प्रचण्ड–नेपाल, कांग्रेस र जसपा मिलेर ओलीविरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्तावको कसरत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादलाई अड्काएर आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न चाहेपछि कांग्रेसले पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्न सक्ने संकेत दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत बिहीवार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भइनसकेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निषेध नगरी अघि बढ्ने निर्णय लिएको थियो ।


Advertisement

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार त्यसको अर्थ ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने थिएन । ‘ओलीले आफ्नो विकल्प अघि सार्ने विषयमा केही कदम चाल्लान् भन्ने विश्वास थियो । तर उनका पछिल्ला गतिविधिले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई गलाएर, थकाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो,’ ती नेताले भने, ‘अब कांग्रेसले पनि रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले अब लिने विकल्प भनेको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो, जुन विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको दुवै पक्षका नेता बताउँछन् । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडकमा गएका दलहरूबीचकै गठबन्धन प्राकृतिक हुने बताउँदै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने संकेत दिएको छ ।


Advertisement

कांग्रेसको समर्थन विना प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन पुस ५ गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसअघि दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेतृत्व छाड्न प्रचण्ड–नेपाल समूह तयार भए अविश्वासको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस तयार हुन सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत अहिलेसम्म पूर्व निर्णय नै कायम रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीमा छलफल होला । कसरी अघि बढ्ने, के गर्ने भन्नेबारेमा छलफलबाट अघि बढ्छौं,’ उनले भने । कांग्रेसका अर्का नेता मीनेन्द्र रिजाल कांग्रेसले नेतृत्व पाउने अवस्थामा बाहेक सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

‘नेकपा एउटा रहँदासम्म कांग्रेसको विचारको मतलव हुँदैन । नेकपाको सरकार बन्छ । नेकपा विभाजित भएर दुईटा भयो भने मात्रै हाम्रो भूमिका देखिने हो । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहसँगको गठबन्धनको संकेत गर्दै रिजालले भने ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपासँगको गठबन्धनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन अविश्वास प्रस्ताव दोस्रो विकल्प हुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो विकल्प ओलीको राजीनामा हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ओली नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन । राजीनामा दिनुपर्थ्यो, अझै पनि राजीनामा आउँछ भन्ने सोचेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सकभर हामी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका दलहरूबीचमै गठबन्धन बनाउने पक्षमा छौं ।’

श्रेष्ठका अनुसार गठबन्धन निर्माणमा भइरहेको अवरोधमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि मुख्य कारण बनेको छ । कांग्रेस र जसपाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार हुन्जेल औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो मानेका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउँदा पार्टी विभाजित हुनुपर्ने हुन्छ । वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजित छैन । प्रचण्ड–नेपाल समूहको मागअनुसार वैधानिकताको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्न सकेको छैन ।

‘विवाद भएर वैधानिकताको माग भइसकेपछि आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक संकटलाई लम्ब्याउने काम आयोगले गरिरहेको छ ।’ जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाको गठबन्धनमै सरकार बन्नु प्राकृतिक हुने बताए । प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री छाड्ने बताइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वयले आफ्नो पार्टीसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा कांग्रेसकै अर्को कुनै नेतालाई अघि सारे सहयोग गर्ने वचन दिइसकेको जानकारी आफूहरूलाई गराएको उनको भनाइ थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार विराटनगरमा कांग्रेस र जसपासँग छलफल गरेर जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताएका छन् । ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन । जसपाले के निर्णय गर्छ र कांग्रेससँग छलफल गरेर जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ, त्यो गर्नेछौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘अहिले हामीलाई प्रतिगमन वाहकबाट मुक्ति चाहिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेससँग मिल्नैपर्ने बाध्यता छ भने कांग्रेसलाई पनि आफ्नो साख बचाउने दबाब छ । नेकपामा विभाजित सांसदहरूको अहिलेको गणितलाई हेर्ने हो भने भावी सरकार निर्माणमा कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस नै निर्णायक छ । नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे ओलीलाई हटाउन तीनवटा विकल्प आफूहरूसँग भएको बताउँछन् । पहिलो विकल्प, राजीनामा गराउन बाध्य बनाउने हो ।

