इटालीको अग्रसरतामा विश्वका प्रमुख २० औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी२०) का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरुको शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत कोभिड–१९ बाट सिर्जित विविध विषयमा छलफल हुने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा खोप अभावमा छटपटाइरहेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने बारेमा बैठकमा छलफल हुनेछ । 

बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका नयाँ अर्थमन्त्री जानेट येलेनको पहिलो सहभागिता हुनेछ । उक्त बैठक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा झैं तनावपूर्ण नहुने अपेक्षा गरिएको छ । इटालीको मिलानस्थित पोलिटेक्निक स्कुलका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्राध्यापक लुसिया टाजोलीले अमेरिकामा नयाँ प्रशासन आएसँगै कमजोर एवं गरिब राष्ट्रलाई थप सहायता गर्नेतर्फ नयाँ सम्झौता गर्न पक्कै पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

बिहीबार, अमेरिकी प्रशासनले धनी जी२० मुलुकसमक्ष विश्वासिलो, संगठनात्मक खोप अभियान प्रारम्भ गर्न आग्रह गरेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री जी२० का अर्थ मन्त्रीहरुलाई खुला पत्र लेख्दै खोपको पहुँच बेगर खासगरी न्यून आय भएका मुलुकहरुमा अझ बढी मानिसको मृत्यु हुने र आर्थिक पुनरुत्थानमा पनि अझ ढिलाई हुने बताउनु भएको छ । 

अर्थमन्त्री येलेनले विगतका आर्थिक संकटका दिनहरुमा प्रयोगमा ल्याइएको एसडीआरलाई पुनर्जीवित गर्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । जी२० मा आबद्ध धेरै मुलुकले यसको प्रयोग पुनः गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

गत वर्ष, धनी मुलुकहरुको समूहले कमजोर राष्ट्रले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाब्याजको भुक्तानी तालिकालाई संशोधन गरी यसै वर्षको जुन ३० सम्म लम्ब्याएको थियो । गत नोभेम्बरमा जी२० का अर्थमन्त्रीहरुले ऋणको भारलाई न्यून गर्नेगरी फ्रेमवर्क बनाउन सहमति जनाएका थिए । यही सुविधा अन्तर्गत चाड, जाम्बिया र इथियोपियाले आफ्नो वैदेशिक ऋणलाई पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेका थिए । 

यो कार्यक्रमका लागि योग्य ठानिएका विश्वका ७३ देशमध्ये ४६ देशले ब्याज भुक्तानीमा ढिलाई गरेका थिए जुन करिब ५७ अर्ब डलर बराबर थियो ।ऋणको साँवाब्याजको अंक जि२० का मुलुकले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक संकट सुल्झाउन व्यवस्था गरेको १४० खर्ब डलरको दाँजोमा अति सामान्य हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख क्रिस्टालिना जोर्जिभाले बुधबार विश्वका अधिकांश मुलुकमा कोभि​ड–१९ विरुद्धको खोप अभियानमा भइरहेको ढिलाईले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यमा समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ । 

कोषले यस वर्ष विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५।५ प्रतिशत हुने बताएको छ । सन् २०२२ मा भने जिडिपी ४।२ प्रतिशत हुने कोषको अनुमान छ ।