअन्तर्गत चाइना एयरोस्पेस स्टडीज इन्स्टिच्युटले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसको शीर्षक छ– सैन्य रणनीतिको विज्ञान (२०१३) । चिनियाँ भाषामा त्यसको शीर्षक ‘चान्ल्वे स्वे’ हो ।  


Advertisement

यस प्रतिवेदनलाई चीनको एकेडमी अफ मिलिटरी साइन्सले तयार पारेको चिनियाँ भाषामा लेखिएका रणनीतिक दस्तावेजहरूबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको हो । 

त्यसको विश्लेषण भारतको प्रभावशाली थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) का कल्पित ए मंकिकर र कार्तिक बोम्मकान्तिले गरेका छन् । मूल प्रतिवेदन र ओआरएफका लेखकहरूको विश्लेषणलाई यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ । यसै विषयमा सन् २०१७ मा भारतका सैन्य ब्रिगेडियर इकबाल सिंह सम्यालले पनि युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डिया जर्नलमा पनि विश्लेषण गरेका छन् । 


Advertisement

प्रतिवेदनमा नेपालको प्रसंग खासै आएको छैन । पृष्ठ ८० मा नेपाल शब्द उल्लेख गरिएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको प्रसंगमा नेपालको उल्लेख भएको मात्र छ । 

तर यस प्रतिवेदनले भारतको सैन्य रणनीतिका विषयमा गरेको आकलनमा नेपाल लगायत भारतका छिमेकी मुलुकप्रति भारतको दृष्टिकोणका विषयमा बुझ्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । 

सन् २०१३ मा निस्केको प्रतिवेदनको चर्चा आठ वर्षपछि गर्नु असान्दर्भिक हुँदैन किनकि प्रतिवेदनले औंल्याएका कतिपय कुराहरू अहिले देखिन थालेका छन् । विशेषगरी चीनले अमेरिका तथा भारत (तथा दक्षिण एसिया) का विषयमा बनाएका धारणाहरूलाई मात्र यहाँ चर्चा गरिँदैछ ।

दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेदेखि चीनले उपयोग गर्ने भाषाशैलीमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । चीनका पूर्व राष्ट्रपति हु चिन्ताओले देशको शान्तिपूर्ण उदयमा जोड दिने गरेका थिए भने बहालवाला राष्ट्रपति सी चिनफिङले सैन्य मजबूती तथा आक्रामकतालाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् । 

राष्ट्रपति बनेदेखि नै सीले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन भन्ने गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा आएका बेलामा उनले सबै किसिमका पृथक्तावादीहरूको जिउ कुच्याउने र हड्डी भाँच्ने भनी निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

सन् २०२० को अक्टोबर महिनामा सीले देशको सर्वोच्च सैन्य संस्था सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनलाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका जवानहरूको तालिममा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ताकि उनीहरू युद्ध जित्न सफल होऊन् । 

त्यसको एक महिनाअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्लेनम बैठकमा राष्ट्रिय रक्षा क्षमताको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । 

त्यसैले पनि प्रतिवेदनको अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो प्रकाशित भएकै समयतिर राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएका थिए । सीले शक्तिशाली सेनाको समर्थन पाएको बलियो मुलुक बनाउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, १९औं शताब्दीदेखि अमेरिकी सैन्य रणनीति विस्तार र प्रभुत्वमा केन्द्रित रहेकोे छ । एक्काइसौं शताब्दी शुरू भएदेखि प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई मजबूत बनाउनका लागि प्रयास गरेका छन् । अमेरिकाको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने मुलुकहरूलाई दमन गर्ने काम पनि उनीहरूले गरेका छन् । 

सन् २०१३ को यस प्रतिवेदनमा अमेरिकाले एसिया प्रशान्तमा प्रभुत्व मजबूत बनाउन पूर्वी एसिया तथा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदारी मजबूत बनाउने पूर्वानुमान गरिएको थियो । त्यसलाई सत्य साबित गर्दै अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको क्वाडले महामारीपछि गति पाएको छ । 

अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयासका विषयमा चीनको नेतृत्व तथा रणनीतिकारहरू चनाखा छन् । चिनियाँहरूको बुझाइमा विश्व व्यवस्था एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बाटोमा गइरहेको छ भने अमेरिकाले साझेदारहरूको सञ्जालमार्फत यसलाई प्रतिकार गर्ने कोशिश गर्दैछ । 

चीनले शक्ति सन्तुलन प्राकृतिक रूपमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरेको मानेको छ । तर पूर्वका मुलुकहरूसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा एकैसाथ गर्ने चीनको रणनीति छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध विच्छेद तथा भिडन्तको सम्भावना छैन जसरी पहिलो शीतयुद्धमा अमेरिका र रुसबीच भएको थियो । चीन र उसका छिमेकी मुलुकहरूसँगका भिन्नतालाई बाहिरी शक्तिले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ चीनले देखेको छ । 