दोस्रोमा, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र तेस्र्रोमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो । संसदीय दल र पार्टी अध्यक्षबाट हटाइसकेका कारण दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्भावना कम छ । अर्को विकल्प उनी आफैंले संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बाटो खुला छ । ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाएर विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेससँग ठोस समझदारी बनिनसकेको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘विश्वासको मत लिँदा पनि उनी असफल हुन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘कांग्रेससँग नेतृत्वको विषयमा गहिराइमा कुरा भएको छैन । कांग्रेससँगै गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ, छलफल गर्दै छौं ।’

पार्टीभित्र विवादका बाबजुद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीसँगको गठबन्धन बनाउन चाहनुका पछि ओलीले नेकपाको विवादलाई विभाजनमा लगेर चाँडै टुंग्याउलान् भन्ने पहिलो कारण थियो । त्यसपछि उनले आफैंलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्लान् भन्ने आस थियो । संसद् बैठक आह्वान गर्नुअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै अध्यादेश जारी गर्ने विश्वासमा देउवा थिए ।

अध्यादेशको बाटो छाडेपछि कांग्रेसले आसन्न अधिवेशनको शुरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न सुझाएको छ । कांग्रेस नेता रिजालले मिल्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नखोज्ने अवस्थाले लामो समय मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको बताए । ‘देशलाई निकास दिन हामीले विधेयकलाई समर्थन गर्छौं भनेको हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद्मा विधेयक नल्याई अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेश ल्याउने कांग्रेस नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् । तर कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो सरकार लम्ब्याउने ओली रणनीतिका रूपमा बुझ्न थालेको छ । ओलीको मनसाय बुझेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिल्न कांग्रेस नेतृत्वलाई आन्तरिक दबाब पर्न थालेको हो ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरू सुरुदेखि नै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँगै गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर देउवालाई पार्टी विभाजन ओलीका कारणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने बुझाइ परेको थियो । त्यसै कारण देउवाको झुकाव ओलीतिर बढ्ता देखिएको थियो । देउवाको विश्वासलाई पौडेल–सिटौलाले केही समय पर्खेका थिए । यो बाटो सफल हुने छाँट नदेखेपछि पौडेल–सिटौलाले लामो समय पार्टीलाई अनिर्णयमा नराख्न देउवालाई दबाब दिन थालेका छन् ।

जसपा नेता श्रेष्ठले राजीनामा नदिए ओलीलाई हटाउन तीनवटा दल मिलेर संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना प्रबल भएको बताए । ‘छलफल भइरहेको छ । देउवाले ओके गरे भने हामीले प्राकृतिक गठबन्धनमै जानुपर्छ । प्रतिगमन गर्ने ओलीको पछि सुरुक्क जाने हो भने विचार र सिद्धान्तको राजनीति सकिन्छ । पद पाएपछि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यस्तो आत्मघाती बाटो कांग्रेसले लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै कांग्रेससँग प्रचण्ड–नेपाल समूहले तपाईं वा तपाईंको पार्टीबाट जसलाई भन्ने हो उसैको नेतृत्वमा जान सकिन्छ भनिसकेको रहेछ । हामीसँग ब्रिफिङमा त्यही कुरा आएको थियो । निमको बोट रोपेर सुन्तला फल्दैन भन्ने कुरा देउवाले बुझ्नुपर्छ ।’

उनले सरकार बनाउन सहयोग गर्ने तर सरकारमा जान दुईवटा सर्त अघि सारिएको पनि बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि सत्ता सहकार्यका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहले जसपाका नेताहरूलाई बोलाएर आग्रह गरेको थियो । ‘सरकारमा जान संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने हाम्रो शर्त छ,’ उनले भने, ‘नत्र हामी सरकार बनाउन सहयोग गर्छौं, कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल समूह मिलेर सरकार बनोस् भन्ने छ । यो नै प्राकृतिक हुन्छ ।’

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्