मर्यादित व्यवसायका सन्दर्भमा नेपालको सहकारी अभियान : विगतदेखि वर्तमानसम्म

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । 

‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ यस वर्षको राष्ट्रिय सहकारी दिवसको आदर्श वाक्य हो । यो आदर्श वाक्य अति नै समय सान्दर्भिक यस अर्थमा छ कि सहकारी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने चुनौती सहकारी अभियानले सामना गर्नु परिरहेको छ भने आधुनिक प्रविधिका कारण सहकारी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने अवसर पनि छ ।

व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु भनेको यसका आधारभूत मूल्य र आदर्शको अवलम्बन गर्ने वातावरण बनाउनु हो, प्रविधिले व्यवसायको लागत घटाउँछ, सेवा उत्पादन प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ, कारोवार तथा कार्यविधिलाई सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउँछ र सदस्य–संस्था र सेवाग्राहीबीच अन्तरक्रिया सहज पार्दछ । समाजको अब्बल अभियान र आदर्श व्यवसाय बन्नुपर्ने सहकारीको आफ्नै सदस्यलाई सन्तुष्ट राख्न नसक्ने, अझ कतिपय सदस्य आफ्नै संस्थाबाट ठगिएका आरोप लाग्न थालेको सन्दर्भमा सहकारीलाई मर्यादित बनाइ सदस्य हितमा केन्द्रित हुन यस आदर्श वाक्यले सबै सहकारीलाई नैतिक दबाब पनि दिने अपेक्षा गरिन्छ । 


Advertisement

सामूहिकतामा बल र विभाजनमा विपन्नता, सामूहिक अवसरका लागि व्यवसाय र आफूलाई सेवा सबैलाई सेवा भन्ने मानवतावादी धारणाका साथ विकास भएको सहकारी अभियान स्वयं अनुशासनमा रही स्वयंउत्तरदायी व्यवसाय हो । यसका केही अनौठा मौलिक चरित्रका कारण नै अभियानले महत्त्व पाउँदै आएको हो । यसका स्वामी र सेवाग्राही एकै हुन्छन्, सदस्यहरूले नै व्यवसायका लगानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दछन् । न्यून लागतमा सेवा व्यवस्थापन हुने भएकाले सदस्य हित संरक्षण हुन्छ । कारोवारका आधारमा प्रतिफल वितरण हुन्छ । प्रतिफलको हिस्सेदार समुदाय पनि हुन्छ ।

उपभोक्ता (वित्तीय, उपयोगिता, आवास) सेवा, श्रमिक सेवा र उत्पादन सेवा (खरिद, बजार र मूल्य सिक्री विकास) मार्फत सदस्यहितका व्यवसाय सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले यो नाफाको कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, गैरनाफाको गैसस र सरकारी चरित्रको परियोजनाबाट नितान्त भिन्न हुन्छ । त्यसैले यो आदर्श, मर्यादित र साझाबन्धनको व्यवसाय कहलाउँछ । यो असल प्रणाली, असल सम्बन्ध र असल कार्यबाट सुशासित हुन्छ । त्यसैले सहकारी व्यवसाय आफैँमा मर्यादित व्यवसाय हो । यसमाथि उठ्ने प्रश्नले अभियानलाई चुनौती दिन्छ, त्यो स्वीकार्य हुनुहुन्न । 


Advertisement

राजनीतिज्ञ इन्दिरा गान्धीले एक प्रसङ्गमा भनेकी थिइन्, ‘सहकारी आन्दोलनजस्तो सम्पूर्ण रूपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार अरू कुनै छैन’ । यस कुरालाई नेपाली समाजले पनि स्वीकार्दै आएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको यात्रा शुरूपूर्व नै सहकारी नेपाली जीवन पद्धति बनिसकेको थियो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट आर्थिक कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको सहकारी त्यसपछिका सबै योजना तथा सबै सरकारका आर्थिक दर्शनमा सहकारी समेटिँदै आएको छ । २०१३ मा पहिलोपटक बखान सहकारी सहकारी संस्थाबाट शुरू भएको सहकारी आन्दोलनले विभिन्न चरण पार गर्दै ६४ वर्षे इतिहासमा झण्डै तीस हजार संघ–संस्थाको आकारमा राष्ट्रव्यापी सञ्जाल स्थापित गरिसकेको छ ।

यस अर्थमा यो नेपालको सबैभन्दा बृहद सामाजिक सञ्जाल पनि हो । 

सहकारी अभियानको चौँसठ्ठी वर्षे अवधिमा यसले समाज र अर्थतन्त्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिएको छ । जनस्तरको परिचालनबाट प्राप्त यस उपलब्धिलाई निकै महत्त्व यस अर्थमा पनि दिनुपर्छ कि यसले भावी दिनका लागि आर्थिक विकासको आधार (शिफ्टिङ ग्राउण्ड) तयार पारेको छ । यही आधारमा टेकेर अर्थतन्त्रको एक खम्बा दरिलो बनेमा अर्थतन्त्रका उपक्षेत्रहरू गतिशील बन्न सामाजिक ऊर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।

