दक्षिण एसियामा अमेरिकाले शक्तिशाली नयाँ साझेदारी बनाइरहेको छ । क्षेत्रीय स्तरमा मात्र नभई विश्वमै महत्त्वपूर्ण राज्यका रूपमा रहेको भारतले शीतयुद्धताकाको तटस्थतावादलाई क्रमशः त्याग्दै अमेरिकासँग थप सहकार्य गरिरहेको छ । 

तर कुनै कुरा पनि सुनिश्चित गर्ने अवस्था छैन । अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा खतरनाक कूटनीतिक धरापहरू छन् । भारतसँगको सम्बन्धमा अमेरिकाले धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नुहुँदैन । 

नयाँ दिल्लीसँग रणनीतिक साझेदारीको सम्भावना देखेर वाशिङटनमा नीतिनिर्माताहरूले र्‍याल चुहाउनु कुनै रहस्यको कुरा हैन । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाका अनेकौं आयाममा भारतसँग अमेरिकाको हितका लागि योगदान गर्ने क्षमता छ । 
 

विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको समयमा भारत विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो । दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा चीनको विस्तारलाई रोक्न सक्ने मुलुक उही हो । अस्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिकाको क्वाड समूहको पश्चिमी क्षेत्र भारतले प्रतिनिधित्व गर्छ । क्वाड चीनको रणनीतिक परिधिलाई विचार गरेर बनाइएको हो र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङको भूराजनीतिक प्रभुत्व रोक्नका लागि यो प्रतिबद्ध छ । 

अनि नवप्रवर्तन गर्न सक्ने भारतको क्षमताका साथै उसको विशालकाय बजारले उसलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको प्रविधि साझेदारीको महत्त्वपूर्ण सदस्य बनाउँछ जसले इन्टरनेट तथा भविष्यका उद्योगहरूलाई आकार दिन्छ । 

नयाँ दिल्लीका लागि पनि वाशिङटनसँगको सहकार्य वाञ्छनीय छ किनकि चीनबाट हुने जोखिम टड्कारो हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै बेलामा बेइजिङसँगको नवयुगको गाथा गाएका थिए । तर भूराजनीतिका आधारभूत तथ्य र चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा एसियाका दुई ठूला मुलुकलाई प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको छ । 

चीनले पश्चिमी मोर्चामा यथास्थितिमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा दुई देशबीच सीमामा यदाकदा हुने झडपले पुष्टि गरेको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान तथा अन्य मुलुकहरूमा बेल्ट यान्ड रोड परियोजनामार्फत बेइजिङले भारतलाई स्थल तथा जल सीमामार्फत घेराउ गरिरहेको आशंका उत्पन्न भएको हो । म्यान्मारमा गरिएको कूमा चीनले मौन समर्थन गरेर त्यस आशंकालाई झनै चर्काएको छ । 

आफ्नो छिमेकी दिनदिनै आक्रामक हुँदै जाँदा भारतका लागि निकै टाढाको लोकतान्त्रिक शक्तिको समर्थन थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । ‘भारतको अग्रगामी विकासका सबै क्षेत्रमा म अमेरिका अभिन्न साझेदार भएको देख्दैछु,’ मोदीले सन् २०१६ मा बताएका थिए । 

अमेरिकी रणनीतिकारहरूका लागि यो सुखद खबर हो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरबाट रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवैथरी प्रशासनले अमेरिका र भारतबीचको साझेदारी गहन बनाउन खोजेका छन् । यो आधारभूत प्रवृत्ति लामो समयदेखि सकारात्मक रूपमा रहेको छ यद्यपि यसको गति अलि सुस्त छ । 

जर्ज डब्ल्यू बुशको प्रशासनले नयाँ दिल्लीसँग ऐतिहासिक नागरिक आणविक सम्झौता गरेको थियो । रक्षा सहकार्य तथा सैन्य उपकरण बिक्री बाराक ओबामा र डोनल्ड ट्रम्प प्रशासन कालमा थप बढ्यो । ट्रम्प र मोदीले एकअर्कालाई सार्वजनिक र्‍यालीहरूमा सम्मान गरे । 

गत जुन महिनामा सीमाविवाद चर्केपछि यसमा थप गति आयो । चिनियाँ यापहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुका अलावा मोदीले क्वाडलाई थप उजागर गर्ने तथा अमेरिका र भारतको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई विस्तार गर्ने सहमति जनाए । परराष्ट्र राज्यमन्त्री स्टिभ बीगुनले क्वाड नेटोको जस्तो गरी विशाल बहुपक्षीय साझेदारीका रूपमा विकसित हुने संकेत समेत दिए । 

