नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघले विभिन्न माग राख्दै ४१ बुँदे 'काठमाडौं घोषणापत्र' जारी गरेको छ।

बुधवार घोषणापत्रमा कोभिड-१९ ले समस्यामा परेको निर्माण क्षेत्रलाई उकास्न खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न माग गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठबीच भेटवार्ता समेत भएको छ । 

प्रतिनिधिमण्डलले महासंघको २२ औं साधारण सभाले पारित गरेको घोषणा पत्र सचिव समक्ष पेश गरेको छ ।

घोषणापत्रमा निर्माणाधिन रुँग्न आयोजनाको निर्माण अवधि थप तथा व्यवसायीलाई कर छुट दिन र पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्न माग गरिएको महासंघले जनाएको छ ।