नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता देव गुरुङले यसअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फेर्न सकिने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गुरुङले त्यतिबेला राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयोजनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारे ।

'अविश्वासको प्रस्तावकले कन्टेन्ट अपग्रेड गरेर नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्,' गुरुङले भने, 'विधिका हिसाबले त त्यही हो । तर कन्टेन्ट फेरबदल हुन सक्छ । नियमावलीले विकल्पसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने भनेको छ । त्यसैले त्यतिबेला एउटा विकल्प दिइएको थियो । अर्को विकल्प फेर्न सकिन्न भन्ने होइन ।'

पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन गत पुस ५ गते नै नेकपाका ९० सांसदहरूको हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

नेता गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफैंले विघटन गरेको संसदमा गएर विश्वासको मत माग्ने नैतिकता नभएकोसमेत जिकिर गरे ।

'आफैंले विघटन गरेको संसदमा हैसियतले गएर विश्वासको मत माग्ने ?' गुरुङले भने, 'नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं । यदि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने हो भने हामी पनि तयार छौं ।'

सरकारले दल विभाजन या अन्य कुनै अध्यादेश ल्याउन पनि सक्ने सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा गुरुङले भने, '१३ दिन भित्र संसद बोलाउने भन्ने फैसला आएको छ । बाध्यकारी हिसाबले संसद बैठक बस्ने मिति नै तोकिएको अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दैन । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा कुनै जरुरी कुरा परेका बेला बल्ल अध्यादेश ल्याउने हो ।'