प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधुपमा छ। तर, विपक्षी दल प्रश्न गर्दै छन्, ‘तपाईंहरूको पार्टी कुन हो ?’ कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत् रूपमा विभाजन नभई दाहाल–नेपाल पक्षलाई सघाउन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्।
नेकपा विधिवत् रूपमा फुटेको घोषणा गर्न जम्मा दुईवटा विकल्प छन्।

पहिलो– दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार पार्टी आधिकारिकताको विवादलाई आयोगले टुंग्याइदिने

दोस्रो– संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत सदस्यसहित नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने तर, दोस्रो विकल्पमा जान नेकपाका दुवै पक्ष सहमत देखिएका छैनन्। आयोगले तत्काल नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने संकेत गरेको छैन। तत्काल निर्वाचन हुने अवस्था टरेपछि आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई टुंगो लगाउने जाँगरसमेत नदेखाएको आयोगकै स्रोतले बतायो। ऐन र नियमावलीअनुसार समयसीमाभित्र दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी नगरेको भन्दै आयोगले नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ। आयोगले माघ ११ गते नैे नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भएको, त्यति बेलाको कमिटीले गरेका निर्णय मात्र आधिकारिक हुने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनमा जोड दिएका छन्। तर, पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएका कारण दाहाल–नेपाल पक्षलाई सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनमा अल्झन देखिन थालेका छन्।

आयोगले पार्टी आधिकारिकताको टुंगो नलगाई दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री हटाउन चाहे नेकपाकै संसदीय दलका नेताविरुद्ध दल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। ‘विधिवत् रूपमा पार्टी विभाजन नहुँदासम्म त हामीले पनि एउटै पार्टीका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ’, संघीय संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

दाहाल–नेपाल समूहका एक स्थायी समिति सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास ल्याएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘हामी अहिले हाम्रो पक्षमा कति सांसद हुन्छन् र विपक्षी कुन–कुन दलको समर्थन जुट्छ भनेर हेरिरहेका छौं’, ती नेताले भने, ‘संसद् बैठक आह्वान भएपछि अविश्वास प्रस्तावलगायत प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’ आयोगले पार्टी फुटलाई वैधता नदिने र अरू दलले पार्टी फुटाएर आऊ भनेको अवस्थामा नेकपा नफुटेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि केही सांसद क्रियाशील छन्। दाहाल–नेपाल पक्षका घनश्याम भुसालसहितका नेता पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय छन्।
संसदीय नेता चयनको प्रक्रिया

निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिता विवाद टुंगो नलगाए दाहाल–नेपाल पक्षले सग्लो नेकपा संसदीय दलमा निर्वाचन गरेर नेता चयन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर दाहाललाई संसदीय दलका नेता चयन गरेको घोषणा गरेको थियो। तर, त्यसको कानुनी र संवैधानिक मान्यता दिलाउन दाहाल–नेपाल पक्षका लागि अर्को चुनौती हुनेछ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि २०७५ मा पारित दलको विधानले संसदीय दलका नेता चयनको व्यवस्था गरेको छ। विधानको भाग ७ को दफा ३१ मा दलका नेता आफैँले वा एक चौथाइ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए दलका नेता चयन हुने व्यवस्था छ।

‘दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्, विधानको दफा ३१ (१))मा छ।
यस्तो अविश्वास प्रस्ताव दलका उपनेतासमक्ष दिनुपर्छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता हाल प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सुवास नेम्बाङ छन्। नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दाहाल–नेपाल पक्षका देव गुरुङ प्रमुख सचेतक छन्।

त्यस्तो प्रस्तावमाथि निर्णय सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ। नेकपाको विधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभालाई समेटेर दलको विधान बनाएको छ। नेकपामा दलका नेताविरुद्ध एक वर्षमा एक पटक मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना सदस्य छन्। सानु शिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा एक पद रिक्त छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ जना सांसद छन्। दुवै सदन गरेर २ सय २२ सदस्य छन्। दलको नेता बन्न १ सय १२ जनाको समर्थन चाहिन्छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा नरेन्द्र साउदले खबर लेखेका छन् ।