एमसीसी रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन : प्रधानमन्त्री ओली

नेपाली काँग्रेसका सभापति विपक्षी दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाजीलगायत सबै पार्टीका नेता साथीहरू, मन्त्रीज्यूहरू र उपस्थित महानुभावहरू !

केही समय भयो हामीले सर्वदलीय बैठक गर्न पनि भ्याइरहेका थिएनौँ र जरुरी पनि भइसकेको थियो । देशको अवस्थाका बारेमा, परिस्थितिका बारेमा र साझा समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा यसका लागि मैले यो सर्वदलीय बैठक बोलाएको हुँ । म सबै साथीलाई बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।


Advertisement

कोभिड फेरि फैलिन लागेको छ । आज हामी त्यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ र सरकारका तर्फबाट चालिएका कदमहरूको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ । त्यसैगरी केही स्थानीय तहमा संविधानले वडाध्यक्षसम्मको तहमा निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेको छ । त्यसर्थ हामी त्यसमा छलफल गर्नेछौँ । प्रदेश सभामा केही स्थान रिक्त भएका छन् । उहाँहरू पार्टीबाट निष्कासित भएर रिक्त भएको स्थिति छ । प्रदेश सभाबाट निकालिएर रिक्त भएको स्थिति छ । त्यसमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा एक जनाको घोषणा हुन बाँकी छ । त्यो प्रक्रियाको कारणले विलम्ब भएको होला । भोलि वा पर्सिसम्ममा त्यो प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसकारण हामीले ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यो अनिवार्य छ । मैले सबै पार्टीका साथीसँग परामर्श गर्नुपर्छ, ३५ दिनभित्र  गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानुनी बाध्यता स्थितिका बारेमा । सबै दलमा जानकारी पनि गराउनुपर्दछ । प्रतिनिधि सभामा चार जना साथी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित हुनुभएको छ । उहाँहरू सांसदबाट पनि अवकाश दिइनुभएको छ । उहाँहरूको रिक्त भएको स्थानमा पनि निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । यसरी राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको छ भने छ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहहरूको कानुनी व्यवस्था एक वर्ष अवधि बाँकी रहेको छ भने त्यस्तोमा निर्वाचन गराउनुपर्छ ।

