पशु बीमामा अनुदान दिने विभागसँग नै छैन बीमितको विवरण, विनाप्रमाण ७ वर्षमा ७५ अर्ब भुक्तानी !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

पशु बीमा अनुदानमा बीमित पशुपन्छीको यकिन नै नगरी पशु सेवा विभागले प्रिमियम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

बीमित पशुपन्छीको संख्या यकिन नै नगरी प्रिमियम भुक्तानी गर्ने गरिएकाले बीमांक रकम र बीमा प्रिमियम रकम वास्तविक हो वा होइन भन्ने कुराको कुनै हिसाब किताब नै नराखी भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ ।


Advertisement

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागले बाली तथा पशुपन्छी बीमा बापत ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान भुक्तानी गर्दै आएको छ । तर,कति संख्यामा कुन-कुन ठाउँमा के कति पशु धनको बीमा गराइएको हो, वा होइन, बीमांक रकम कति हो वा होइन, कृषकले क्षतिको दाबी गरेको रकम सहज रूपमा पायो कि पाएन भन्ने कुराको कुनै पनि हिसाब नै नराखेर भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन ल्याएको थियो । सोही निर्देशनानुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ । पशु सेवा विभागका प्रवक्ता समेत रहेका तथा बीमा शाखा समेत हेर्ने वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा। चन्द्र ढकालका अनुसार शुरू-शुरूमा ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम अनुदान दिने नीति थियो भने अहिले ७५ प्रतिशत बीमा प्रिमियम अनुदान दिने गरिएको छ । 

हालसम्म कुन–कुन वर्षमा कहाँ-कहाँ कति पशुको बीमा गरियो भन्ने कुराको तथ्यांक माग गर्दा ढकालले उपलब्ध गराउन सकेनन् । उनले बीमा प्रिमियम अनुदानबापत पशु सेवा विभागले गरेको खर्च तथा भुक्तानीको मोटामोटी हिसाब भने उपलब्ध गराए । पछिल्लो ७ वर्षमा बीमा प्रिमियम अनुदान बापत ७५ अर्ब अर्थात् पौने १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ। तर, त्यसको हिसाबकिताब वा विस्तृत विवरण सहितको अभिलेख भने पैसा खर्च गर्ने निकाय पशु सेवा विभागसँग नै छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भुक्तानी गरिएको, २०७१/०७२ मा ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी भएको ढकालले बताए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी भएको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक सम्ममा २१ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी भएको उनले बताए । 

पछिल्लो आठ वर्षमा कुन-कुन स्थानमा, कुन-कुन कृषकले पशुपन्छी बीमा तथा बाली बिमा गराए त्यसको कुनै पनि हिसाबकिताब पशु सेवा विभागसँग छैन । 'बीमा समितिले यति रुपैयाँको बिमा प्रिमियम भयो भन्दै निकासाका लागि लेखेर पठाउने गर्छ, सोही सिफारिशअनुसार हामी (पशु सेवा विभाग)ले बीमा समितिलाई भुक्तानी गरिदिने गरेका छौं,' पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा. ढकालले भने, 'धेरैजसो पशुधनको नै बिमा हुने गर्छ, तर यति नै संख्यामा गाई, भैंसी, भेडा, बाख्राको बीमा गरियो भन्ने हिसाब वा तथ्यांक हामी सँग छैन ।'

वार्षिक १ लाख जति पशुको बीमा हुने गरेको भने पनि त्यसको यकिन हिसाबकिताब भने बीमा समितिसँग नै हुने गरेको उनले बताए । 

उदाहरणका लागि  १ लाख रुपैयाँ बीमांक मूल्यांकन गरिएको बिमालेखको १ वर्षका लागि प्रिमियम ५ हजार रुपैयाँ कुनै बीमा कम्पनीले निर्धारण गरेको छ भने त्यस प्रिमियममा कुल प्रिमियमको ७५ प्रतिशत ३७५० रुपैयाँ प्रिमियम पशु सेवा विभागले अनुदान स्वरूप भुक्तानी गर्छ । र, बाँकी २५ प्रतिशत प्रिमियमअन्तर्गतको २५०० रुपैयाँ किसान आफैँले बेहोर्ने गर्छ । बीमा गरिएको उक्त अवधिभित्र यदि त्यो भैँसी मर्‍यो भने बीमांकको १ लाख रुपैयाँ किसानले बीमा कम्पनीबाट पाउने गर्छ । यसरी पछिल्लो आठ वर्षमा कति संख्यामा पशुपन्छी तथा बाली बीमा भयो भन्ने हिसाब नै अनुदान दिने निकायसँग छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बीमाको प्रिमियम अनुदान २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल बीमा प्रिमियम भएकोमा पशुपन्छीको मात्रै २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भएकोमा बाँकी बाली बिमा भएको ढकालले बताए । '१ लाख जतिको संख्यामा प्रत्येक वर्ष पशु धनको बीमा हुने गर्छ, १ लाख नै फाइल बनाएर, टिप्पणी उठाएर भुक्तानी गर्नका लागि विभागसँग स्रोत साधन नभएको तथा सबै समय त्यसमा नै लाग्ने भएको हुनाले सबै हिसाबकिताब राख्न सम्भव छैन,' ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले यति रकम बीमा बापत प्रिमियमको भयो भनेर बीमा समितिले पठाउने गरेको माग दाबीअनुसार बीमा समितिको खातामा हामीले त्यो रकम पठाउने गरेका छौं ।'

यसरी भुक्तानी गर्दा मिलेन भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त कुरा औंल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मलेप रिपोर्टमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। बजेट वक्तव्यमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा बापत तिरेको प्रिमियमको ७५ प्रतिशत कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८० करोड २१ लाख २० हजार बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको नाममा निकासा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

