खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय कपिलवस्तुले क्यापिटल फूड्स प्रालिविरुद्ध २०७७ मंसिर २८ गते कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुख शिवशंकर मिश्रका अनुसार कपिलवस्तुमा कारखाना रहेको उक्त चाउचाउ कम्पनीबाट उत्पादन गरेर बिक्री गर्न राखिएका चाउचाउको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा न्यून रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

विराटनगर र काभ्रे गरी दुई ठाउँबाट दुईजना फरक-फरक खाद्य निरीक्षकले पसलमा बिक्री गर्न राखिएका दुईवटा नमूना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तु फेला परेको पुष्टि भएको थियो।

मिश्रका अनुसार प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा विराटनगरबाट संकलन गरिएको नमूनामा 'एसिड इन्सोलुबल एश' को मात्रा मापदण्ड भन्दा बढी पाइएको थियो। त्यसै गरी काभ्रेबाट संकलन गरिएको नमूनामा एसिड भ्यालु, पेरोक्साइड भ्यालु र म्वाइश्चर कन्टेन्ट मापदण्डभन्दा बढी पाइएको थियो।

'चाउचाउमा प्रयोग गरिने इन्ग्रिडेन्ट्स, मसाला, कच्चा पदार्थको क्वालिटी राम्रो नभएका कारण चाउचाउमा अखाद्य वस्तु भेटिएको थियो,' मिश्रले लोकान्तरसँग भने, 'चाउचाउ फ्राइ गर्नका लागि प्रयोग हुने तेल समेत न्यून गुणस्तरको भएका कारण नयाँ प्याकेटको चाउचाउ पनि गन्हाउने, त्यस्तो चाउचाउ खाँदा मानिसको पेट खराब हुने, बिरामी हुने जस्ता समस्या हुन्छ ।' सोही कारण उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए।

***

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले रुपन्देहीको बुटवलमा सञ्चालित कर्माचार्य मिनरल एण्ड बेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रालिविरुद्ध २०७७ मंसिर १० गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसैगरी नवलपरासीको गैंडाकोट -४ स्थित जितेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले सञ्चालन गरेको माउन्ट एभरेस्ट पिउने पानी उद्योगविरुद्ध पनि २०७७ मंसिर २८ गते सोही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । प्रशोधित पिउने पानी दूषित भएको भन्दै दुवै कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका कार्यालय प्रमुख विमल दाहालका अनुसार ती कारखानाबाट उत्पादित पानीमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म नहुनु पर्नेमा भेटिएको थियो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले पानीको बोत्तलमा कमिला रहेको तथा फोहोर समेत रहेको नमूना सहित उजुरी दिन आउँदा उजुरीको सम्बोधन गर्ने क्रममा ती कारखानामा स्थलगत निरीक्षण गर्दा झनझन् मापदण्डविपरीत कुराहरू भेटिएको दाहालले बताए।

'अहिलेको मापदण्डअनुसार प्रशोधित पानी स्वचालित मेशिनबाट हुनुपर्नेमा त्यहाँ हातले नै प्रशोधित पानी बोत्तलमा भर्ने, बोत्तलको बिर्को हातले नै लगाउने जस्तो कुरा भेटिएको थियो,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'प्रशोधित पानी हातले नै पाइपबाट खोलेर राख्ने गरेको, हातले नै बिर्को लगाउने गरेको हामीले भिडियो क्लिप समेत प्रमाणको रूपमा राखेका थियौं ।'

त्यसपछि संकलन गरिएका नमूनाको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नभेटिनुपर्ने कोलिफर्म भन्ने ब्याक्टेरिया पाइएको उनले बताए। 'मापदण्डअनुसार उक्त ब्याक्टेरियाको गणना प्रशोधित पानीमा नहुनुपर्नेमा भेटिनु भनेकै पानी दुषित भएको तथा पिउन योग्य नरहेको हुनाले सञ्चालकलाई बोलाएर बयान लिएका थियौं,' दाहालले थपे, 'त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौं, अब उक्त मुद्दा किनारा लाग्ने अवस्थामा आइसकेको छ ।'

***

मकवानपुरको हेटौंडा डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालिले बिक्री गरिरहेको कप दहीमा ब्याच नम्बर नै नभेटिएपछि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले लेबल अपूर्ण भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा २०७७ असोज ११ गते मुद्दा दर्ता गर्‍यो । त्यहाँका खाद्य निरीक्षक अशोक गौतमका अनुसार उक्त दहीको कपमा ब्याच नम्बर नै उल्लेख गरिएको थिएन।

खाद्य ऐनले तोकेको मापदण्डबमोजिम खाद्य वस्तुको प्याकेजमा ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, म्याद सकिने मितिलागायतको कुरा हुनुपर्छ।