हामीले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गरेका थियौँ । एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ । त्यसो भएर स्थानीय तहको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण हामीले स्थानीय तहको पनि गर्नुपर्छ, प्रदेशको पनि गर्नुपर्छ र प्रतिनिधि सभाको पनि गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाको पनि गर्नुपर्छ । त्यसकारण त्यसका निम्ति पनि हामीले अलिकति छलफल गर्नु र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अब अरू कुराको हकमा जस्तो, एमसीसीको कुरा चलिराखेको छ । एमसीसी पास गर्छ कि गर्दैन त्यो प्रतिनिधि सभाको कुरा हो तर दुई वर्ष अगाडिदेखि सरकारले एमसीसी निर्णयार्थ पेस गर्नका लागि सभामुखको टेबलमा टेबुल गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस्तो प्रस्ताव रोक्न पाइँदैन । सभामुखले रोक्न मिल्दैन तर अहिलेको सभामुखले गैरकानुनी ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, स्वेच्छातारिताका साथ त्यसलाई रोकेर राख्नुभएको छ । जुन कुरा अनैतिक हो, गैरकानुनी हो । अहिले राष्ट्रिय राजनीति एकातिर खनिनुपर्ने ठानेको हुनाले एकातिर खनिएको छ । कसैले लोकतान्त्रिक गरे पनि अलोकतान्त्रिक भन्ने, संवैधानिक नै गरे पनि असंवैधानिक नै भन्ने, कसैले ठीकै गरे पनि बेठीकै भन्नुपर्ने र कसैले चरम बेठीक गरे पनि बोल्न नसक्ने खालको स्थिति भएको हुनाले यसमा अलिकति ध्यान नपुगेको वा नबोलिएको हुनसक्छ तर सरकारका तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, “सरकारले टेबल गरेको छ र सभामुखले पेस गर्नुपर्छ ।” सभामुखलाई पेस गर्नका लागि मैले रिपिटियड्ली पार्लियामेन्टबाट भनेँ सभामुखको टेबुलमा छ । सभामुखको हातमा छ, सभामुखले त्यसलाई पेस गर्नुपर्छ । मैले अघिल्लो अधिवेशनमा पनि बोलेको छु । अहिले पनि मेरो दलका तर्फबाट बोल्ने काम भएकै छ । अस्ति चाहिँ नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बोल्ने काम भएको छ । अब तुरुन्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन लगाएर सभामुखलाई कार्यसूचीमा राख्न र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न राख्नुपर्ने स्थिति छ । सबै दलले भन्नुपर्ने स्थिति छ । यो सरकारको त प्रस्ताव हो नै, सरकारको त बिजनेस हो नै । सरकारको मात्रै बिजनेस होइन यो । यो त संसदीय प्रणालीको कुरा हो, संसदीय मर्यादाको कुरा हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरकारले पेस गर्न भनेपछि पेस नगर्ने र निर्णय गर्ने प्रतिनिधि सभाको अधिकार त्यो अधिकारलाई कुठाराघात गर्ने कुरा किञ्चित संवैधानिक र उचित हुन सक्दैन । त्यसकारण एमसीसी के गर्ने हो, संसद्ले गर्छ । संसद्ले गरोस् । पास गर्ने नगर्ने संसद्ले गरोस् तर मनमर्जी मेरो पार्टीको आदेश छैन, मेरो पार्टीको आदेशबिना म गर्दिनँ भनेर जवाफ दिने कुरा भनेको आश्चर्यजनक कुरा हो । सभामुखले मनमर्जीले दिएको जवाफ त्यही हो । मेरो दलको नेताको आदेश छैन । उहाँको आदेशबिना म गर्दिनँ । जेसुकै होस्, जेसुकै परिणाम होस् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको हो । अब एमसीसीको बारेमा अरू कुरा होइन, एमसीसीबारेमा टेबुल गरिएको कुरा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । त्यो संसद्को अधिकारको कुरा हो । त्यसलाई रोक्ने सभामुखको अधिकार छैन । अब अधिकार छैन भनेर के गर्ने ? उहाँ टसमस गर्नुहुन्न । कि उहाँले संसद्मा पेस गर्नुप¥यो कि संसदीय मर्यादा दलहरूले कायम गर्नुप¥यो, गराउनुप¥यो । अर्को मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो ।

मूलतः आज हामी यिनै कुरामा छलफल गर्छौं । एउटा के भने यदि सन्दर्भवश आयो भने अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा दिएका बिजनेस सभामुखले ग्रहण गर्नुहुन्न, दिएका बिजनेस जुन सरकारले प्रस्तुत गर्दा प्रस्तुत गर्न व्यवधान गर्नेदेखि लिएर कुराहरू भएका छन् । त्यसकारण सरकार चाहिँ अलिकति संसद् राम्ररी सुचारु ढङ्गले चल्न नपाएकामा दुःखित पनि छ । सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेका कुरामा व्यवधान गरिएको छ । प्रस्तुत गरेका कुरालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन । त्यसप्रकारको स्थितिमा संसद् कसरी जान्छ ? हामी सबैभन्दा यसमा बढी सजग हुनुपर्छ । अबको राजनीतिक निकास भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने ठानेर नै सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरेको हो र प्रतिनिधि सभा विघटन गराएको हो । त्यो संविधानसम्मत ढङ्गले विघटन गराएको हो । पुनस्र्थापना भएपछि त्यसमा कुनै टिप्पणी सरकारको छैन । पुनस्र्थापना भएपछि त्यसलाई मान्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो र सरकारले त्यसलाई आफ्नो कर्तव्यका रूपमा स्वीकारेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न संसद्को पनि तत्परता, अरू राजनीतिक दलको पनि त्यसैअनुसारको तत्परता आवश्यक देख्छु म । अब कसरी अगाडि जाने भन्ने सम्बन्धमा यदि नेताज्यूहरूका सुझाव केही छन् भने त्यसमा पनि म चाहिँ सुन्न चाहन्छु ।

