नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह गत पुस ५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन ९० जना सांसदको हस्ताक्षरमा संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रस्ताव गर्दै दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर नयाँ समीकरणअनुसार प्रचण्ड-नेपाल समूह अघि बढ्ने भएको हो ।

गत फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले विघटनपछिको अवधिलाई शून्य समय मानेको थियो । विघटनपछि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको कानूनी वैधतामा प्रश्न उठ्ने देखिएपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा यही फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाकेकी छन् । पहिलो दिनमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरिए प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अधिवेशन अन्त्य गरिदिन सक्ने संशय यो समूहलाई छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिहरूसँग सल्लाह र छलफल भइरहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता भीम रावलको दाबी छ ।

'ओलीको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनमा आएका शक्तिहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने छलफल गरिरहेका छौं,' रावलले लोकान्तरसँग भने ।

पुस ५ मा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको नाम उल्लेख गरिएको छ । तर पछिल्लो समयमा स्वयम् प्रचण्डले अबको प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुने संकेत गरेका छन् ।

सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई अघि सार्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको रणनीति छ । यसका लागि कांग्रेससँग छलफल भइरहेको दाबी गरिएता पनि ठोस सहमति भइसकेको छैन ।