'पशुधनतर्फ उक्त रकमबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रमाण पेश नगरी गत वर्षको बीमा प्रिमियम ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको छ,' प्रतिवेदनमा थप लेखिएको छ, 'बीमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि माग भएको विवरण परीक्षण गर्दा केहीमा बीमित पशुपन्छीको संख्या खुलेको देखिएन।' 

त्यति मात्र होइन, बीमित पशुपन्छीको संख्या यकिन नगरी प्रिमियम भुक्तानी गरेकाले बीमांक रकम र बीमा प्रिमियम रकम वास्तविक भए/नभएको, कृषकले क्षतिको दाबी रकम सहज रूपमा प्राप्त गरे/नगरेको लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन नगरेकाले बीमा अनुदानको प्रभावकारिता नभएको उल्लेख छ। 

पशु सेवा विभागका प्रवक्ता ढकाल भने मन्त्रालय वा विभागले त्यसको अनुगमन गर्न नसक्ने बताउँछन् । 'हामीले अनुगमन गरेर सही रुपमा बीमा भए वा नभएको भन्ने कुराको यकिन गरेर भुक्तानी गर्न व्यावहारिक रुपमा सम्भव नै छैन,' ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका लागि अब पशुपन्छी तथा बाली बीमाका लागि विभागभित्र छुट्टै निकाय नै गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयलाई नै लेखिसकेका छौं।'

भ्रष्टाचार भयो भन्ने भन्दा पनि नीतिगत रूपमा संरचनागत नै सुधार गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ। 'हामीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट निकासा गरेर भुक्तानी गरेर पठाउने गरेको छ, हामीमार्फत निकासा गराउनुको साटो बीमा समिति पनि अर्थ मन्त्रालयकै मातहत रहेको हुनाले अर्थ मन्त्रलायले नै सिधा निकासा गरे पनि हुन्छ,' ढकालले भने, 'बीमा समिति पनि सरकारी निकाय नै हो, उसले भेरिफाई नै गरेर रकम निकासाका लागि माग गरेको होला भनेर हामीले समितिको खातामा माग भएबमोजिम तथा आफ्नो विभागमा निकासा भए बमोजिम रकम पठाइदिने गरेका छौं।'

सरकारी निकायले सरकारी निकायसँग रकम माग गर्दा भ्रष्टाचारभन्दा पनि बेरुजु ठहरिएको उनले बताए । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उक्त विषय प्रवेश गरेको उनले स्वीकार गरे । 'यसलाई भ्रष्टाचार नै त भन्न सकिन्न, हो केही प्रक्रियागत कुरा नमिलेका कारण बेरुजु भने भएको छ,' ढकालले भने। 

कस्तोसम्म पनि हुने गरेको छ भने कुनै आर्थिक वर्षमा सीमित संख्यामा बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको हुन्छ तर बीमा प्रिमियमको अनुदान त्यस बजेटले मात्रै नपुग्ने भएपछि बाँकी समेत रहने गर्छ । तर, आउँदो वर्षमा उक्त बाँकी अनुदान दिनका लागि यकिन गर्नुपर्ने संख्या तथा प्रक्रिया पूरा नै नगरी सिधा बीमा समितिको खातामा पशु सेवा विभागले पैसा पठाइदिने गरेको हुन्छ । 

कृषकहरूको पशुधनको बीमा भने बीमा समितिले सीधा आफैं नगरेर विभिन्न २० वटा बीमा कम्पनीबाट गराउने गर्छ । बीमा समितिकी उप निर्देशक पुनम ज्ञवालीका अनुसार २० वटा बीमा कम्पनीले बीमा गर्ने, फारम भर्नेदेखि प्रिमियम संकलन गर्नेसम्मको काम गर्छन् । 'ती बीमा कम्पनीले भर्ने गरेको बिमा फारमको आधारमा हामीले पनि पशु सेवा विभागसँग रकम माग गर्ने गरेका हुन्छौं,' बीमा समितिकी उपनिर्देशक ज्ञवालीले भनिन्, 'हामी सँग सबै तथ्यांक र प्रमाण हुन्छ, कृषकले भरेको प्रिमियमसहितको बिल संकलन भएपछि अनुदानको ७५ प्रतिशत प्रिमियमका लागि मात्र हामीले पशु सेवा विभागलाई भुक्तानीका लागि माग गर्ने गरेका हुन्छौं ।'

निर्देशिका अनुसार वास्तवमा बीमा भएको हो वा होइन, त्यसको अनुगमन गर्ने काम बीमा समितिको पनि हुन्छ। तर, बीमा समितिले भने अनुगमन नै गरेको हुँदैन । विभिन्न निजी बीमा कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नै भुक्तानी हुने गरेको छ । जनशक्ति अभावमा पशुधन वा बाली बीमा गर्ने कृषकहरूको उक्त बीमाको विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न नसकिएको उपनिर्देशक ज्ञवाली पनि स्वीकार गर्छन् । 

'हामीले सबै बीमितहरूको अनुगमन गर्न सम्भव पनि छैन, तर स्याम्पलको रूपमा भने अनुगमन गरेका हुन्छौं,' उनले भनिन् । 

उनले जे जस्तो भने पनि वास्तवमा बीमा गरिएको विषयमा न त पशु सेवा विभाग न बीमा समितिले नै अनुगमन गर्छ। उनीहरू अन्य बीमा कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनमा मात्र भर पर्ने गरेका छन्। जबकि सरकारी रकम निकासा गर्नुअघि रकमको सही सही सदुपयोग भएको छ कि छैन यकिन गर्नुपर्ने हो । त्यो दायित्वबाट पशु सेवा विभाग र बीमा समिति दुवै चुकेको देखिन्छ । 

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्