अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरु छनौट गर्न  प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैठौं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पुरा हुन जरुरी रहेको बताए ।

सामर्थ्यभन्दा बाहिरका आयोजनाहरु छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकांक्षा पनि बढेको र सिमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिएपनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको उनले बताए । वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यस कार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा अधुरा तथा बहु वर्षिय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानूनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै, कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण  र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरुको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु,अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी,  आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरु, विज्ञ,  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायत सहभागी थिए।