आज मूलतः हामी यी तीन÷चारवटा विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मलाई लागेको छ । कोभिड–१९ को विषयमा सरकारले सजगताका मापदण्ड स्कुल, कलेज बन्द गर्ने सहरी क्षेत्रहरूमा यी कामहरूदेखि लिएर रेस्टुराँ आदि इत्यादिलाई अब भरसक जात्रा आदि इत्यादि नगरौँ भनेर जनतालाई आह्वान गर्ने र सोझै प्रतिबन्ध लगाउँदा सांस्कृतिक प्रश्न उठ्ने, विश्वासका प्रश्न उठ्ने तर सांस्कृतिक पक्षहरूलाई ठीकै ढङ्गले र जनताको जीवनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जनता पनि बाँच्ने, संस्कृति पनि बाँच्ने बाटो खोज्नुपर्ने हो कि ? संस्कृति चाहिँ बाँच्नुपर्छ, जनता जेसुकै होस् भन्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो हो तर जनताको सेन्टिमेन्टसँग एक्लै सरकार लड्न चाहँदैन । त्यसकारण जनताको सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आग्रह गर्ने हो । आग्रहकै तहमा सरकार गएको छ । गत वर्ष पनि मच्छेन्द्रनाथको रथको सम्बन्धमा अथवा बिस्केटको सम्बन्धमा अथवा इन्द्रजात्राको सम्बन्धमा विभिन्न सन्दर्भमा सरकार आलोचित हुने र सरकारले त्यसबाट के के न लाभ पाउनेजस्तो स्थिति त होइन । त्यसकारण त्यो आलोचित हुने मात्रै कुरा किन गर्ने ? हामी जनतालाई आह्वान गर्ने, सार्वभौम जनताको जे मर्जी छ, हामीले गर्नसक्ने खालका कामहरू जहाँजहाँ रोक लगाउनुपर्ने हो, जहाँजहाँ तरिका बदल्नुपर्ने कुराहरू, विद्यालय बन्द गर्ने कुरा र अनलाइन पठनपाठन चलाउने कुरा, सिनेमा हलहरू बन्द गर्ने कुरा । यस्ता अनेक ठाउँ बन्द गर्ने कुरालाई हामीले गरेका छौँ र जनतालाई फेरि आह्वान गरेका छौँ ।

सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा भ्याक्सिनका लागि विभिन्नतिर कुरा भइराखेको छ । कुरा अमेरिकीसँग पनि भएको छ, कोभ्याक्सको सन्दर्भमा पनि हामीले ताकेता गरिराखेका छौँ । भारतमा हामीले पैसा नै बुझाइसकेका छौँ भ्याक्सिनका लागि । यसप्रकारले भ्याक्सिनको सिलसिला पनि हामीले जारी राखेका छौँ । तसर्थ अब यी पक्षमा हामी अलिकति छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई । मैले जानकारी पनि गराउनुपर्दथ्यो औपचारिक रूपमा साथीहरूलाई भन्ने लाग्छ, मिडियाबाट मात्रै खाली यो यस्तो यस्तो मात्रै किन भयो भनेर जान्ने, हामी सबै सँगै बसेर पनि जानौँ । उपनिर्वाचन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा भनेर पनि मैले योचाहिँ गर्न खोजेको हुँ ।


सबै पार्टीका साथीहरूको रायसुझाव टिप्पणी मैले सुनेँ । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा साथीहरूले सरकार बढी गम्भीरताका साथ ध्यान देओस् निष्कर्षमा त्यही भन्नुभएको छ । सबै पक्षमा ध्यान देओस्, गम्भीरताका साथ ध्यान देओस् । कसरी रोक्न सकिन्छ, कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको प्रतिरक्षात्मक विधिहरू अपनाएर फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ, ती कुराहरू सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गरोस् भन्ने साथीहरूका सुझावलाई हामीले टिपेका छौँ ।

