अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैं घुस खुवाएर रङ्गेहात पक्राउ गरेको भनी मुद्दा चलाउने कार्यलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानलाई सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधवार सुनाएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ । हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० को प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सोतर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’

अदालतले अमान्य र बदर गरेको नियम ३० मा के छ ? नियम ३० मा कुनै कर्मचारीले घुस माग गरेको अवस्थामा अख्तियारले ‘आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

यस्तो छ नियम ३० –

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संघीय संसद सहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा बुधवार फैसला सुनाउँदै संवैधानिक इजलासले अख्तियारले आफैं घुस दिन पाउने प्रावधानलाई बदर गरेको छ ।

२०७४ पुस २ गते दायर गरिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै बुधवार फैसला सुनाइएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्ने सर्वाेच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

पढ्नुहोस् संक्षिप्त आदेश –