सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्।  
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसले कानुनी वैधता पाउने अवस्था छैन। कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले दाहाल–नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको छ।

‘दाहाल–नेपाल समूहले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हुनेछ तर कानुनी रूपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलका नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनुपर्नेछ,’ नेकपानिकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अहिले ओली समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। ओली समूहको बिहीबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ। दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस, जसपालगायत नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली समूह बैठक स्थगित गरेर पर्ख र हेर अवस्थामा पुगेको हो।दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने अवस्था आएपछि त्यसमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।  

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता दाहाल–नेपाल समूहलाई छ। दाहाल–नेपाल समूहको सो रणनीतिबारे जानकार ओली सीधै अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न संसद्मा जाने मनस्थितिमा छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।