१. बाँके नेपालगन्ज बस्ने रिया शर्मा २५ वर्षकी भइन्। उनका बुवाको १० वर्षअघि निधन भयो। आमासँग वंशजको नागरिकता छ। तर, आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्कार गरिदियो। बुवाको नागरिकता, बुवा नेपाली भएको प्रमाण र बुवातिरका मान्छेको सिफारिस आवश्यक भन्दै फर्काइयो। रियाले नागरिकता अभावमा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन पाएकी छैनन्। जागिर खाएर एकल आमालाई पाल्ने उनको धोको अधुरै छ। 
———
२. धनुषाका इन्द्रजित साफी पेसाले इन्जिनियर हुन्। उनकी आमा वंशजका आधारमा नागरिक हुन् भने बुवा जन्मसिद्ध नागरिक। नागरिकता बनाउन इन्द्रजितले वडा कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म धाए। तर, बनेन। परिवार पाल्ने जिम्मा बोकेका उनले नागरिकता अभावमा गतिलो जागिर खान पाएका छैनन्। उल्टै अनागरिक जिन्दगी बिताइरहेका छन्। भन्छन्, ‘खोइ आमाको नामबाट नागरिकता ?’ 
———
३. ओखलढुंगाका हरि बस्नेत एकल आमाको संरक्षणमा हुर्किए। उनी सानै हुँदा बुवा बेपत्ता भए। हरि आमाकै नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छन्। तर, वडा कार्यालयले सिफारिस दिएन। आफूलाई जन्माउने, हुर्काउने र संरक्षण गर्ने आमा भइन्, नागरिकता बनाउन बुवाको पहिचान खोजिनु उनलाई आवश्यक लागेको छैन। भन्छन्, ‘म आमाबाटै चिनिन चाहन्छु।’
———
४. काठमाडौंको बानेश्वर बस्ने कमला मगर २०५० सालमा अपरिचित व्यक्तिबाट बलात्कारमा परिन्। उनको गर्भ रहन गयो। २०५१ सालमा छोरी जन्माइन्। उनी एक्लै छोरी हुर्काइन्, पढाइन्। छोरीको नागरिकता बनाउन सिफारिस लिन जाँदा बाबु पहिचान नभएको भन्दै रित्तै फर्काइदियो। कमलासँग वंशजको नागरिकता छ तर छोरी अनागरिक बनेकी छन्। कलेज पढ्दै गरेकी छोरी नागरिकताकै अभावमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान पाएकी छैनन्।
०००

आमाको नामबाट नागरिकता पाउन संघर्षरत यी चार जना त प्रतिनिधि पात्र भए। 

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ। तर, यी चार जनाजस्ता युवायुवती अनागरिक अवस्थामै छन्। अनागरिक हुनु भनेको ‘राज्यविहीनता’को अवस्था हो। राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो नागरिकता। तर, नागरिकता नै नहुँदा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।  

२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो। टोल–टोल, चोक–चोकमा संविधानको विशेषता टाँसिएको थियो। आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो। तर, कैयन युवायुवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। 

त्यसो त अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पहिले आएको नागरिकता ऐन नै चलनचल्तीमा छ। त्यसमा भएका विभिन्न व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने खालको गृह मन्त्रालयको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ कायमै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यही निर्देशिकाका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गर्छन्। 

सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो। गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ। तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन। 

सरकारले संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघ्यो। तर, संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका हकअधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिनेछैन’ 

भन्ने व्यवस्था छ। तर, थुप्रै युवायुवती नागरिकताको हकबाट वञ्चित छन्। हक भनेपछि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर, गलत नियतले सिफारिस नदिने, नागरिकता बनाउन इन्कार गरिदिनेविरुद्ध उपचारको व्यवस्था छैन। 

महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार नागरिकको यो हक उल्लंघन गर्नेविरुद्ध उजुरी लाग्ने संयन्त्र छैन। ‘अहिले जति पनि उजुरी गरिन्छ, अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्र्तगत रिट निवेदन गरेर हक स्थापित गराएका छौं। उजुरी लाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्। श्रेष्ठका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा विविधता देखिन्छ। ‘सीडीओको मुडमा भर पर्छ। हुनेखानेलाई दिएको छ। अदालतमा मुद्दा लड्न सक्नेले पाएका पनि छन्। तर, गरिब, पहुँचमा कोही नभएको र बोल्न नसक्नेहरू वर्षौंदेखि अनागरिक बनिरहेका छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दिन मन लागेन भने दिएन। यो हकको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा भएको छैन।’ 

