प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि आम मानिसको चासो अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्लान् या अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्लान् भन्नेतर्फ केन्द्रित छ । 

नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको खुसीयालीमा बुधवार रत्नपार्कमा आयोजित कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले ओलीले राजीनामा नगरे संसदबाट गलहत्याएर फाल्ने चेतावनी दिइन् ।

बुधवार बसेको ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार तोकिएको समयमै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । 

बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने–

'हामी दलहरूसँग छलफलमा छौं । उहाँहरूको कुरा पनि सुनेका छौं । मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलमा राख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशका लागि उपयुक्त हुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, आवश्यक परामर्शपछि ।'

यता ओलीपक्षीय अर्का नेता एवं शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कायरले जस्तो राजीनामा नदिने बताए । ओली समूहमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने/नदिने भन्ने विषयमा नेताहरूको फरक मत छ । 

ओलीले राजीनामा दिएनन् भने उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फेरि दर्ता गरिने प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू हुने दिनसम्म ओलीको राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गछौं,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । 

विश्वासको मत 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ तथा प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १५२ मा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भएपछि प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वासको मत लिन पनि सक्छन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको पार्टी नेकपा विभाजन भएको छ । यद्यपि विभाजनले वैधता पाउन भने बाँकी नै छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि समय प्रदान गर्नेछ ।

सभामुखको अनुमति लिएर प्रधानमन्त्रीले मन्तव्यसहित प्रस्ताव पेश गर्ने, प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई मत विभाजनद्वारा भोटिङमा लगिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव 

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रूपमा महासचिवलाई दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन पुस ५ गते प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको समयबारे विवाद भएको थियो । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको बैठकमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने समय र दिन तोक्ने व्यवस्था छ । तोकिएको दिनमा प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गर्ने र छलफल गर्ने प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने र सोको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउने व्यवस्था छ । 

कस्तो छ संसद्मा समीकरण ? 

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन या विश्वासको मत जित्न प्रतिनिधि सभामा बहाल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा अहिले २ सय ७४ सांसद बहाल छन् । जसमध्ये नेकपाका १ सय ७४, नेपाली कांग्रेसका ६३, जसपाका ३४ र स्वतन्त्र हैसियतका ३ सांसद छन् । 

समानुपातिक सांसद सानु सिवाको निधनपछि नेकपाको एक सीट खाली नै छ । कांग्रेसका ६३ मध्ये भ्रष्टाचार मुद्दामा विजयकुमार गच्छदार र नरसंहार मुद्दामा आफ्ताब आलम निलम्बनमा छन् ।

जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी पनि निलम्बनमा छन् । 

प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्‍याउनका लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल या ओली समूहले नेपाली कांग्रेसको साथ लिनु अनिवार्य छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरूसँग ९० भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी गरेको छ । संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल तथा ओलीको पक्षमा कति सांसद छन्, यकिन भइसकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ ओली समूहमा लागेका छन् भने लालबाबु पण्डित खुलेका छैनन् । 

स्वतन्त्र हैसियतका एक सांसद रहेको नेमकिपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको थियो ।