एउटा कुरामा साझा सहमति नै निस्किएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बिजनेस संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि टेबल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सभामुखले रोक्नु भनेको चाहिँ सभामुखको अधिकारभित्रको कुरा होइन । त्यो संसद्को, प्रतिनिधि सभाको अधिकारको हनन हो र त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यस गल्तीलाई अब निरन्तरता दिन सकिँदैन । सभामुखले सच्याउनुपर्छ र उहाँले त्यसलाई पेस गर्नुपर्छ । यसमा एउटा सहमति नै छ । अब ७ गतेको बैठकभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर तत्सम्बन्धमा सभामुखलाई सबैले भन्नुपर्छ र उहाँले ७ गतेको बैठकमा त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यो कुरा हामीले उहाँलाई बताउनुपर्छ । यदि कुनै हालतमा गर्नुहुन्न भने दुईवटा कुरामध्ये हामीले एउटा कुरा रोज्नुपर्छ । या त सभामुखलाई मनलागे प्रस्तुत गर्ने, मन नलागे प्रस्तुत नगर्ने यो त संविधान कानुनभन्दा माथि सभामुख हुन्छ । त्यसकारण सभामुखले जे गर्न पाउँछ, स्वेच्छाको कुरा हो भनेर मान्नुप¥यो या त विकल्प खोज्नुप¥यो, अरू विकल्प खोज्नुप¥यो । त्यो दुईवटा बाहेक हामीसँग अरू विकल्प रहँदैन । त्यसकारण हामी त्यस कुराको फैसला ७ गतेभित्र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

उपनिर्वाचनहरूको सम्बन्धमा यो बाध्यकारी अवस्था छ । खाली भएपछि छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । निर्वाचन गर्नका लागि पनि तयारीका लागि समय चाहिन्छ । त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले कसरी गर्नसक्छ । एउटा महìवपूर्ण राजनीतिक पार्टी र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिमा एउटा महìवपूर्ण भूमिका भएको राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनको प्रश्न पनि एउटा गम्भीर महìवको प्रश्न हो । अरू पार्टीको पनि महìवको प्रश्न हो । यसमा झन् धेरै महìवको प्रश्न, निधिजी (विमलेन्द्र निधि)ले भनेकोजस्तै छ महिना थप्ने कुरा पनि नेपाली काँग्रेसको प्रश्नलाई ध्यानमा राखिएर गरिएको थियो । त्यसबेला पनि हाम्रो सल्लाह भएको हो, सहमति भएको हो र छ महिना थप्ने कुरा राख्ने भन्ने गरेको हो । अहिले नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशन कुनै हिसाबले म्यानेज गर्नुपर्ने देख्छु । या त भदौमै गर्नुप¥यो केही ठाउँमा उपनिर्वाचन हुने हो । केही ठाउँका उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर तर अब त्यहाँ प्रतिनिधि आदि इत्यादिमा महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटमा असर पर्छ कि भन्ने हो भने नपर्ने गरी दिनहरू मिलाएर त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

यदि नेपाली काँग्रेसले अरू कुनै वैकल्पिक प्रस्ताव राख्छ भने सरकार त्यसमा पूर्ण सकारात्मक हुन्छ । कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । अरू पार्टीले त त्यसमा सहयोग पु¥याउने हो । त्यो सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । कसरी अनुकूल बनाइदिन सकिन्छ । अब नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन छ भनेर उपनिर्वाचन नगर्ने, निर्वाचन नगर्ने कुरा त हुँदैन ।
एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भने रामचन्द्र पौडेलजीले बडो महìवपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ । सत्तालाई केन्द्र भागमा राखेर सोच्नुभएन । देशलाई केन्द्र भागमा राख्नुप¥यो । यो एउटै एजेन्डा अवैधानिक, असंवैधानिक ढङ्गले एउटै एजेन्डा प्रधानमन्त्री हटाउँ, एनी हाउ प्रधानमन्त्री हटाउँ भन्ने कुरा छोड्नुप¥यो । यसका पछाडि लागेर सबै राष्ट्रिय राजनीति छोडेर प्रधानमन्त्री हटाउँ, प्रधानमन्त्री हटाउँ । कसलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लागेको छ, कसलाई के हुन मन लागेको छ । त्यसका पछाडि कुदेर, कसले अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न खोजेको छ । अस्थिरता देशभरि । एक ठाउँमा मात्र हो र ? कहाँ कसलाई हटाएको छ, कहाँ कसलाई निष्कासित गरेको छ । देशभरि अस्तव्यस्त । डेमोक्रेटिक प्रोसेसले यसबारेमा अलिकति गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ कि ? अनस्टेब्लिटीका प्रोसेस, अस्थिरता कायम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नै भएका, बोकेर आएका शक्तिबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउने, स्थिरता, स्थायित्व जोगाउने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत जाने कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ भन्छौँ भने लोकतान्त्रिक शक्तिको हिसाबले पनि विचार गर्नुपर्छ ।