सहकारी आन्दोलनले स्थानीय सम्भावना, सीप र पूँजी प्रयोगमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीवनस्तर सुधार गरेको छ, गरीबी घटाएको छ, आर्थिक संरचनालाई जनस्तरमा संस्थागत गरेको छ । साथै सीमान्त कृषक, श्रमिक र विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याएको छ । 

सहकारी आन्दोलन सामाजिक समावेशिता र सहकारी संस्कृति विकासको अर्को नाम पनि हो । समाजमा रहेको जातीय, वर्गीय र सम्पत्तिको विभेदलाई घटाइ समावेशी समाज निर्माण गर्न यसले योगदान पुर्‍याएको छ । संविधानले निर्देश गरेको सामाजिक विविधतालाई सहकारीका माध्यमबाट सम्बोधन सजिलै हुने गरेको छ । युवायुवतीको फुर्सदिलो क्षण र श्रमलाई उत्पादनशील क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न सघाएको छ । स–सानो वचतलाई पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा समाहित गर्ने सामर्थ्यका कारण पूँजी निर्माण र परिचालन सम्भव भएको छ । गाउँघरमा वित्तीय शिक्षा र मध्यस्तता सेवा दिएकाले निम्नवर्गीय श्रमिक, कृषक तथा उद्यमीहरू लाभान्वित भएका छन् । 

लैङ्गिक रूपमा सीमाङ्कित नेपाली समाजको लैङ्गिक दूरी हटाउन र आर्थिक सामाजिक क्रियाकालमार्फत महिलाहरूलाई सशक्तीकृत गर्न सहकारीले प्रशस्तै योगदान गरेको छ ।

समुदाय परिचालनमार्फत सामाजिक पूँजी निर्माणको मार्ग प्रशस्त हुँदा उद्यमशीलता विकासमा सघाएको छ । भौगोलिक, वातावरणीय र स्थानीय रूपमा रहेको सम्भावनालाई आर्थिक उपयोगिता सिर्जनामा आवद्ध गरेको छ । नेपालमा सीपयुक्त शिक्षाको अभाव छ र रोजगारीका अवसर पनि सीमित छन् । यस अवस्थामा सहकारी स्वरोजगारी सिर्जनाको आधार बनेको छ ।

कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले खाद्य, प्रशोधन तथा पोषणका क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यबाट खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको विषयलाई सघाएको छ । मुलुक सामाजिक द्वन्द्वमा फसेको समयमा स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको माध्यम पनि सहकारी बन्यो । समाजिक पूँजी निर्माण र संस्थागत सहभागितामार्फत विपन्न, सीमान्तीकृत र महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गरेको छ । सहकारी संस्थाहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रका अतिरिक्त क्षेत्रमा सेवाकार्य, मानवीयता प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सकारात्मक सोच र परामर्श लगायतका कार्यमार्फत समाज विकासमा योगदान दिइरहेका छन् । 

नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको भूमिकामार्फत आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद स्थापना गर्ने आशय राखेको छ । संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको पन्ध्रौँ योजनाले योजना अवधिमा साधन परिचालन, सदस्य संख्या र व्यवसाय विस्तार साथ स्वावलम्बन संस्कृतिको निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सहकारीबाट समुदायमा रहेको साधन स्रोतको पारिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण र समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने रणनीति लिएको छ । ७३ लाख सहकारी सदस्य आबद्ध सहकारी क्षेत्रले रु ४९७ अर्व वित्तीय साधन निक्षेप र ४२६ अर्ब रूपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ, जुन समग्र वित्त परिचालनको करीब २२ प्रतिशत जति हुन आउँछ । सहकारी क्रियाकलापका अग्रपृष्ठ सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ, यो अन्तरसम्बन्धित आर्थिक–सामाजिक अभियान बन्ने क्रममा छ । सहकारी ऐन २०७४ ले यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रबद्र्धन गर्ने गतिशील अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ ।  

सहकारी अभियानले देखाएको उपलब्धि र समाजमा सहकारीप्रति बढ्दो लोकप्रियताका कारण अब सहकारी सानो व्यवसाय वा छायाँमा परेको उद्यमशीलता रहेन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेका आन्दोलनका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू छन् । संविधानले नै अर्थतन्त्रका तीन आधारमध्ये एकका रूपमा सहकारीलाई मान्यता दिएको छ । सहकारी समृद्ध नेपाल, समावेशी नेपाल र समाजवादको माध्यमका रूपमा रहेको संवैधानिक उद्घोष छ । तीनै तहका शासकीय संरचनामा सहकारीको कार्यक्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारीसम्बन्धी चेतना र शिक्षाको व्यापक विस्तार भएको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनसँग आवद्ध भएको छ । आवधिक योजनामा सहकारी क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । 

