जग्गा कित्ताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा आदेश गरेपनि नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूले उक्त आदेशलाई नमानेको पाइएको छ ।

प्लटिङ तथा घडेरी बनाएर बेचबिखन गर्ने कामका लागि भूमाफियाहरूले मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई प्रभावमा लिएर सर्वोच्च अदालत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको परिपत्रविपरीत आर्थिक लेनदेनका आधारमा कित्ताकाटको क्रम जारी नै छ।

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले समेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर कृषियोग्य जग्गा समेतलाई कृषियोग्य जमिन होइन भनेर सिफारिश गरिदिने गरेका छन्। परिणाम स्वरूप कृषियोग्य जग्गा पनि कृषि योग्य होइन भनेर घडेरी बनाएर करोडौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने कारोबारीहरूको धन्दा काठमाडौं उपत्यकामा फस्टाएको छ।   

सुनसरीको धरान नगरपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने कृष्णराज राई र उदयपुर बस्ने सानुमाया मगरको संयुक्त नाममा रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २६ सुनाकोठीस्थित १ रोपनी ७ आना जग्गालाई २०७७ माघ  २९ गते पाँचवटा टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको छ। 

२०७७ साल मंसिर २३ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरेको थियो। 

२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। पछि सरकारले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई बदर गरेको थियो।

तर, सर्वोच्चले गरेको उक्त आदेशविपरीत पनि ललितपुरको मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जग्गालाई पाँच टुक्रामा कित्ताकाट गरेर बिक्री गरिएको लोकान्तरले फेला पारेको छ।

साविकमा सुनाकोठी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ८ को (क) स्थित कित्ता नम्बर २३१ को उक्त जग्गालाई स्थानीय वडा कार्यालयको सिफारिसबमोजिम मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयले ५ कित्तामा कित्ता काट गरेको थियो। 
मालपोत कार्यालय ललितपुरका मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तम भण्डारीले वडा कार्यालयबाट आएको सिफारिश अनुसार कित्ताकाटका लागि प्रचलित नियमानुसार गर्नु भनेर नापी कार्यालय ललितपुरमा लिखतसहित लेखी पठाएको बताए ।

'उक्त कित्ता कृषियोग्य जमिन नभएको हुनाले कित्ताकाट गरिदिनका लागि स्थानीय तहबाट आएको सिफारिशलाई प्रचलित नियम कानून अनुसार गरिदिनका लागि मैले नापी कार्यालयमा सिफारिश पठाएको थिएँ,' मालपोत अधिकृत भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'कित्ताकाट गर्न हुने वा नहुने भन्ने निर्णय नापी कार्यालयले गर्ने गर्छ, नापी कार्यालयको नापी अधिकृतले कित्ता काट गरेपछि उक्त जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको हो ।'

नापी कार्यालय ललितपुरले साविकको उक्त जग्गालाई एकैदिन ५ वटा कित्तामा कित्ताकाट गरेर जग्गालाई खण्डीकरण गरेको थियो।

नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत दामोदर वाग्लेका अनुसार वडा कार्यालयले उक्त जग्गा कृषियोग्य जग्गा नभएको भनेर २०७७ माघ  २७ गते चलानी नम्बर ८४८ को पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा नापी अधिकृत सन्तोष झाले उक्त जग्गालाई ५ वटा नयाँ कित्तामा खण्डीकरण गरेको वाग्लेले बताए। 

नापी अधिकृत झाले माघ  २८ गते साविकको २३८ नम्बरको कित्ता भएको जग्गालाई १३५०, १३५१, १३५२, १३५३, १३५४ गरेर कुल ५ वटा कित्तामा जग्गाको कित्ताकाट गरेका थिए। कित्ता नम्बर १३५० मा ३ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर १३५१ मा ७ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर १३५२ मा १ आना १ पैसा २ दाम, १३५४ मा ४ आना क्षेत्रफलसहित उक्त जग्गाको खण्डीकरण गरिएको निर्णय सहितको लिखत मालपोत कार्यालयमा पुगेको थियो।