उपसभामुखको निर्वाचन भन्नुभएको छ । उपसभामुखको निर्वाचन गरौँ, ठीक छ । उपसभामुखको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न सकिने कुरा हो । त्यसलाई हामी अगाडि बढाऔँ ।
अब अर्को एउटाचाहिँ के भने नेपालको भूभागको समेत सामेल गरेर प्रकाशित गरेको नक्साको सम्बन्धमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले एउटा पुस्तक गलत तथ्याङ्क, गलत डाटा र अप्रकासित र भोलि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने खालका कुरा सामेल गरेर र कतिपय नकारात्मक कुराहरू हुन सक्ने कुरा सामेल गरेर एउटा पुस्तक आफ्नो प्रचारका लागि एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्न खोज्नुभयो । निजी पुस्तक उहाँले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित गर्नुभयो । निजी पुस्तक शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित गर्ने होइन । त्यो पाठ्यक्रम पनि होइन, केही पनि होइन । निजी पुस्तक शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशन गर्ने । गलत तथ्य तथ्याङ्क, गलत आकडाका साथ चुच्चे नक्सा बाहिर राख्ने बित्तिकै सबै सय गल्तीहरू छुट हुन्छ भन्ने होइन नि त । अनि उहाँले भित्रका कुराहरू र सबै कुरा ती कुरा छाडेर आफ्नो अहम् प्रदर्शन गर्नका लागि एउटा किताब छाप्नुभयो । त्यसको कभरमा चुच्चे नक्सा राख्दिनुभयो । चुच्चे नक्सा राख्दिएपछि चुच्चे नक्सामा ध्यान जाने भयो । त्यसका निम्ति मन्त्रीहरूको एउटा टिम बनाइयो, इन्क्लुडिङ शिक्षामन्त्री । क्याविनेटबाट शिक्षामन्त्रीसहित टिम बनाइयो । त्यस टिमले के भन्यो भने यो पुस्तक प्रकाशन योग्य छैन । वितरण योग्य छैन । त्यसकारण रद्द गर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीसमेत भएको कार्यदलले प्रकाशन गर्न, वितरण गर्न लायक छैन भनेपछि त्यसलाई क्रप गरिएको हो । त्यसमा चुच्चे नक्सा अस्वीकार गरिएको हो र ? चुच्चे नक्सा कसले सिकाएको हो ? त्यसकारण यस्तो हल्लाका पछाडि लाग्न भएन साथीहरू । पदका लागि राष्ट्रिय हित छोड्यो, चुच्चे नक्सा छोड्दियो । चुच्चे नक्सा छाप्नुभन्दा अगाडि पुरस्कृत भएका मान्छेका प्रमाणपत्रहरू त्यसैबेला छापिए । कोभिडका कारणले वितरण गर्न सकिएन । त्यो त्यतिबेलैको नक्सा हो । यस वर्षको नक्सा छापिसकेपछि वैशाख १ गते हामीले फेरि अवार्ड गरेका छौँ । वैशाख १ गतेकोमा त नक्सा ठीकै छ । गतवर्ष दिएको अवार्ड गतवर्ष छापेको नक्सा, गतवर्ष छापेको प्रमाणपत्र वितरण गर्न ढिलो भएको मात्रै हो । पोहोर दिएको प्रमाणपत्रमा यस वर्षको नक्सा त कसरी हुन्थ्यो र ? पहिलेको प्रमाणपत्रमा यस पटकको नक्सा हुँदैन । परार साल छापेको किताबमा यस पटकको नक्सा हुन्छ त ? अब यसमा पनि अडान छोड्यो भने । कहाँनिर पद आयो त्यहाँ ? २७ गते पोहोरको बाँड्दा नक्सा भएन । वैशाख १ गते अहिलेको बाँड्दा नक्सा भयो । पद जोगाउनका लागि ? अलिकति आरोप लगाउँदाखेरी अथवा आशङ्का गर्दाखेरी पनि सुहाउने स्तरका आशङ्का गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । अनि अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ, म दावाका साथ भन्छु, राष्ट्रिय हितलाई कुनै हिसाबले अनुचित ढङ्गले कम्प्रमाइज गर्ने, कुनै आवेश उत्तेजनामा जाने यता पल्टिने, उता पल्टिने त्यस्ता काम गरेका छैनौँ । अहिले के खालका शक्तिहरू क्रियाशील छन् भन्ने त देखिएको छ नि । एउटा मेरो र रअका प्रमुख गोयलको हस्ताक्षर भएको भन्ने एउटा स्क्यान गरेको सिग्नेचर त्यहाँ टाँसेर अनौपचारिक अनुवाद भनेर इन्फरमल ट्रान्सलेसन भनेर अङ्ग्रेजीमा एउटाप्रतिचाहिँ बाहिर वितरणमा आयो । यसको स्रोत कहाँ हो भन्नेबित्तिकै मैले अलिकति ध्यान दिएको थिएँ । स्रोत कहाँ हो यसको भनेर । एक जना नेताले उता प्रकाशित हुन पाएको छैन, यता देश बन्धक राखियो यहाँ माथिमाथिका टपका नेताको यस्तो पाइयो, यस्तो पाइयो भनेर बखान उफ्रिएको देखेपछि स्रोत पनि खुलेको लाग्छ मलाई । जहाँ त्यो प्रकाशित हुन पाएको छैन, त्यसैमा उफ्रिने काम जुन भयो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, यो सन् २००४ मा हो कि २००२ मा हो, २००४ मा हो क्यारे, गरेको कागज जस्तो होइन । दिल्लीमा गरेको जस्तो कागज होइन यो । त्यस्तो कागज गरिँदैन । अर्को कमसेकम अहिलेको सरकारले के सम्झौता गर्नुपर्छ त्यस्तो गोप्य सम्झौता गर्दैन । खुला सम्झौता गर्छ । खुला कुरा गर्छ । यति खुला कुरा गर्ने सरकार सायद थिएन होला पहिले पहिले । अहिले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि चाहे अप्ठ्यारो परिस्थिति होस्, सजिलो परिस्थिति होस,् खुला कुरा गरेको छ । यद्यपि यो कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर हाम्रो देशको स्थितिअनुसार, हाम्रो परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय लाभलाई ध्यानमा राखेर अरू देशको पक्षपोषण गरेर यता लाग्ने र उता लाग्ने भनेर होइन कि नेपालतिर लाग्ने, नेपालको हित गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेको सरकार चल्छ । नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर । अरू कुन देशको हित, कुन देशको अहित, को पक्ष, को विपक्ष भन्ने इस्युवाइज हामीले हेर्नुपर्छ । इस्युवाइज हामी हेर्छांै । जसले नेपालको अहितमा कुरा गर्छ त्यसको हामी आलोचना गर्छौं । त्यसमा विरोध गर्छाैं, त्यसमा संवाद गर्छौं र त्यो कुरालाई करेक्सन गर्न लगाउँछौँ । हाम्रो कुरा त्यही हो । तसर्थ किञ्चित आशङ्का साथीभाइ कसैले पनि नलिनु भए हुन्छ । केही मान्छेले मसँग पार्टीभित्रबाट राजीनामा माग गरेँ । एकताका लागि, युनिफिकेसनका लागि जुन सङ्ख्या दिइएको थियो, त्यो सङ्ख्याको दुरुपयोग गरेर मेरै टाउकामा राख्ने ? त्यसो भएपछि मैले अलिक फरक ढङ्गले अडान लिनुप¥यो । अनि जसलाई रहर लाग्यो, त्यसकै पछाडि त म कुद्न सक्दिनँ नि । व्यक्तिका कुरा होइन, मैले त देशको हित हेर्ने हो । यस ठाउँमा म निर्वाचित भएर आएकै हुँ । कुनै जालझेल, तिकडमबाट त आएको होइन । निर्वाचित भएरै आएको हुँ । विधिअनुसार आएको हुँ, विधिअनुसार पर्दाखेरी म प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु बेग्लै कुरा हो । त्यसमा म फेरि कुनै अनुचित सम्झौता गर्न त जान्नँ । उचित सम्झौता, उचित सहमति सबै पक्षसँग विधिवत् ढङ्गले जाउँ । लोकतन्त्रलाई केन्द्र भागमा राखौँ, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखौँ, हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षालाई केन्द्र भागमा राखौँ भन्ने अहिलेको सरकारको कुरा हो । अनि कसैले स्वार्थका भागबण्डाका कुरा गरेर हिँड्छ भने म के गरौँ ?