छिमेकमा कुनै संकटको स्थिति आउँदा त्यसलाई रोकथाम, नियन्त्रण र व्वस्थापन गर्ने र त्यस संकटलाई सैन्य द्वन्द्व तथा युद्धमा परिणत हुन नदिने प्रयास चीनले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय विकासका लागि राम्रो सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले युद्धका जोखिमलाई निवारण गर्नुपर्ने त्यसमा लेखिएको छ ।

अनि सैन्य सफलता हासिल गर्नका लागि विशाल स्तरको रणनीतिक आक्रमणमा जोड दिने र त्यसमा जलसेना लगायत सबै सैन्य विभागको संयुक्त प्रयास रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिकापछि भारतका विषयमा चीनले कस्तो दृष्टिकोण राखेको रहेछ भनी चर्चा गरौं ।

प्रतिवेदनका अनुसार, भारतको सैन्य रणनीतिमा चारवटा आधारभूत स्वरूप देखिन्छन् । पहिलो, भारतले आफूलाई एसियाको भूराजनीतिक केन्द्रका रूपमा लिने गरेको छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई भूराजनीतिक सोचमार्फत निर्धारण गर्ने गरेको छ र त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सैन्य रणनीति बनाउने गरेको छ । 

आफू एसियाको मुटु भएको भनी भारतले जोड दिने गरेको छ र हिन्द महासागर भारतको सागर भएको बताउने गरेको छ । अनि उसले दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा लिने गरेको छ र केही छिमेकी मुलुकहरूले भारतको भूराजनीतिक अभीष्ट हासिल गर्न बाधा गरिरहेको भनी विश्वास गरेको छ । 

उसले आफू केन्द्रमा रहँदै दक्षिण एसियालाई रणनीतिक आधार बनाउन खोजेको छ र यसैमार्फत हिन्द महासागरको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न चाहेको छ । 

दोस्रो, भारतले बेलायती उपनिवेशबाट विस्तारवादी सोचको विरासतलाई अँगालेको छ । कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भुटान र असमलाई भारतको रक्षारेखा (इन्टरनल लाइन्स अफ डिफेन्स) का रूपमा लिने गरेको छ । 

स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरलाई भारतको सुरक्षा घेराका रूपमा लिँदै क्षेत्रीय सुरक्षा नीति अंगीकार गरेका थिए । 

यसका साथै भारतले कौटिल्यको मण्डल नीतिबाट प्रभावित हुँदै छिमेकीहरूलाई शत्रुका रूपमा लिने र मत्स्य न्याय अपनाउने गरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

तेस्रो, भारतले आक्रामक रणनीति अपनाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउने, हिन्द महासागरलाई नियन्त्रण गर्ने अनि संसारको शीर्ष दर्जाको शक्ति बन्ने अभीष्ट पूरा गर्नका लागि भारतले यो रणनीति अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

पाकिस्तानसँगको युद्ध, चीनसँगको सीमाविवाद र श्रीलंकामा तमिल विद्रोह दबाउन सेना पठाउने कामलाई प्रतिवेदनले यस्तो आक्रामक रणनीतिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

चौथो, साना छिमेकीहरूविरुद्ध भारतले दण्डात्मक निवारण (प्युनिटिभ डिटरेन्स) को नीति बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भारतको स्वार्थविपरीत साना मुलुकहरू नजाऊन् र भारतको नियन्त्रणलाई विनम्र भई स्वीकार गरून् भनी उसले दण्डात्मक निवारणको रणनीति अपनाएको छ । नेपालले चीनसँग हतियार किनेको निहुँमा २०४५ सालमा लगाएको नाकाबन्दीलाई यसै आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

चीनसँग भने भारतले निवर्तक (रक्षात्मक) निवारणको रणनीति अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् चीनलाई भारतविरुद्ध सैनिक उपयोग नगराउन उसले कदम चाल्ने गरेको छ र चीनलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र अर्थात् दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न नदिन प्रयास गरेको छ । तर सैन्य शक्ति बढाउँदै लगेमा भारतले चीनविरुद्ध पनि आक्रामक गतिविधि गर्न सक्ने भनी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

ओआरएफका मंकिकर र बोम्मकान्तिका अनुसार, भारतले विशाल रणनीति अर्थात् ग्य्रान्ड स्ट्राटेजी अपनाएको र कार्यान्वयन गरिरहेको आकलन चीनले गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देखिन्छ । तर भारतीय रणनीतिकारहरू आफैंले देशको विशाल रणनीतिमा तदर्थवाद र असंगति अपनाउने गरेका छन् भनी लेखकद्वय आलोचना गर्छन् । 

नेपालले चीन र भारतका रणनीतिहरूको गहन अध्ययन गरी त्यसैअनुरूप आफ्नो परराष्ट्रनीति अपनाउन जरूरी छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा पुरातनपन्थी नीति अपनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्न सकिँदैन ।

देशको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई मद्देनजर गरी छिमेक नीतिमा गतिशीलता ल्याउनका लागि पनि चिनियाँ रणनीतिक प्रतिवेदनको अध्ययनले नेपाललाई झक्झक्याउन सक्छ । 

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्