वडाध्यक्षले सिफारिस गरेको भनेर धमाधम घडेरीका जग्गालाई समेत कित्ताकाट गर्ने गरिएको छ। उक्त सिफारिशका सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष सुरेश महर्जन भने कित्ताकाट गरिदिनका लागि सिफारिश नगरेको बताउँछन् । 'घर बाटो सिफारिश गर्ने गरेका छौं, अमुक जग्गामा बाटो कति छ, घडेरी हो वा होइन, कृषि योग्य जग्गा हो वा होइन भन्ने कुराको मात्र सिफारिश गर्ने गरेका छौं,' वडाध्यक्ष महर्जनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो जग्गा कृषियोग्य जग्गा नभएर घडेरी जग्गा नै हो, उक्त जग्गाको दायाँ, बायाँ दुवैतर्फ घर बनेको छ।'

कित्ताकाट गर्न भनेर अधिकार नै नभएको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न भनेर सिफारिश गर्ने कुरै भएन, मालपोत र नापीले कित्ताकाट गर्ने गरेको र त्यसमा स्थानीय वडाध्यक्षलाई मुछिनु गलत भएको उनले बताए। 

नापीले कित्ताकाट गरेर मालपोतमा पठाएकै  दिन ती जग्गामध्ये चारवटा कित्ता बिक्री गरिएको थियो। मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तम भण्डारीले पारित गरेको ती रजिस्ट्रेसनमध्ये कित्ता नम्बर १३५० चिना पुनको नाममा, १३५१ कौशिला खड्काको नाममा, १३५३ सम्झना राईको नाममा, १३५४ कृष्णमाया राईको नाममा नामसारी गरिएको थियो। कित्ता नम्बर १३५२ लाई बाटो बनाइएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेको फैसलाको पत्र औपचारिक रूपमा हालसम्म नआएको मालपोत प्रमुख शालिकराम आचार्य बताउँछन् । 'कृषि योग्य जग्गा नभएको भनेर वडाध्यक्षले लेखेर सिफारिश गरेपछि कित्ताकाट गर्न तथा जग्गा बिक्री गर्न त पाउने भयो नि,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'नेपाल सरकारलाई मैले बाटो दिन्छु भनेर कसैले भनेपछि कित्ता काट हुने त भइहाल्यो नि।' 

मेरो साविकको कित्ताबाट २० फिट मैले नेपाल सरकारलाई बाटो दिन्छु भनेर यदि कसैले भन्यो भने त्यो व्यक्तिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने तर्क उनले गरे। 

'यद्यपि यसअघि २०७५ साल पुस २७ गते नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई नै फलो गर्न भनेर मेरो कार्यालयको चारवटै मालपोत प्रमुखलाई मौखिक रूपमा निर्देशन दिइसकेको छु,'  आचार्यले भने, 'कसैले म आफ्नो पर्ती रहेको जग्गा बेच्न चाहन्छु भनेर भन्दा कित्ताकाट नगरी पनि त हुँदैन नि !'

त्यसबाहेक भू–उपयोग ऐन, २०७६ को नियमावली समेत नबनेका कारण कुन जग्गाको वर्गीकरण कुन रूपमा भएको हो भनेर छुट्याउने आधार समेत नभएका कारण कित्ता काटमा समस्या हुने गरेको उनले बताए।  

त्यसैगरी नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख वाग्लेले पनि २०७७ फागुन ७ गते बसेको कार्यालयको बैठकमा २०७५ साल पुस  २७ गतेको परिपत्र अनुसार नै कित्ताकाटबारे अवलम्बन गर्नु भनेर भनिसकेको बताए। 