अब हामीले निर्वाचनमा जानै पर्नेछ । निर्वाचनमा जानै पर्नेछ भनेको उपनिर्वाचनबाहेक । अब अरू निर्वाचन साथीभाइको कृपाले आइलाग्यो भने त म के जानौँ ? मेरोतर्फबाट अस्ति पनि मैले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने बाध्यता थियो भनेर मैले भनेँ । यो बाध्यता थियो । जब प्रमुख दलभित्र यस्तो अस्वस्थता भइसकेपछि त्यसले देश नै चल्ने खालको स्थितिमा छैन । सुदूरपश्चिमको कुरा साथीहरूले उठाउनुभयो । सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मैले रिपिटियड्ली आमन्त्रण गरेँ, बोलाएँ । परिस्थिति के छ ? आउनुस् सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ । उहाँहरू प्रचण्डभन्दा ठूलो, नआउने । यो त सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो नि । प्रचण्डजी एउटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो मैले फोन गरेर बोलाएँ । उहाँ अखबारवाजी गरिरहनुभएको छ । अखबारवाजी गर्ने कुरा छ ? बसेर सल्लाह गर्ने कुरा हो । सल्लाह गरौँ । उहाँ सल्लाहमा आइरहनुभएको छैन, सहभागी भइरहनुभएको छैन । उहाँ मात्रै होइन नि, उहाँका मुख्यमन्त्रीहरू भेटघाट संवादहीनताको स्थितिमा बस्नुभएको छ । ती प्रदेशमा के कस्तो स्थिति छ, कसरी सामना गर्ने एउटा सहकार्य चाहिँदैन ? शत्रु राष्ट्रको जस्तो व्यवहार गरेर बस्नुभएको छ । कुनै देशमा हुन्छ त्यस्तो ? मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा पनि नआउने, रेस्पोन्स पनि नगर्ने, केही कुरा नगर्ने, अहिले नीति निर्माण, विकास आदि इत्यादि, नीतिका कुरा, बजेटका कुरा गरिरहँदाखेरी बोलाएका छौँ उहाँहरूलाई रिपिटियड्ली । उहाँहरू आउनुहुन्न । यस्तो भएपछि चल्छ कसरी ? अरू देशमा त खुत्रुखुत्रु भङ्ग गर्छ त्यस्ता सरकारलाई । त्यो अलोकतान्त्रिक होइन । त्यस्ता सरकार भङ्ग हुन्छन् । अस्ति भर्खर भारतमा भङ्ग भएर अर्को निर्वाचन गराएको होइन । अनुकूल भएन भने केन्द्र सरकारले विघटन गर्छ तर हामी त यति सहिष्णु कि फ्लोर क्रस गर्दाखेरीसमेत, फ्लोर क्रस गर्न आदेश दिँदाखेरी पनि, अर्को पार्टी खोलेर हिँडिरहँदा पनि यति सहिष्णुताका साथ, संयमताका साथ प्रयास गरिराखेका छौँ तर प्रयास कतिसम्म गर्ने ? कति समयसम्म ? हरेक पार्टीलाई सोध्नुस् न, अर्को पार्टी बनाएर हिँड्छ ? समानान्तर हुन्छ ? पार्टीमा समानान्तर भन्ने हुन्छ कहीँ ? पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको गठन गर्ने, त्यो पार्टीले गर्ने हो । यहाँहरूलाई थाहा छ, अस्ति भर्खर भएको पत्रकारहरूको निर्वाचनमा हाम्रै पार्टीको एउटा अराजक हिस्सा अर्कातिर मिल्यो र एकछिनलाई त ठिकै भयो होला तर डेमोक्रेसीका लागि यो एउटा रोग हो ।

