अदालतले छाड्न आदेश दिएपनि आफन्तले जिम्मा लिन नमान्दा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. ७ का ३६ वर्षीय लालबाबु भन्ने गौबहादुर गुरुङ ४ वर्षदेखि ललितपुरको नख्खु कारागार अलपत्रमा छन् । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत तनहुँले २०७२ चैत २५ गते उनीविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । मुद्दाको फैसला हुनुअघि २०७२ कात्तिक ६ देखि नै उनी नख्खु कारागारमा छन् ।

पछि उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेपछि उच्च अदालतले उनको मानसिक सन्तुलन ठीक नदेखिएको भन्दै रिहाइका लागि आदेश दिएको थियो ।

२०७४ वैशाख १० गते उच्च अदालतले गौबहादुरको मानसिक सन्तुलन ठीक नदेखिएको भन्दै आफन्तको जिम्मा लगाएर कारावासमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसयता समय–समयमा आफन्तलाई सम्पर्क गरी लिन आउन आग्रह गर्दा पनि लिन नआएपछि उनी नख्खु कारागारमा संरक्षणकर्ताको आशमा बसिरहेका छन् । 

समाजले स्वीकार नगर्ने भन्दै परिवारका सदस्यले लिन अस्वीकार गरेको नख्खु कारागारका जेलर नरेन्द्र परियारले जानकारी दिए ।

‘हामीले समय–समयमा परिवारलाई सम्पर्क गरेर लिन आउनुस् भन्दा समाजले स्वीकार गर्दैन, कसरी लगौं भन्ने जवाफ आएको छ,’ जेलर परियारले लोकान्तरसँग भने, ‘परिवारले हामी लैजाँदैनौं भनेर निवेदन नै दिएर गएका छन् ।’

दाजु विष्णु गुरुङसहित परिवारका सदस्यले ‘निजलाई जिम्मा लिई घरमा ल्याउन नसकिने भएको हुँदा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिई पाऊँ,’ भन्दै निवेदन दिएको परियारले बताए । 

नख्खु कारागारले धेरैपटक कारागार विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, उच्च अदालत पोखरा र मानव अधिकार अयोगलाई पत्राचार गरेको छ, तर कतैबाट पनि अहिलेसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । यति मात्र होइन समय–समयमा उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि निरीक्षणमा आउँदा पनि कारागारले कुरा राख्ने गरेको छ । 

परोपकारी संस्थालाई समेत नगुहारेको होइन तर कानूनी जटिलताले गर्दा उनलाई संरक्षणमा लिन कसैले पनि पाएका छैनन् ।

उच्च अदालत पोखराले फैसला गर्दा ‘आफन्त वा संरक्षकको जिम्मा लगाउनू’ भनेकाले पनि अन्य परोपकारी संस्थाले लैजान नसकेको जेलर परियारले बताए । 

‘उच्च अदालत पोखराले फैसला सुनाउँदा परिवारको जिम्मा लगाउन भनेको छ तर परिवारले लिनै मान्दैनन्, त्यसैले समस्या आएको हो,’ जेलर परियारले भने । 

यस्तो समस्या आएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै अन्य संघ–सस्थालाई जिम्मा लगाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

२०७६ फागुन २७ मा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठसहित समितिका सदस्यहरूको टोली आउँदा पनि यो विषयमा कारागारले कुरा उठाएको थियो । 

‘उहाँहरू (राज्य व्यवस्था समिति)ले यस विषयमा सरकारलाई आदेश दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । २/३ पटक कुराकानी पनि भएको थियो, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,’ जेलर परियारले लोकान्तरसँग भने ।

पछिल्लो पटक खानेपानी मन्त्री मणि थापा कारागारमा पुग्दा उनलाई समेत जानकारी गराइएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यति मात्र होइन, स्वयं गौबहादुरले अदालतमा परिवारले जिम्मा लिने विषयलाई संशोधन गरिपाऊँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७६ फागुन २८ गते निवेदन दिएका थिए, तर सुनुवाइ भएको छैन । 

'कहिले बाहिर निकाल्नुहुन्छ सर ?'

मानसिक अवस्था केही सुध्रिएका गौबहादुरले जेलर जाँदा ‘कहिले बाहिर निकाल्नुहुन्छ सर ?’ भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । 

जिल्ला अदालत तनहुँले मानिसक सन्तुलन गुमाएपछि उपचारका लागि नख्खु कारागार स्थानान्तरण गरेको थियो । 

अहिले उनले आफैँ खान मागेर खान सक्ने, आफ्नो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनसक्ने भएका छन् । 

किन परे जेल ?

२०७२ कात्तिक ५ गते साइँली आमा रुममाया गुरुङलाई आफ्नै घरमा तरकारी केलाइरहेको अवस्थामा हँसियाले टाउकोमा हानेर हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत तनहुँले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

उनले साइँली आमासँगै साइँलाबुवा उमानसिंह गुरुङमाथि पनि हँसिया प्रहार गरेका थिए । उमानसिंह घाइते भए ।

हत्यालगत्तै प्रहरीले गौबहादुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले फैसलामा उनले हत्या गर्दा पनि मासिक सन्तुलन ठीक नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘निज प्रतिवादी मानसिक रोगी भएका कारण वारदात घटाएको हुनुपर्छ, साथै निजहरूले यस अदालतमा आई गरेको बकपत्रका पनि सोही व्यहोरा उल्लेख गरेका छन्,’ भनिएको छ ।

अदालतले तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ देहाय (३) अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्दै गौबहादुरलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको थियो ।

मानसिक रोगी भएकाले रिहाइ गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन परेपछि उच्च अदालतले त्यसलाई स्वीकार्दै उनलाई छाड्न २०७४ वैशाख १० गते आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछिको झण्डै ४ वर्ष संरक्षकको अभावमा उनले जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।