'लिखित निर्णय गरेर सबै नापी अधिकृतहरूलाई मैले चिठी नै दिएको छु,' वाग्लेले भने, 'अब कुन नापी अधिकृतले कुन फाँटमा के गर्नुभयो भन्ने सबै कुराको जानकारी पनि मलाई हुँदैन।' नापनक्सा सम्बन्धी दुईवटा टोली गठन भएको हुनाले त्यसमा बढी इन्गेज हुँदा सबै कुरा थाहा नभएको उनले बताए। 

यता नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल भने २०७७ पुष २७ गते मन्त्रालयबाट भएको परिपत्रअनुसार गर्नु भनेर सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयमा परिपत्र भइसकेको बताउँछन्। 

यदि कसैले कृषियोग्य जमिनलाई पनि पटक–पटक कित्ताकाट गरेका छन् भने त्यो जाँचको दायरामा आउने विषय समेत भएकाले कतिपय त्यस्ता विषयहरूमा छानबिन भइरहेको ढकालले लोकान्तरलाई जानकारी गराए।

'भू–उपयोग क्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण गरेपछि प्रतिकूल हुने गरी कसैले गरेको छ भने त्यस्ता विषयमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो छानबिनको दायरामा आउँछ,' ढकालले भने ।

यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत देशका विभिन्न मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले भूमाफियाहरूसँगको आर्थिक चलखेलका कारण कित्ताकाट गर्ने गरेका छन्। 

ठूल्ठूला जग्गा कारोबारीहरूले स्थानीय तहलाई सबैभन्दा पहिले मिलाउने गर्छन् । 

'उक्त जग्गा कृषियोग्य जग्गा नभएको भनेर सिफारिश गरिदिने गर्छन्,' एकजना जग्गा कारोबारीले भने, 'त्यसपछि जग्गा कारोबारीहरूले मालपोतका प्रमुखदेखि फाँटका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुखदेखि फाँटका प्रमुख समेतलाई मिलाएर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गरेका छन् ।' 

खास गरेर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित उपत्यकामा भने यस्तो चलखेल बढेको उनको कथन छ। 

'एउटा जग्गालाई विभिन्न कित्तामा कित्ताकाट गरेर स-सानो टुक्रामा जग्गा बिक्री गर्दा करोडौं रूपैयाँको कारोबार हुने गर्छ,' ती जग्गा कारोबारीले लोकान्तरसँग भने, 'करोडौं रूपैयाँको कारोबार गर्नका लागि मालपोतदेखि नापी कार्यालयसम्मका कर्मचारीहरूका लागि लाखौँ रूपैयाँ भाग गरेर दिने गरिएको छ।' 

कित्ताकाट नगर्न भन्दै नापीलाई वडाध्यक्षको पत्राचार 

एकातर्फ कृषि योग्य जमिन होइन भनेर कित्ताकाट गरिदिने भनेर उपत्यकाभित्रका कतिपय वडाका वडाध्यक्षले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा सिफारिश गर्ने गरेका छन् भने कतिपय वडाध्यक्षले भने रोक्नका लागि पनि पत्राचार गर्ने गरेका छन्।

२०७७ फागुन ६ गते ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले नापी कार्यालय ललितपुरलाई औपचारिक रूपमा पत्र नै पठाएर जग्गाको कित्ताकाट गर्दा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

'कित्ताकाट सम्बन्धमा मापदण्डविपरीत कित्ताकाट तथा बाटो कायम गर्ने कार्य हुन नदिन साथै उक्त कार्यबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्नका लागि वडा कार्यालयले सो सम्बन्धमा हुन सक्ने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस वडा अन्तर्गतको जग्गा कित्ताकाट गर्दा वडा कार्यालयको सिफारिश अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्ने व्यवस्था गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ,' मिश्रको पत्रमा उल्लेख छ। 

मिश्रले नापी कार्यालयलाई लेखेको उक्त पत्रबाट पनि विगतमा वडा कार्यालयको सिफारिश बेगर पनि कित्ताकाट गरेर अनियमितता हुने गरेको कुरालाई संकेत गर्छ ।