यदि डेमोक्रेसीमा यस्तै हुने हो ? पार्टीको अनुशासन नमानिने हो ? अराजक ढङ्गले आ–आफ्नो पक्ष भनेर मनपरि चलाउने हो भने अर्थात् यी कुराले कति जान सक्छ अब ?
मैले अघि नै भनेँ, अब अरू साथीहरूको योगदान के हुन्छ ? त्यस योगदानअनुसार निर्वाचन, संसद्, संसद्को कति समय आयु हुने ? कहिले निर्वाचन हुने भन्ने कुरा त्यो सरकारको मात्रै हातमा हुँदैन । एउटा प्रक्रिया भएपछि विश्वासको मत लेउ कि लेउ भनिराखेका छन् । विश्वासको मत लेउ कि लेउ भनेकासँग विश्वासको मत लिँदा केचाहिँ हुन्छ । अथवा अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौँ, उम्किनै नसक्ने अबचाहिँ एउटा पासो थापिसकेका छौँ हामीले भन्ने पनि कुरा गरेर हिँडेका छन् साथीभाइहरू । त्यो पासो कस्तो हो ? त्यो कसरी प्रकट हुन्छ ? त्यो त हेर्नुछ । त्यसो भएर मेरो विचारमा साझा प्रश्नलाई साझा ढङ्गले समाधान गर्ने हो ।

