तत्कालीन नेकपा (हाल माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनलाई निस्सा दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित पूर्ण इजलासले प्रचण्डको निवेदनलाई पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।

'यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/११/२३ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपाको दर्ता खारेज गरी पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । 

सो फैसलाविरुद्ध प्रचण्डले मंगलवार सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए ।

निवेदन दर्ता गरेर फर्किने क्रममा प्रचण्डले फैसला पुनरवलोकन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :