सरकार गरिब पहिचानमै अल्मलिएको छ। पहिचानमै सरकार अल्मलिएपछि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २३ जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्ने भएको छ। यसअघि २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान भइसकेको छ। पहिचान भइसकेका ती जिल्लामा कस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ। 

सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि सरकारले गरिबी निवारण गर्न चासो देखाएको छैन। पाण्डेका अनुसार यस वर्ष अन्य २३ जिल्लाको गरिब पहिचान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसके पनि अन्य मन्त्रालयबाट हुँदै आएका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको उपलब्धि खोजी गरेको छ।  मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम पाण्डेका अनुसार गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमको उपलब्धि खोजी गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। परामर्शदाता छनोट गरी गरिबी निवारणसँग जोडिएका कार्यक्रम पहिचान गरी उपलब्धि खोज्न सुरु गरिएको पाण्डेले बताए। पाण्डेका अनुसार चैत मसान्तसम्म गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमको प्रतिवेदन निर्माण हुनेछ।

मन्त्रालयले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित १८ वटा कार्यक्रम पहिचान गरी कार्यक्रमको उपलब्धि खोजी गरिरहेको पाण्डेले बताए। ‘ती सबै कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा के योगदान पुग्यो भन्ने विषयमा अध्ययन हुँदै छ’, उनले भने। मन्त्रालयले गरिबसँग विश्वेश्वर, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण, मेडपा, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, सामुदायिक तथा कबुलियती वन कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विवरण खोज गरिरहेको छ।  त्यस्तै व्यावसायिक तथा सीप विकास कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जनता आवास कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (दलित, एकल महिला) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम, हलैया, कमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम, सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको विवरण खोजी सुरु भइसकेको पाण्डेले जानकारी दिए।  

गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने गरी छुट्टै गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भए पनि सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा दिनप्रतिदिन गरिबी बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले बेरोजगार बढ्नुका साथै गरिबी पनि बढाएको छ। 

गरिबी निवारण कोष यसै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कोष यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत थियो। सरकारले कोषको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको छ। जसका कारण कोषअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमसमेत अलपत्र परेका छन्। मन्त्रालयले त्यसको स्वामित्व लिन सकिरहेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।