संघीय संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने कानुन सबै मिलाउनुपर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ। तर, तीन वर्षसम्म कानुन बनेन। ‘संविधानकै उल्लंघन भइरहेको छ। यसलाई कसले उपचार गर्ने ? संविधानलाई नेपालको मूल कानुन किन भन्ने ? कसैले मान्दै नमान्ने संविधान जारी गरेर के फाइदा ?’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हैन भने नागरिकता पाउने अधिकार भएका लाखौं युवा अनागरिक किन भइरहेछन् ?’ धारा ११ (३) मा २०७२ को संविधान बन्नुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका बाबुआमाका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, नागरिकता ऐनमा जन्मसिद्ध अभिभावकका सन्तानका विषयमा कुनै व्यवस्था छैन। यसले गर्दा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। संविधानले स्पस्ट गरेको व्यवस्थालाई ऐनले साँघुरो बनाएको छ।  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा छिटो कानुन नबनकाले समस्या भएको बताउँछन्। ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिन अप्ठ्यारो छ नै। यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हो। पूरा डकुमेन्ट छ भने समस्या छैन। बाबु पहिचान नभएका र विदेशी बाबुको हकमा समस्या हो’, प्रवक्ता बुढा भन्छन्, ‘संविधान आयो २०७२ सालमा तर कानुन २०६३ सालकै छ। संविधानबमोजिम नयाँ कानुन आएको छैन। संविधानलाई मात्रै देखाएर नागरिकता दिन सकिँदैन। कानुनले समात्छ। कानुन, निर्देशिका र संविधान फरक–फरक हुँदा कर्मचारीलाई पनि अप्ठ्यारो छ।’ 

बुढाका अनुसार संविधानअनुरूपको कानुन बनिदिएको थियो भने कानुनले प्रक्रिया तोक्छ। कसरी दिने ? के–के डकुमेन्ट आवश्यक छ भन्ने सवालमा कानुनमै समेटिएको हुन्छ। ‘कर्मचारीको पर्फमेन्स र मुद्दामामिलाको कुरा पनि छ। यसैले पनि पूरा कागजात नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिन अप्ठ्यारो छ। वंशजकै आधारमा नागरिकता लिने भए पुग्ने डकुमेन्ट चाहियो। यहाँ त नागरिकता भनेको वंशजकै आधारमा लिनुपर्छ भन्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘बाबु लुकाएर, ठेगाना पहिचान नभएको भनेर नागरिकता बनाउनेको संख्या पनि छ। जन्मसिद्धका नागरिकको सन्तानको नागरिकता नपाउनु पनि २०६३ को कानुनमा नभएर हो। यस्ता विवादित विषयमा छिटो कानुन ल्याउन आवश्यक छ।’ 

संविधानभन्दा पहिला ऐन !
संविधानकै आधारमा ऐन, नियम, नियमावली र निर्देशिका बन्ने गर्छ। ऐन, नियम बनाउँदा संविधानको मूल मर्म उल्लंघन गर्न पाइँदैन। तर, अन्तरिम संविधान २०६३ नागरिकता ऐनभन्दा पछि आएको थियो। मंसिरमा ऐन बन्यो, पछि माघमा मात्रै अन्तरिम संविधान आयो। ‘संविधानभन्दा पहिले ऐन बन्नु कुन तरिका हो ? कहाँको प्रचलन हो ? ऐनको व्यवस्थालाई फोटोकपी गरेर संविधान बनेको थियो। अर्थात ऐनअनुसार संविधान बन्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘के को हतार थियो ? के कारण थियो जुन अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। कसरी ऐन पहिले आएर अनि मात्रै संविधान आयो यो अहिले पनि रहस्यमै छ। राजनीतिक संवेदनशील समयमा नागरिकतासम्बन्धी चलखेल हुने गर्छ। यस्तो गरिँदा चलखेल भयो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ।’ 