तर त्यो सम्भव छैन । भारतले बेइजिङसँग मर्यादित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि सीमामा ऊ चीनभन्दा निकै कमजोर छ । असंलग्नता विचारधाराका रूपमा अझै पनि आकर्षक छ यद्यपि रणनीतिका रूपमा यसको महत्त्व घटेको छ । 

मोदी सरकार असन्तुलित त्रिकोणात्मक सम्बन्धको अपेक्षा गर्छ । यस्तो सम्बन्धमा भारत चीन भन्दा पनि अमेरिकासँग नजिक रहन्छ तर अमेरिकामा पूर्ण रूपमा निर्भर रहन नपरोस् भनी चीनसँग पूरै शत्रुता पनि गर्न चाहँदैन ।

भारतलाई औपचारिक साझेदारी बनाउनका लागि जोड दिने वा उसलाई स्पष्ट रूपमा कुनै एक पक्ष रोज्न लगाउने गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध अघि बढ्नुको साटो बिग्रने जोखिम रहन्छ । 

यसका थप जटिलता छन् । भारत अमेरिकासँग नजिकिँदैछ तर अझै पनि अमेरिकाको अर्को महाशक्ति प्रतिस्पर्धी रुससँग सैन्य हतियार किन्छ । एस–४०० एयर डिफेन्स किन्दा नयाँ दिल्लीलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यो सजाय दुराग्रही हो भन्ने सोच भारतीय अधिकारीहरूलाई आएको हुनुपर्छ किनकि चिनियाँ आक्रामकताविरुद्ध भारतलाई कठोर बनाउन अमेरिकाले चाहिरहेको छ । 

मूल्यमान्यताको विषयमा मतभिन्नता पनि देखिएको छ । मोदीको नेतृत्वमा भारतीय लोकतन्त्र अनुदारवादी बन्दै गएको छ । मुस्लिमबहुल जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने, गैरमुस्लिमको पक्ष लिने नागरिकता कानून पारित गर्ने तथा धार्मिक हिंसा चर्काउने कामले गहिरो चिन्ता जन्माएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता समस्यामा परेका छन् । 

यस्ता प्रवृत्तिले ट्रम्पलाई खासै समस्या दिँदैनथियो किनकि उदारवादप्रति उनको पटक्कै प्रतिबद्धता थिएन । तर राष्ट्रपति जो बाइडनले परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक एक्यबद्धतालाई राख्ने हो भने विचारधारात्मक सिद्धान्त र शक्तिको राजनीतिबीचको भिडन्त अवश्यम्भावी छ ।

अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारको रणनीतिमा महत्त्वाकांक्षा र सूक्ष्मताको मिश्रण गर्नुपर्छ । मानवअधिकार र लोकतन्त्रको चिन्तालाई स्पष्ट रूपमा राख्न सकिन्छ तर यसमा हल्लाखल्ला गर्नु जरूरी छैन । अमेरिकाले एकदलीय राज्य भियतनामसँग उत्पादनमूलक रूपमा काम गर्न सक्छ भने मोदीको बहुलवादी (र महत्त्वपूर्ण) सरकारसँग भिडन्त रोक्न सक्छ । 
 

वाशिङटनले नयाँ दिल्लीसँग व्यावहारिक सहकार्यका मोर्चाहरूलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । यसमा गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास र शायद विकासशील मुलुकहरूमा खोप वितरणमा सहकार्य गर्नुपर्छ । 

त्यसैगरी अमेरिकाले भारतलाई चीनका तर्फबाट आउने चुनौतीका विभिन्न आयामलाई सम्बोधन गर्नका लागि अनेकौं साझेदारीमार्फत सम्पर्कमा राख्नुपर्छ । नेटोसँगको संस्थागत साझेदारी विपरीत भारतसँग अमेरिकाले टी–१२ प्राविधिक साझेदारी, क्वाड तथा अन्य साझेदारी निर्माण गर्नुपर्छ । चीनसँग भारतको सैन्य संघर्षको स्थितिमा अमेरिकाले भारतलाई कसरी सहायता गर्न सक्छ भन्ने विषयमा शान्त तवरले विचारविमर्श गर्नुपर्छ । सार्वजनिक घोषणा वा औपचारिक प्रतिबद्धताको धेरै चिन्ता गर्नुहुँदैन । 

अमेरिका र भारतबीचको प्रगतिशील तथा गहिरो साझेदारी अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको रणनीतिक महत्त्वको अभिन्न अंग हो । यस सम्बन्धका सीमालाई स्वीकार गर्नु नै यसको सम्भाव्यता उपयोगको सबभन्दा उत्तम उपाय हो ।
 

ब्लूमबर्गमा प्रकाशित भूराजनीतिक विश्लेषक हल ब्रान्ड्सको विश्लेषण