'त्यस दही कपमा ब्याच नम्बर नै थिएन, त्यो नहुनु भनेको खाद्य ऐनविपरीतको कसुर भएकाले मुद्दा चलाइएको हो,' गौतमले लोकान्तरसँग भने, 'ब्याच नम्बर भनेको लट हो, यदि कुनै लटको एउटा वस्तुमा खराबी देखियो भने त्यो लटको सबै वस्तु बजारबाट फिर्ता उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसै कारण कतिपयले खाद्य वस्तुको प्याकेजमा लेबलिङ गर्नुपर्ने कतिपय कुरा उल्लेख नै गर्दैनन् ।'

त्यसैगरी सोही कार्यालयले हेटौंडा-४ को घर संसार फर्मले लेबल नै नलागेर १/१ किलोको प्याक बनाएर चामल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा भेटिएपछि सोही मितिमा उक्त फर्मविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो।

त्यसैगरी हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले बिक्री गरिरहेको दहीमा न्यून गुणस्तर भेटिएपछि २०७७ मंसिर २१ गते मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । खाद्य निरीक्षक गौतमका अनुसार दहीमा चिल्लो पदार्थ ५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा त्यो भन्दा कम पाइएकाले खाद्य ऐनविपरीत कसुर गरिएको पाइएको हो।

'गाईको दूधको दही बनाएर बेच्दा त्यसमा चिल्लो पदार्थ ३ प्रतिशत भएपनि पुग्छ तर भैंसीको दुधको दहीमा ५ प्रतिशत हुनैपर्छ,' गौतमले भने, 'तर, त्यो आयोजनाले उत्पादन गरेको दहीमा गाई वा भैंसी कुनै पनि कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा कम चिल्लो पदार्थ भएका कारण ऐनविपरीत कसूरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।' डेरीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि कम चिल्लो पदार्थ राख्ने गरेको उनले बताए ।

***

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। देशका विभिन्न स्थानमा कतिपय दूषित, अखाद्य वस्तुहरू विक्री हुने गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल ७६ थान मुद्दा दर्ता गरिएको छ। कतिपय मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त कतिपय जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

कान्तिपुर फिड इन्डस्ट्रिज प्रालि भक्तपुरले कुखुराको दाना उत्पादन गर्दा दूषित भएको, बाराको सिमरा स्थित गणपति वनस्पति प्रालिले उत्पादन गरेको भटमासको तेल र सूर्यमुखी तेलमा न्यून गुणस्तर भएको, मकवानपुरको हेटौँडास्थित हेटौँडा डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालिले उत्पादन गर्ने दही कपमा लेबल अपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

त्यसैगरी कास्कीको पोखरा नुडल्स प्रालिले उत्पादन गरेको तयारी चाउचाउको गुणस्तर न्यून भएको, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि-९ स्थित महालक्ष्मी डेरी उद्योगले उत्पादन गर्ने नौनी घिउको लेबल अपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। नवलपरासीको रामग्राम -५ स्थित ऋद्धिसिद्धि मिष्ठान्न भण्डारको मिठाई दुषित भएको, नवलपरासीकै बर्दघाट- ४ स्थित शिवशक्ति सस उद्योगले उत्पादन गरेको ससको गुणस्तर न्यून भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

हेर्नुहोस्, कुन-कुन उद्योगमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ, सूची :

जरिवाना र सजाय बढेपनि असर भएन

विगतका दिनमा खाद्य ऐन र त्यस ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र मुद्दा चलाइन्थ्यो।

१ हजार, २ हजारदेखि अधिकतम ५ हजार रूपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने गरेका कारण पनि खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेहरूको मनोबल बढेको थियो। तर, २०७५ साल भदौ १ गते बाट जारी भएको फौजदारीसंहिता अन्तर्गत राखेर १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र त्यस भन्दा बढी जरिवाना वा कैद हुने मुद्दा विभागले जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने गरेको छ।

झुक्याई, दूषित, न्यून गुणस्तर विषयको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरेको छ। ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय कानूनमा निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय बताउँछन् ।

'देशका विभिन्न स्थानमा रहेका हाम्रो कार्यालयहरूले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गर्दा हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेर मुद्दा दर्ता गर्छौं,' रायले भने, 'तर, नयाँ कानून आएको तीन वर्ष हुन लाग्दा एउटा पनि मुद्दामा प्रतिवादीलाई ५ वर्षसम्मको कैद सजाय भएको छैन।'

५ वर्ष त के कैद सजाय नै नभएको तथा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर अदालतबाट प्रतिवादीहरू छुट्ने गरेको उनले बताए।

उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको विभाग तथा त्यस मातहत रहेको शाखा कार्यालयका खाद्य निरीक्षकदेखि अन्य अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान गर्ने क्रममा नै कतिपय उद्योगी, व्यापारी, तथा बिक्रेताहरूबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिएर मुद्दा नै नचलाउने, अनुसन्धान नै नगर्ने गुनासो पनि नभएको होइन ।

'एक त न्यून अनुगमन गर्ने, उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन गर्ने र अनुगमनकै क्रममा कतिपय उद्योगका सञ्चालकहरूसँग मोटो रकम लिएर अनुसन्धान नै नगर्ने तथा मुद्दा नै दर्ता नगर्ने प्रवृति नै बनेको छ,' एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने, 'खास गरेर पानी उद्योग, चाउचाउ उद्योगदेखि अन्य विभिन्न उद्योगहरूमा अनुगमन गर्न जाँदा शिलबन्दी गरिदिने भनेर धम्क्याउने गर्छन्, पछि मोटो रकम लिएर न त शिलबन्द गरिन्छ न त अनुसन्धान नै अगाडि बढ्छ।' कतिपय मुद्दाको त दुई वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको हुँदैन।

विभागका प्रवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मोहनकृष्ण महर्जन पनि दुइ वर्ष पुरानो मुद्दाको अनुसन्धान पूरा नभएको स्वीकार गर्छन् । 'हामीले अनुसन्धान गर्दा मुद्दा दर्ता गर्ने हद म्याद नै तोकिएको छैन,' महर्जनले भने, 'फेरि अनुसन्धानका क्रममा पटक-पटक विभिन्न मानिससँग बयान लिनुपर्ने हुँदा ढिलो हुनु स्वाभाविक नै हो। '

कतिपय समयमा बिक्री गरिरहेका बिक्रेताबाट नमूना संकलन गरिएको अवस्थामा बिक्रेतादेखि सञ्चालक सम्मलाई बयानका लागि पटक-पटक पत्र लेखेर बोलाउँदा पनि नआउने महर्जन बताउँछन् ।

'त्यसपछि बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीलाई चिठी लेखेर मान्छे पक्राउ गरी बयानका लागि उपस्थित गराइदिन भनेपछि मात्र बयानका लागि आउने गर्छन्,' महर्जनले भने, 'बयानकै क्रममा विभिन्न कडीहरू जोड्नुपर्ने हुनाले समय लाग्ने गर्छ।'

चालू आर्थिक वर्षमा कुल १४८ वटा मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ तर हालसम्म ७६ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको छ। गत वर्ष २०७६/०७७ मा पनि कुल २८ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको थियो । देशको अन्य भूभाग भन्दा पनि काठमाडौं उपत्यकामै सडक छेउमा दूषित पानी पुरी, चना चटपटेदेखि विभिन्न नास्ताहरू बिक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए ।

'अन्य स्थानको के कुरा गर्ने काठमाडौं उपत्यकामै खाद्य स्वच्छतामा नियमनकारी निकायले ध्यान दिएको छैन,' तिमल्सिनाले लोकान्तरसँग भने, 'न त अनुगमन छ, न त कारवाही नै भइरहेको छ।'

विभागले उपभोक्ताको हितभन्दा पनी व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।

'उपत्यकामा मात्रै हजारौं त्यस्ता पसल, फर्म, कम्पनी छन् जसले अखाद्य वस्तु, दूषित वस्तु बिक्री विअतार्ण गरेर उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आएको छ,' उनले थपे, 'विभाग आफैँले ती स्थानहरूमा अनुगमन गरेर कारवाहीका लागि नियमन गर्नु पर्ने हो तर, विडम्बना त के देखियो भने उपभोक्ताले उजुरी गर्दा पनि अनुगमन वा कारवाही हुँदैन ।' दर्जनौं सवारी साधन किनेर के काम भन्दै उनले सरकार जिम्मेवार नबन्दा उपभोक्ताको खाद्य स्वच्छताको अधिकार प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए।

२०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन अहिले पनि २०७८ सालमा लागू छ । ५५ वर्षमा खाने कुरामा धेरै परिवर्तन भए तर ऐन संशोधन नहुँदा पनि व्यापारी तथा उद्योगपतिहरूले उपभोक्तामाथि मनोमानी गर्दै आएको उनको कथन छ ।

'उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षादेखि स्वच्छताको अधिकार नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै लेखिएको छ तर त्यसको सुनिश्चितताका लागि कानून नै बनाउँदैनन्,' तिमल्सिनाले भने, 'कम्तिमा अहिलेको समय सापेक्ष ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्‍यो भने पनि केही हदसम्म सुधार हुनसक्छ, तर त्यसका लागि सांसदको ध्यान नै छैन।'