उनका अनुसार संविधान आउनुअघि पनि मुद्दा लडेर आमाको नामबाट नागरिकता लिइँदै र दिइँदै आएको थियो। संविधानको धारा ११ को ५ अनुसार कुनै पनि नेपाली महिलाले जन्माएको सन्तानलाई उसको बाबुको पहिचान नभए पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिन पाउने अधिकार तोकेको छ। तर, ऐनमा यो व्यवस्था समेटिएको छैन। सीडीओ कार्यालयहरू ‘अहिले यो कानुन छैन। हामी दिन तयार छांै। संसद्ले ऐन पास गरेपछि दिन्छौं’ भनेर पन्छिने गरेका छन्। 

महिलालाई विभेद 
नेपाली महिलाले वंशजको नागरिकता पाउने भनेको बाबुआमा नेपाली भएका कारण हो, श्रीमान् नेपाली भएका कारण हैन। तर, महिलालाई नागरिकता दिने बेला श्रीमान्को परिचय किन खोजिन्छ ? श्रीमान् नभएको अवस्थामा परिवारको सनाखत खोज्ने गरिन्छ।  

निर्देशिकामा विवाहित महिलाले श्रीमान्को नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिन्छ। श्रीमान् र उसको परिवारले सिफारिस नगरेका कारण नागरिकताविहीन हुनु कति जटिल अवस्था हो। नेपालीकी छोरी नेपालमा नागरिक हुन्न तर नेपालीकी श्रीमती नागरिक हुने अवस्था छ। 

बिहे गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकको नागरिकता खोसिने र निवेदन नै दर्ता नगरिने व्यवस्था संविधानमा छैन। तर, ऐनको दफा ८ (१) मा भनिएको छ, ‘वंशजका आधारमा नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।’ तर, विदेशीसँग बिहे गरेको नेपाली महिलाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन। अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली बाउआमाकी छोरी नागरिकताको हकबाटै वञ्चित हुने अवस्था छ। 

विदेशीसँग बिहे गर्नासाथ नागरिकताको हक नै सकिने हुन्छ ? बेला–बेला विदेशी बुहारीको हकमा चर्चा चल्ने गर्छ। उनीहरूको हकका विषयमा संवेदनशील हुने गर्छौ। तर, नेपाली छोरीहरूको समस्या र हक खै कता गयो ? छोरी राज्यविहीन भए पनि कसैलाई मतलब छैन। विदेशी महिलाको विषयमा संसदमा चर्चा उठ्ने तर नेपालमै जन्मेका नेपाली महिलाबारे हक नै मासिँदा पनि सरोकारवालाको ध्यान पुगेको देखिन्न। नागरिकता विधेयकमा यी केही समस्या समेटिएका छन्। तर, पूर्ण छ भन्न सकिन्न।

सवै व्यवस्था समान हुन आवश्यक 
नेपाली नागरिकलाई पुरुष र महिला भनेर छुट्टाउनु अबको समयमा गलत छ। महिला र पुरुष मात्रै बिहे गर्छन् भन्ने छैन। महिला–महिला, पुरुष–पुरुष बिहे गर्न थाले। अतः नेपाली पुरुष होस् या महिला वा अन्य नै किन नहोस् विदेशी नागरिकका लागि संविधान तथा ऐनमै समान अधिकार हुन जरुरी छ। महिला र पुरुषका लागि फरक व्यवस्था हुनु विभेदको अवस्था हो। तत्कालै नागरिकता दिने भए सबैलाई उस्तै हुनुपर्‍यो। समय राख्ने भए सबैका लागि समान समय राख्न पर्‍यो। 

नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा यो विधेयकमा पनि समस्या छ। समान अवस्था देखिँदैन। जे जस्तो भए पनि संसदमा अड्किरहेको विधेयक पारित भएर तत्कालै नयाँ कानुन बन्न जरुरी छ। यसले अहिले देखिरहेका आधा समस्या भने हल गर्छ। यसमा भएका असमान अवस्थालाई कानुन बनेपछि सांसोधन गरेर बनाउन जरुरी छ। आमा वा बाबुको नागरिकता भएपछि सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा विधेयकले सम्वोधन गरेको छ। बाबु पत्ता नलागेको तथा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानको सवालमा पनि विधेयकले सम्वोधन गरेको छ। कानुनको अभावमा अहिले नागरिकता सम्वन्धी जटिल समस्या देखिरहेको छ। नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिकहरू कोहि पनि राज्यविहिन हुनुहुदैन। यस विषयमा सरकारले जतिसक चाडै सम्वोधन गर्न जरुरी छ।  अन्नपूर्ण पोस्टमा अजबी पौड्यालले खबर लेखेकी छन् ।