अभियानको साढे छ दशकको पृष्ठभूमिमा सहकारीले विस्तारको चरण पूरा गरी सुदृढीकरणको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ, कार्यविस्तार गरेको छ र अभियानले जनजीवनका प्रायः सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । नेपालको शासन प्रणाली सहकारीतामूलक सहशासनमा आधारित छ, जसले सहकारिता प्रवर्द्धनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने अवसर दिएको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा सहकारीले उदाहरणीयता प्रदर्शन पनि गरिसकेका छन् । सहकारी सम्बन्धमा साझा बुझाइ पनि विकास भएको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले आप्mनो आर्थिक दर्शनमा सहकारीलाई समावेश गरेका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) को स्थापनाले सहकारीको वास्तविक अवस्था विवेचना गर्ने आधार खडा गर्न सक्छ । 

प्रशस्त अवसरहरू रहँदारहँदै पनि नेपालको सहकारी आन्दोलन समस्या, जोखिम र चुनौतीभन्दा पर भने छैन । केही चुनौतीहरू आन्तरिक (सहकारी संस्था संघभित्रका समस्या) र केही बाह्य वा समष्टिगत तहमा देखिएका छन् । सहकारीका मान्य सिद्धान्त र मूल्यहरूको अवलम्बनका लागि सदस्यहरूको सक्रियता र नीति तथा नियमन संरचनाको प्रभावकारिताबाट ती चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कतिपय सहकारी व्यवसायमा सदस्यहरू नै बिल्लीबाठमा पर्ने विकृतिहरू देखिन थालेका छन् । संस्थाभित्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर हुन थालेको छ ।

स्वनियमनमा रहनुपर्ने संस्थाहरू सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त र नैतिक आचरणबाट परपुग्न थालेको छन् । व्यवसायहरूमा सीमित सञ्चालक र व्यवस्थापक हाबी देखिन थालेका छन् । प्रबन्धपत्रभन्दा पर गएर लगानी, गैरसदस्यसँग कारोवार र कारोवारको जोखिम बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा चुनौतीजन्य कुरा नियामक संस्थाहरू नियमन क्षमता गुमाइरहेका छन् । संघीय सहकारी ऐन र यसका भावनालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रादेशिक तहबाट तर्जुमा भएका/हुँदै गरेका कानूनले ती चुनौती समाधान गर्ने आधार दिने विश्वास लिन सकिन्छ । तर त्यो विश्वासको आधार कामबाटै देखिन पर्दछ । 

हाम्रो विकासको दीर्घकालीन सोच वि.सं. २१०० मा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भावनासहित उच्च आय मुलुक र वि.सं. २०८७ सम्ममा मध्यमआय मुलुकमा स्तरोन्नति हुने हो । सन् २०२२ त्यसको एक कोशेढुंगा भएकाले कतिपय आर्थिक सामाजिक सूचक सुधार नगरी मध्यम आय मुलक हुँदै समृद्ध नेपालको लक्ष्यमा पुग्न सकिने छैन । यसर्थ विकासशील मुलुक–मध्यमआय मुलुक–उच्च आय भएको समृद्ध नेपाल (दीर्घकालीन लक्ष्य) को यात्रामा मुलुक छ र यसका लागि संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको छ । सहकारीले उजागर गरेको सम्भावना क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रको भूमिका अरू महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । 

नेपालमा ठूलो आयतनमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन पनि सहकारी अभियानले महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर पार्न सहकारीको कार्यक्षेत्रको विस्तार, गुणात्मकता वृद्धि, व्यावसायिकता प्रवद्र्धन, क्षमता विकास, सहकारी–सहकारीबीच साझेदारी, सहकारीको विशिष्टीकरण, निजीक्षेत्र–सहकारीबीच सहकार्य, सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीच साझेदारी जस्ता कार्यहरू आवश्यक देखिन्छन् । जसका लागि सार्वजनिक तवरबाट वातावरण निर्माण, सहजीकरण, दिशाबोध र संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्दछ भने सहकारीले आक्रामक क्रियाशीलतामार्फत समुदाय परिचालनको अभियानमा समाहित हुनुपर्दछ । विषयगत तथा तहगत सहकारी संघहरूले सहकारीभित्र सुशासन र मूल्यमान्यताको अवलम्बनमा भूमिका खेलेर सहकारी अभियानलाई सघाउनु पर्दछ । ([email protected]

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्