लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ ।  
 
संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसदबाट पारित नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै  पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक  सदनमा विचाराधीन छ ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो । 

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गरिन्। 

नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन नपाएको पीडितको गुनासो छ । नागरिकता नभएकैले आफ्नो नाममा सिमकार्ड लिन नपाएको पीडित जोन मानन्धरको गुनासो छ । “संविधान त हामीलाई पनि बनेको होला नि ? तर हामीले अझै नागरिकता पाउन सकेनौँ”, उनले भने।

नागरिकता नभएकैले अनौपचारिकरुपमा काम गरिने मनोरञ्जन क्षेत्रमा जान बाध्य युवतीको पीडा पनि उस्तै छ । आइतबारदेखि शुरु हुने प्रतिनिधिसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने धेरै पीडितको गुनासो छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिका–६ स्थित बौद्ध रामहिटीको अव्यवस्थित बस्ती क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेकी बिमला तामाङ नागरिकता लिन जाँदा लालपुर्जा मागेकाले समस्या आएको बताउँछिन् । नागरिकता लिन जाँदा लालपुर्जा चाहिने, जग्गाधनी हुन नागरिकता चाहिने भन्ने सरकारी निकायको जवाफले आफू रनभुल्लमा परेको उनको गुनासो छ ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी तुलसालता अमात्यले तीन सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नसकेपछि विदेशिएको घटना कार्यक्रममा सुनाइन् । विदेश नजाने सर्तमै आफूले डच नागरिकसँग विवाह गरेको उनको भनाइ छ । 

“विसं २०४६ अघि आमा वा बाबुका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो, २०४७ सालपछि आमाको नाममा नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाइएको छ”, उनले भनिन् ।

मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता बिनु लामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमात्र पारित भए पनि नागरिकतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछिन् । 

समितिले गत असार ७ गते बहुमतले विधेयक पारित गरी प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धी समस्या कारण धेरै अनागरिक बन्न थालेपछि अर्जुन साहको सक्रियतामा मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकताविहीन युवालाई समेटेर संस्थासमेत निर्माण भएको छ ।

संस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित ६०० युवा सङ्गठित भएका छन् । संस्थाले २२ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको छ । मटिहानी नगरपालिका–८ महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुनले बाबु विदेशी भएकै कारण नागरिकता नपाएको सुनाए । उनको आमा नेपाली हो । 

आमाले वंशजको नागरिकता पाएकी छन् । आमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छिन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको अर्जुनले सुनाए । उनले अध्ययन गर्न पाऊँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न पाऊँ भनेरसमेत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउनु परेको जानकारी दिए ।

नागरिकता पाऊँ भनेरसमेत २०६९ साल फागुन ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका अर्जुनले २०७४ सालमा सर्वोच्चको फैसलापछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाए । पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगे पनि मन्त्रालयले कानून नबनी अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो ।  

एमबिएसम्मको अध्ययन गरेका अर्जुन नागरिकता नभएकै कारण ३२ वर्ष उमेर पुग्दासमेत रोजगारी पाउन नसकेको बताउँछन्। हाल भएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत नागरिकता नपाउँदा मोबाइलको सिम कार्ड, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला राहत, कोरोनाको बीमा, चालक अनुमति पत्रलगायत कागजात नपाएको पीडितको गुनासो छ । ललितपुरकी नम्रता (नाम परिवर्तन) नागरिकता नभएकैले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयले गराएको कोरोना बीमामा आफू सहभागी हुन नपाउँदा दुःख लागेको बताउँछिन् ।

थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा नम्रताको जन्म भएकै बेला बाबुले आमा छोडेर हिँडे । छोडेर हिँडेका बाबुसँग नम्रताको सम्पर्क छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बाबुसहित तीन पुस्तेको नाम माग गरेको उनको अनुभव छ । नागरिकताका कारण तनावपूर्ण जीवन बिताउनुपरेको अर्जुन र नम्रताको समान अनुभव छ । 

आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएका पोखराका सुरज हजारे दाहालले पनि लामो प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । २२ वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि लागेकामा ३२ वर्ष हुँदासमेत नपाएको उनले सुनाए । संसद्मा विचाराधीन कानून नबनेकै कारण वृद्धावस्थामा मात्र नागरिकता पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उनले सुनाए ।

भारतीय बाबुबाट जन्मनुभएका दाहाल नागरिकता प्राप्तिको कागजात सङ्कलनका लागि भारतीय दूतावास पनि छिरे । पहिलोपटक दूतावासमा प्रवेश पाएको दाहाललाई दोस्रोपटकदेखि त प्रवेशमै निषेध ग¥यो । विवाहदेखि नै बाबु भारत नगएको र आफू जन्मेदेखि नै नेपालमै बस्दै आएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उनी विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहेका छन् ।

न्यूरोडका रणेन्द्र (नाम परिवर्तन) ले पनि आमा स्थानीय नेवार समुदायकी भए पनि बाबु विदेशी भएका कारण लामो समयदेखि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने उनको सपना साकार हुन सकेको छैन । 

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितले समेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।

नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले पनि ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै आएको छ ।