एमसीसीको सम्बन्धमा सभामुखले पेस गर्नैपर्छ त्यो । त्यसमा अर्को कुनै उहाँको स्वइच्छा गर्ने खालको त्यो कुनै अधिकार उहाँसँग हुँदैन । लोकतान्त्रिक कुरा त्यही हो । अब त्यसो नगरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नु भनेको चाहिँ सभामुखको पदीय मर्यादा गरिमाअनुसार पनि भएन, संविधान र कानुनअनुसार पनि भएन । त्यसकारण उहाँले पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा त्यसका बुँदाबुँदालाई लिएर छलफल गरौँला के कस्तो छ त्यसभित्र । अनुमान गरेर भएन कि त्यसमा के लेखिएको छ, के लेखिएको कुन कुरा हामी पास गर्दैछौँ, लेखिएको कुरा पास गर्ने हो । सम्झौतामा के छ, त्यो पास गर्ने हो ।
अहिले प्रचण्डले अमेरिकन एम्बेसडरलाई बोलाएर रिपिटियड्ली भनिराख्नुभएको छ केपी ओली हुँदाखेरी पास गर्दैन । म बनेपछि पास गर्छु । मलाई मद्दत गर्नुस् । के हो त्यो म बुझ्दिनँ, के भनेको हो त्यो ? केपी ओली हुँदा पास गर्दैन, केपी ओली हटाऔँ । म आएपछि पास गर्छु । अब उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, त्यो पनि म बुझ्दिनँ । उहाँको होला राजमार्ग कतै । कताबाट आउनुहुन्छ । अरू पनि यस्ता अनावश्यक खालका, अनुचित खालका कुरा उहाँहरू फ्याँकिराख्नुभएको छ । हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने भनेको त्यही हो । पेस नगर्ने निर्णयार्थ । अनि अरूअरू बहाना खोजेर हिँड्ने । त्यो खालको कुरा चल्दैन ।

अर्को के भने जम्मा प्रचण्डजीसँग ५० सिट छ । त्यो ५० सिटले प्रस्ताव नै आउन नदिएर रोक्ने कुरा २७५ मा यो कति अनुचित हो र हामी कति लाचार छायाँ भइराखेका छौँ ? यस्तो गर्न पाइन्छ ? त्यसकारण हामीले यसमा चाहिँ संसदीय अभ्यासअनुसार जानुप¥यो मेरो आग्रह त्यति हो । यदि संसदीय अभ्यासअनुसार नजान सबै साथीलाई मन छ भने मलाई के भयो र ? मलाई मात्रै केही छैन । म एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छु, एमसीसी नेपाली काँग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कुराकानी गर्दा पुष्पकमल दाहालजीले अलिक धेरै अगाडि बढाउनुभएको हो । पछि शेरबहादुरजी बनेपछि शेरबहादुरजीले त्यसलाई अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउनुभयो । ज्ञानेन्द्र कार्कीजीले वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । गर्ने बेलामा सम्झौता गर्ने, अनि फलानो हट्योे भने म गर्छु भन्ने । यस्ता खालका खेल तमासा पनि कुनै नैतिकताभित्र
पर्छ ? त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो भुलभुलैया केहीमा नपरौँ ।

आज सबै साथी सहभागी हुनुभयो । उत्साहपूर्ण ढङ्गले छलफलमा भाग लिनुभयो । सबै साथीलाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि पनि यस्ता बैठकहरू हामी आयोजना गर्ने नै छौँ । फेरि हाम्रा बैठक हुने नै छन्, बैठक टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ४ गते सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित पाठ ।)

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्